भूमि मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बढ्दो शहरीकरण र बसाइँ सराइका कारण जग्गाको अन्धाधुन्ध खण्डिकरण भइरहेको बताए ।
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अगुवाईमा काठमाडौंमा दुई दिने रियल इस्टेट कन्फ्रेन्स सुरु भएको छ । सम्मेलनमा बोल्ने सरकारी तथा निजी क्षेत्रका वक्ताहरुले लाइसेन्स नलिइ घरजग्गा करोबार गर्न नपाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले घरजग्गा व्यवसायलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र जिम्मेबार बनाइने बताए । उनले घरजग्गा कारोबार इजाजत प्राप्त संस्थाबाट मात्रै गराउने नीति कार्यान्वयन गरेर घरजग्गा कारोबारलाई कानूनी दायमा ल्याउने बताए ।
मन्त्री अधिकारीले घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुन नसकेकै कारण अहिलेको अर्थतन्त्र सुस्त बनेको ठोकुवा गरे । कित्ताकाट खुकुलो बनाउँदै कारोबार चलायनमा बनाउँदै लैजाने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
भूमि मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बढ्दो शहरीकरण र बसाइँ सराइका कारण जग्गाको अन्धाधुन्ध खण्डिकरण भइरहेको बताए । यो अवस्था तत्कालै रोक्न पनि नसकिने उनको बुझाई छ । उनले जग्गाको अन्धाधुन्ध खण्डिकरण नगर्न र जिम्मेवार बन्न घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई अपिल गरे ।
जग्गाको खण्डिकरण रोक्न भूउपयोग नियमावली जारी गरे पनि कार्यान्वयनमा नआउँदै समस्या देखिएको सचिव दुवाडीको भनाई थियो । ‘अझै पनि पूर्ण रुपमा कित्ताकाट खुला भइसकेको छैन, उनले भने, ‘घरजग्गा व्यवसायीले जिम्मेवार भएर काम गर्नुहोला ।’
सचिव दुवाडीले व्यवस्थित आवास विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने औंल्याउँदै व्यवस्थित शहरीकरणमा सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभिडिए)की प्रमुख आयुक्त जानुका ढकालले पनि घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । जसले पनि घरजग्गाको काम गर्न सक्ने हुँदा जग्गाको अन्धाधुन्ध खण्डिकरण रोक्न नसकेको उनले बताइन् । उपत्यकामा जग्गा खण्डिकर उच्च भइरहेको बताउँदै उनले लाइसेन्स नलिइ घरजग्गा कारोबार तथा घर÷भवन निर्माण गर्न नपाउने नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिइन् ।
ढकालले भनिन्, ‘लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, जबसम्म व्यक्तिले घर बनाउने प्रवृत्ति रोकिदैन, तबसम्म व्यवस्थित आवास विकास र शहर निर्माण सम्भव छैन् ।’
पूर्वसचिव एवं शहरी विकास विज्ञ किशोर थापाले पहाडबाट तराई र शहरमा बसाइ सर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँदै सरकारले नीतिगत सुधार नगरी घरजग्गा कारोबार, आवास विकास र शहर निर्माण व्यवस्थित नहुने ठोकुवा गरे ।
महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहोनीले व्यवस्थित आवास र शहर निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।