काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गाको कित्तकाट खुकुलो बनाउन निर्देशन दिएपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गाको कित्तकाट खुकुलो बनाउन निर्देशन दिएपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले मालपोत र नापी कार्यालयमा अनियमितता बढेको अख्तियारले निष्कर्ष निकालेको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले कित्ताकाट खोल्ने विषयमा नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग सुझाव मागेको बताए ।
विभागबाट आएको सुझावको आधारमा कित्ताकाट खुकुलो बनाउने निर्णय गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । नापी र मालपोत कार्यालय हेर्ने विभागले कित्ताकाट सहज बनाउन तत्काल के के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा राय सुझाव पेश गर्नेछन् ।
अख्तियारले गत शुक्रबार कित्ताकाटका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले सोमबार सम्बन्धित सबै विभागलाई राय सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
मन्त्रालयले ३ दिनभित्र राय सुझाव आउने अपेक्षा गरेको छ । राय सुझावका आधारमा मन्त्रालयले अर्को हप्तासम्म ठोस निर्णय लिने प्रवक्ता जोशीले बताए ।
कित्ताकाट खोल्ने वा रोक्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार भूमिसुधार मन्त्री पद्या अर्यालसँग् हुनेछ । भूमिसुधार मन्त्रालयले २ वर्षअघि मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेर जग्गाको कित्ताकाट रोको थियो । त्यसपछि स्थानीय तहलाई जग्गाको कित्ताकाटमा अधिकार दिइने छ ।
अख्तियारले भने अनुसार जुन उद्देश्यले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरिएको थियो, उक्त उद्देश्य पूरा नभएकाले मालपोत कार्यालयहरु कित्ताकाट रोकिराख्नु पर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा पुगेका हुन् । कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि अधिकांश मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरु घूस लिँदालिँदै अख्तियारको नियन्त्रणमा परिरहेका थिए।