उपत्यकाभित्र निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभिडिए) उपत्यकाभित्र अनधिकृत रुपमा निर्माण गरिएका संरचनाहरु हटाउन आक्रमक बनेको छ ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरकारी, पर्ति, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले अनधिकृत संरचनाहरु हटाउने अभियान चलाएपछि प्राधिकरण पनि त्यस्ता संरचना हटाउन कस्सिएको हो । अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने बाटोका पार्किङ हटाउनेदेखि अनुमति नलिइ निर्माण गरिएका संरचनाहरु हटाउने अभियान चलाएका शाहले पछिल्लो समय थापाथलीस्थित बागमती किनारमा अनधिकृत रुपमा बसेको सुकम्बासी बस्ती हटाउन कस्सिएर लागेका छन् ।

अनधिकृत संरचनाहरु ३५ दिनभित्र नहटाएमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना प्राधिकरण आफैले हटाउने र हटाउँदा वा भत्काउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल उपर गर्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।

उपत्यकाका नगरहरुको पुनर्निर्माण, विकास र विस्तारमार्फत काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ उपत्यकामा योजनावद्ध भौतिक विकासका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०५४ ले आधारभूत मापदण्ड तय गरेको छ । सोही मापदण्डका आधारमा अनधिकृत संरचना हटटाउन प्राधिकरणले अल्टिमेटम दिएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाका सडक, खोला किनार, पार्क, ऐलानी तथा सरकारी जग्गा मिचेर अनधिकृत संरचना बनाउने क्रम बढ्दो छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहसँगै प्राधिकरण पनि त्यस्ता अनधिकृत संरचना हटाउन कस्सिएको हो ।

यसअघि २४ असोजमा प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर उपत्यकाभित्र सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भइरहेका भवन तथा जग्गाको नाप नक्सालगायत कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण व्यापारिक भवन, संयुक्त आवास, सामुहिक आवास, सम्पूर्ण शिक्षण संस्था एवं स्वास्थ्य संस्थालगायत सार्वजनिक प्रयोग भइरहेका भवनका धनीहरुले नाप नक्सालगायत कागजात प्राधिकरणलाई बुझान निर्देशन दिइएको थियो । 

उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ शहरीकरणको विषयमा मापदण्ड तय गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा निरीक्षण गर्ने, निषेध गर्ने र नियन्त्रण समेत गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ ।

सोही अधिकारलाई प्रयोग गरेर सार्वजनिक भवनहरु र जग्गाको नाप नक्सा लगायत कागजात प्राधिकरणले मागेको हो ।

प्राधिकरणले भने उपत्यकाका तीन जिल्लाहरु काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई हेर्दै आइरहेको छ ।