काठमाडौं । स्थानीय भूउपयोग परिषदले नयाँ ऐन र नियमावली बमोजिम कृषि तथा गैह्रकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सोही बमोजिम स्थानीय तहहरुले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस दिन सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म स्थानीय भूउपयोग परिषदले नयाँ नियमावली बमोजिम कृषि क्षेत्र र गैह्रकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने २७ जेठ २०७९ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायहरू राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई २७ जेठमै निर्देशन दिइसकेको छ ।
यस्तो छ, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायलाई पठाएको १२ बुँदे निर्देशन
खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैह्रकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैह्रकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डिकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएमा स्थानीय भूउपयोग परिषदले निर्णय गरे बमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा खेतीयोग्य जग्गा भए भूउपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२ को उपनियम (१) अनुसार र गैह्रकृषि क्षेत्रको भए सोही नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (२) अनुसारको क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्ने छ ।
तर, ससिम कित्ताको लिखतबाट हुने हक हस्तान्तरणमा यसले कुनै असर नगर्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ ।
नियमालीको नियम १२ को उपनियम (१) मा कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गलाई काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सय वर्ग मिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर तथा अन्य क्षेत्रमा एक हजार बर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
नियम १२ को उपनियम (२) मा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम १३० वर्गामिटर (४ आना १ दाम) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, ५ सय वर्गमिटर भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाई भन्दा लम्बाई चार गुनाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
पुनः नापीको क्रममा कुनै जग्गा ब्लकमा नापजाँच भई हालसाविक दर्ता गर्दा कित्ता छुट्याउनुपर्ने भएमा साविक प्रमाणबमोजिम कित्ता कायम गर्न बाधा नपर्ने मन्त्रीस्तरको निर्णय छ । तर, साविकको एक कित्ताका जग्गा हालसाविक गर्दा हाल कायम रहेको बाटो, कुलो लगायतले सिमाना छुट्याएको अवस्थामा बाहेक एउटा ब्लकबाट कित्ताकाट हुँदा एकभन्दा बढी कित्ता कायम हुने गरी हालसाविक गर्न पाइने छैन ।
भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू हुनु अगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेको कम्पनी वा निकायले प्लानिङ प्रमिट प्राप्त गरी स्वीकृत नक्सा बमोजिम कित्ता नापी नक्सामा बाटो तथा सार्वजनिक क्षेत्र कायम गरिसकेको भए सोही बमोजिम कित्तकाट गर्न बाध्य पर्ने छैन ।
भूउपयोग नियमावली लागू हुनु अगावै प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरी स्वीकृत नक्सा बमोजिम कित्तानापी नक्सामा कित्ताकाट गर्न बाँकी रहेको भए नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको क्षेत्रफल कायम हुने गरी मात्र कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ ।
कुनै कित्ता जग्गा कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा नियम १२ को उपनियम (१) र (२) मा तोकिएभन्दा कम क्षेत्रफल बाँकी नहुने भएमात्र प्लट मिलान गर्न गराउन सकिने छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको स्थानीय भूउपयोग परिषदले कृषि र गैह्रकृषि भनेर वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्नुपर्नेछ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम मोही बाँडफाँड गर्दा स्थानीय भूउपयोग परिषदले कृषि र गैह्रकृषि क्षेत्र निर्धारण गरेको सिफारिस प्राप्त भएपछि भूउपयोग नियमावलीको नियम १२ मा तोकिएको मापदण्ड अनुसार बाँडफाँडको निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
मोही लागेको निजी गुठी जग्गाको हकमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा बाँडफाँड गर्दा जग्गाधनीको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा मात्र निजी गुठी जनाइदिनु पर्ने व्यवस्था भएकोले निजी गुठीको जग्गा मोही बाँडफाँड गर्दा भूउपयोग नियमावलीमा तोकिएको मापदण्ड नपुग्ने भए पनि जग्गा बाँडफाड गर्न सकिने छ ।
एक पटक स्थानीय भूउपयोग परिषदबाट जग्गाको वर्गीकरण भई जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा जनिएको जग्गालाई भूउपयोग नियमावलीमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम पुनः कित्ताकाट गर्न भूउपयोग परिषदको निर्णय आवश्य पर्ने छैन ।
नियम १० बमोजिम जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा प्रत्येक कित्ताको भूउपयोग क्षेत्र अद्यावधिक गर्न पर्नेछ । यसरी अद्यावधिक गर्दा शुल्क लाग्ने छैन ।
कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट यसअघि जारी भएको निर्देशन खारेज गरिएको छ ।