काठमाडौं । वैशाखमा घटेको जग्गाको कित्ताकाट जेठमा पुनः बढेको छ । जेठमा देशभरी एक लाख २२ हजार ८ सय कित्ताकाट भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
वैशाखमा आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा कम एक लाख नौ हजार ५५५ कित्ताकाट भएको थियो । जेठमा घरजग्गा किनबेच बढेपछि कित्ताकाट पनि बढेको देखिन्छ । भूमि विभागका अनुसार वैशाखमा घरजग्गा किनबेच घटेर ४४ हजारमा झरेको थियो । तर, जेठमा तरलता अभावकै बिच पनि किनबेच १० हजारले बढेर ५४ हजार पुगेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनमा एक लाख ६६ हजार, भदौमा एक लाख ४८ हजार, असाेजमा एक लाख २८ हजार, कात्तिकमा एक लाख ११ हजार, मंसिरमा एक लाख ५८ हजार, पुसमा एक लाख ६३ हजार, माघमा एक लाख ३५ हजार, फागुनमा एक लाख ६९ हजार, चैतमा एक लाख ७२ हजार, वैशाखमा एक लाख नौ हजार र जेठमा एक लाख २३ हजार कित्ताकाट भएको देखिन्छ ।
जेठमा काठमाडौं उपत्यकामा १५ हजार ७२९ कित्ताकाट भएको छ । झापा भद्रपुरमा चार हजार दुई सय, मोरङको बेलवारीमा पनि ४ हजार २ सय, सुनसरीको इनरुवामा ५ हजार ४१, ललितपुरको लगनखेलमा ५ हजार ५ सय, साँखु काठमाडौंमा २९ सय, मनमैजूमा १६ सय, बारामा २४ सय ५४, पर्सा र चितवनमा २३–२३ सय कित्ताकाट भएको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, दाङको घोराहीमा २२ सय १७, दाङकै तुलसीपुरमा १७ सय ७४, बाँकेको नेपालगञ्जमा ४९ सय, बर्दियामा १३ सय ४३, सुर्खेतमा १४ सय ४८, कैलालीको धनगढीमा तीन हजार ४९ कित्ताकाट भएका छन् ।
सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७६ जारी गरेको ३३ महिनापछि हालै भूउपयोग नियमावली पनि जारी गरेको छ । नयाँ नियमावलीमा जमिनलाई १० भागमा विभाजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ नियमावली अनुसार सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई ४ आना १.४१९ दाम (१३० बर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोकेको छ । अर्थात्, आवासीय क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम ४ आना एक दाम क्षेत्रफल हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, पाँच सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकामा १५ आना, २ पैसा, ३.६ दाम (पाँच सय बर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोकिएको छ ।
यस्तै, तराई र भित्री मधेशको हकमा एक रोपनी ५ आना ३.६ दामभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले २६ साउन २०७४ देखि नै कित्ताकाटमा कडाइ गरे पनि टाठा बाठा घरजग्गा कारोबारीले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई घुस खुवाएरै कित्ताकाटको स्वीकृति चोर बाटोबाट लिने गरेका छन् । अंशबण्डा, छोडपत्र, बकस तथा हालसाविकको नाममा पनि धेरै जमिन खण्डिकरण भइरहेको महालेखाले आफ्नो ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।