काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने विषयलाई आगामी वर्षको बजेटले पनि सम्बोधन गरेको छ । सरकारले आगामी वर्षदेखि अनौपचारिक रुपमा भइरहेको घरजग्गा कारोबारमा कडाई गर्ने नीति लिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने घोषणा गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै महानगरपालिका र उप–महानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीयतहमा लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
अहिले व्यक्ति तथा संस्थाहरू सबैले अनुमित नै नलिइ घरजग्गा किनबेच गर्न पाउने अवस्था छ, जसले गर्दा घरजग्गा कारोबारमा व्यापक अपारदर्शिता बढेको छ ।
सरकारले १० जेठमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अनौपचारिक रुपमा भइरहेको घरजग्गा किनबेचमा कडाई गर्ने उल्लेख थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गदै घरजग्गा किनबेच विशिष्टिकृत संस्थाबाट मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएकी थिइन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपछि अनुमति प्राप्त कम्पनी तथा व्यक्तिबाट मात्र घरजग्गा किनबेच गराउने व्यवस्था लागू गर्न बाटो खुला भएको भूमि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा जग्गा जमिनको खरिद बिक्रीलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउन ‘ल्यान्ड मार्केट’ कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरेको थियो ।
भूमि मन्त्रालयले यस विषयमा समिति बनाएर अध्ययन समेत गराइसकेको छ । सो अध्ययनले शेयरको कारोबार हुने जस्तै गरी जग्गा जमिन काराबोर हुने बजार स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत घरजग्गाको मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाई एकरुपता कायम गर्न भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत घरजग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी सबै सरोकारवालाहरुले सोही मूल्यांकन प्रणाली अनिवार्य रुपमा प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
यस्तै, नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका स्वबासी, वेनिस्सा लगायत जग्गाको नापजाँच तथा दर्ता गरी दशकौं देखि स्वामित्वबाट बञ्चित रहेका घरपरिवारलार्य जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।