काठमाडौं । देशमा निर्माणजन्य कामहरु ठप्प भएपछि सिजनमै निर्माण सामाग्रीको माग ७५ प्रतिशतसम्मले घटेको छ । तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदर, ऋण प्रवाहमा संकुचन, निराशाजनक सरकारको पुँजीगत खर्चलगायत कारण निर्माणका कामहरु ठप्प भएका हुन् ।
पूर्वका व्यवसायिक संगठनहरु ‘उद्योग संगठन मोरङ’, ‘नेपाल उद्योग परिसंघ’ र ‘मोरङ व्यापार संघ’ले गरेको संयूक्त अध्ययनले बजारमा अधिकांश वस्तुको माग घटेको देखाएको हो ।
गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा उद्योगका उत्पादनहरुको बजार तथा बजार मागको दायरामा संकुचन आएको हो । सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगहरुमध्ये ३३ प्रतिशत निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म बजार माग घटेको बताएका हुन् ।
सर्वेक्षण रिपोर्टअनुसार ननमेटालिकमा सिमेन्ट, माटो तथा काष्ठजन्य निर्माण सामाग्री र फलामजन्य (मेटालिक)मा केबुल, आइरन तथा स्टिलको बजार माग ७५ प्रतिशतसम्म घटेको हो । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी मारमा परेका उद्योग भनेकै सिमेन्ट र डन्डी उद्योग हुन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सिमेन्ट उद्योगहरु ३०/३५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेको बताएको छ ।
केमिकल तथा स्यानीटर र हाइजिनको माग २५ प्रतिशतसम्म घटेको अध्ययनले देखाएको छ । खाद्य तथा खाद्यजन्य उत्पादनको माग ५० प्रतिशतसम्म घटेको छ । अधिकांश उद्योगहरुको उत्पादनको बजार २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म घटेको अध्यन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनमा समेटिएका बजार माग बढेको छ भन्ने ५ प्रतिशत उद्योगहरु आगामी चुनावमा खटिने म्यादी प्रहरीको कपडा सिलाउने गार्मेन्ट उद्योग हुन् ।
खाद्यन्न उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले खुला सिमानाका तथा केहि सस्तो मूल्यका कारण अधिकांश उपभोक्ता सिमापारी किनमेल गर्ने भएकाले बजार मागमा कमि आएको बताएका छन् ।
उत्पादन कटौती
बजारमा देखिएको मागको संकुचनका कारण सबैजसो उद्योगहरुले उत्पादन कटौती गरेका छन् । तर, निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने ठूला उद्योगहरुले मानव स्रोत व्यवस्थापन लगायत कारणबाट माग नभएपनि उत्पादन गरिरहनु परेको बताएका छन् ।
बजारबाट बक्यौता उठाउन समस्या
बजारमा तरलता अभाव छ । उपभोक्ताको क्रयशक्तीमा ह्रास आएको छ । जस्ले गर्दा खुद्रा व्यापारिसँग पैसा छैन । बैंकले ऋण दिएको छैन । दिएता पनि अत्याधिक महँगो ब्याजदर छ । त्यसैले खुद्रा व्यापारिले थोक क्रेताको उधारो तिरेका छैनन भने थोक क्रेताले उद्योगलाई तिर्नपर्ने बाँकी तिरिरहेको छैन ।
उत्पादनको प्रकृति हेरिकन ६० देखि ९० दिनसम्म उधारो दिने प्रचलन रहेको छ । तर, हाल यो चक्र १२० दिनभन्दा बढि पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । व्यापारीहरु उधारो तिर्नपर्ने भयले सम्पर्कमा नै नआउने क्रम बढ्दै गएको छ ।
अध्यनमा सहभागी १९ प्रतिशत उद्योगले पहिलेको तुलनामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढि रकम बजारबाट उठ्न बाँकी रहेको बताएका छन् भने ३३ प्रतिशत उद्योगले २५ प्रतिशतभन्दा बढिले उधारो बढेको बताएका छन ।
उत्पादन लागतमा बृद्धि
बैंक ब्याज बृद्धि, मुद्रास्फिति, अन्तराष्ट्रिय बजारमा भएको पेट्रोलियम प्रोडक्टको मूल्यबृद्धि, डलरको भाउमा भएको बृद्धि, बजार नभएर मालसामान स्टकमा रहँदा बढ्को लागतका कारण प्रतिइकाई उत्पादन लागत अस्वभाविकरुपमा बृद्धि भएको उद्योगीहरुको गुनासो छ । ७१ प्रतिशत उद्योगहरुले २५ भन्दा कमले प्रतिइकाई आगत बढेको र २९ प्रतिशत उद्योगहरुले ७५ प्रतिशतभन्दा बढिले प्रतिइकाई लागत बढेको बताएका छन् ।
यो सर्वेक्षण प्रयोजनका लागी उद्योगहरुलाई खाद्य तथा खाद्यजन्य, टेक्सटायल तथा गार्मेन्टस, जुत्ता चप्पल, प्रिन्टीङ, प्लाष्टिक तथा प्याकेजिङ मेटेरियल्स, केमिकल तथा स्यानीटरी र हाइजिन, मेटालिकः केबुल, आइरन तथा स्टिल, ननमेटालिकः सिमेन्ट, माटो तथा काष्ठजन्य निर्माण सामाग्री, होटल तथा अन्य सेवामुलक उद्योग र अन्य उत्पादनमुलक उद्योग गरि ९ वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।
लामो समयको कोभिड महामारी र त्यसपश्चातको बाह्य तथा वित्तीय असन्तुलनका कारण निरन्तर प्रभावित रहँदै आएको औद्योगिक क्षेत्र पछिल्लो मौद्रिक नीतिको संकुचनकारी नीतिले निम्त्याएको तरलता अभावसँगै भएको ब्याजदर बृद्धिका कारण पूँजिगत लागत समेत बढेको उद्योगीको गुनासो छ ।
अहिले बजारमा देखापरेको तरलता अभाव, मूल्यबृद्धि तथा वित्तीय संकटले समग्र आर्थिक प्रणालीलाई नै संकुचित गर्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको छ । बढ्दो उत्पादन लागत, बजार मागमा आएको मन्दी, बजारबाट नगद प्राप्तीमा भएको कठिनाईका साथै बाह्य कारणबाट भएको मूल्यबृद्धि समेतका कारण समस्यामा रहेको उत्पादनमुलक औद्योगिक क्षेत्रलाई बैंहरुले गरेको ब्याजदर बृद्धिका कारण बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिबन्दमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तीनवटै संगठनको संयूक्त प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई भेट गरी वर्तमानको वित्तीय संकट सम्वन्धमा प्रतिवेदनसहित सुझाव प्रस्तुत गरिसकेको छ । गभर्नरले उद्योगको समस्याप्रति गम्भीर रहेको बताउँदै सम्पूर्ण वित्तिय व्यवस्थामा सन्तुलन कायम गर्दै वर्तमान समस्या क्रमशः समाधान गर्दै जाने आश्वासन दिएका छन् ।