घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने गरी मालपोत ऐन संशोधन, विधेयक संसदमा दर्ता

काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा थप कडाई गर्ने भएको छ । घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था सहित सरकारले मालपोत ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । सरकारले केही नेपाल ऐनको संशाेधन विधेयक स्वीकृत गरी पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ ।

सरकारले मालपोत ऐन २०३४ संशोधन गर्दै सरकारबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले मात्रै घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा मालपोत ऐन बमोजिम इजाजत लिनुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । जसमा शुल्क लिएर वा नलिई कसैको घरजग्गा किनबेच गर्ने, त्यस्तो काममा सहयोग गर्ने, किनबेचका लागि परामशई गर्ने व्यक्ति वा सेवा उपलब्ध गराउने कामलाई विधेयकमा समेटिएको छ ।

विधेयकमा घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने व्यवस्था भएपनि कुन निकाय वा अधिकारीले इजाजत पत्र जारी गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट उल्लेख छैन । नेपाल सरकारले निर्णय गरेर प्रदेश सरकारका अधिकारीलाई समेत घर जग्गा कारोबार गर्न दिने गरी इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकार दिन सक्ने छ ।

यस्तै, सरकारले तोकेको क्षेत्रमा इजाजतपत्र नलिई घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले घरजग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत गराउने घोषणा गरिसकेको छ । बजेटमा भनिएको छ–, ‘घरजग्ग किनबेचलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन विशिष्टिकृष्त कम्पनीबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा कम्पनीमार्फत मात्रै घरजग्गा किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था गरिँदैछ ।’

यसअघि नै चालु आवको बजेट र मौद्रिक नीति, भू–उपयोग नियमावली– २०७९ मार्फत जग्गाको कित्ताकाट र घरजग्गा किनबेचमा कडाई गरिएको थियो ।

बजेटको नीति

१) एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिष्ट्रशन पास गर्दा थप शतप्रतिशत रजिष्ट्रेसन दस्तुर लाग्‍ने छ ।

२) पुँजीगत लाभकर बढाएर ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसअघि यस्तो कर २.५ र ५ प्रतिशत थियो ।

३) घरजग्गा किनबेचलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन विशिष्टिकृत कम्पनीबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा कम्पनीमार्फत मात्रै घरजग्गा किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था गरिँदैछ ।

४) जग्गाको बेलगाम मूल्यवृद्धि रोक्न जग्गाको वैज्ञानिक मूल्यांकन गरिने छ ।

मौद्रिक नीति

१) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्स (ओभरड्राफ्ट) कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ती कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षण ‘फेयर मार्केट भ्यालू’ बिचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिरको हकमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्नेछ ।

२) कृषि र उत्पादनमुलक क्षेत्रबाहेक व्यापारिक क्षेत्रको ब्याजदर महंगो हुनेछ । मौद्रिक नीतिले उद्योग र व्यापारलाई विभाजन गरिदिएको छ, जसको सबैभन्दा ठूलो मार रियलस्टेटलाई पर्नेछ ।

३) १ साउनदेखि लागू हुने गरी गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक समिक्षमा कमर्शियल घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशतबाट १५० प्रतिशत पुर्याइएको थियो, जुन चालु आवको मौद्रिक नीतिबाट निरन्तरता दिइएको छ ।

भूउपयोग नियमावली, २०७९

१) भूमिलाई १० प्रकारमा विभाजन गरिने । एउटा प्रयोजनका लािग वर्गिकरण गरेको जमिनलाई अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

२) स्थानीय भूउपयोग परिषदले कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गिकरण गरी सिफारिस नदिँदासम्म कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।

३) काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गिकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम र कृषि क्षेत्रको जग्गालाई एक रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।

४) तराई र भित्र मधेशमा एक रोपनी ५ आना ३ दाम भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।