काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंमा निर्माण गरिने कमर्सियल र हाईराइज भवनमा फारको मापदण्ड बढाउने तयारी गरेको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि भूइँ क्षेत्रको अनुपात (फार) र सेटब्याकको मापदण्ड परिवर्तन गरेपछि काठमाडौं उत्पकायमा हाईराइज अपार्टमेन्ट तथा कमर्शियल भवनहरु बन्न सकेका छैनन् ।
अहिले शहरी विकास मन्त्रालयले फारको मापदण्ड परिवर्तन गर्नका लागि गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । अहिले मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्ष र बिज्ञहरुसँग पनि छलफल गरिरहेको उनको भनाई छ ।
‘मापदण्डकै कारण ठूला भवनहरु निर्माणमा अवरोध हुनु पनि भएन र जोखिमयूक्त भवनहरु पनि ठडिनु भएन’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘मन्त्रालयले सबै पक्षलाई विस्तृत अध्ययन गरेर उपयुक्त मापदण्ड बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कमर्शियल र हाईराइज भवनमा फारको मापदण्ड बढाएर ४ पुर्याउने तयारी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहरी विकास समितिका सभापति एवं रियलस्टेट कम्पनी डाउनटाउनका प्रबन्ध निर्देशक मिनमान श्रेष्ठले काठमाडौंमा फारको मापदण्ड स्थानीय तह र उपत्यका विकास प्राधिकरणले फरक–फरक तोकेको बताउँछन् ।
श्रेष्ठका अनुसार, महानगरपालिकाले ठाउँ हेरिकन फारको मापदण्ड ४ र ४.५ राखेको छ । तर, उपत्यका विकास प्राधिकरणले फार ३ राखेको छ । ‘अहिले स्थानीय तह र उपत्यका विकास प्राधिकरणबीच नै
जुहारी चलिरहेको छ’ उनले भने, ‘सरकारको अव्यवहारिक मापदण्डकै कारण भूकम्पपछि ठूला हाईराइज अपार्टमेन्ट बन्न सकिरहेका छैनन् ।’नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले शहरी विकास मन्त्रालय र सरोकारावाला निकायलाई भूकम्पछि परिवर्तन गरेको बाइलज संसोधन गरेर शहरमा हाईराइज अपार्टमेन्टहरु आउन सक्ने गरी नीति बनाउन सुझाव दिँदै आइरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस: सेटब्याक भनेको के हो ? कस्तो घर बनाउँदा कति छाड्नुपर्छ ?
‘अहिले दुईखाले सरकारले फरक–फरक मापदण्ड बनाएका छन्, जसका कारण संस्थागत आवास विकासकर्ताहरु निरुत्साहिन बनेका छन’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले कम्तिमा फारको मापदण्ड ४ हुनुपर्छ भनिरहेका छौं ।’ शहरमा हाईराइज भवन बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि महानगरपालिकाले ४.५ तोकेको फारको मापदण्डलाई ४ मा झार्न र उपयत्यका विकास प्राधिकरणले ३ तोकेको फारलाई बढाएर ४ बनाउँदा उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।
भूकम्पपछि सरकारले सेटब्याक पनि परिवर्तन गरिदियो । १७ मिटरसम्मको अग्लोभवनमा ५ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्छ । १७ मिटरभन्दा अग्लो भवन बनाउँदा हरेक ४ मिटरमा एक मिटर सेटब्याक छाड्दै जानुपर्छ । सरकारले सेटब्याकको मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने र फार पनि ४ बनाउनुपर्ने घरजग्गा विकासकर्ताको माग छ ।
‘नयाँ मापदण्ड बनाउँदा सेटब्याक ५ मिटर छाडेपछि फारले कन्ट्रोलन गर्ने गरी छाडिदिनुपर्छ’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यो व्यवस्था भएपछि हाईराइज भवन र कमर्सियल कम्पलेक्सहरु आउँछन् ।’ भूकम्पपछि बैधानिक रुपमा कुनै पनि कमर्शियल र हाईराइज भवनहरु बन्न सकेका छैनन् । तर, भित्रभित्रै ५ तलाको नक्सा पास गरेर ७ तलाको भवन बनाउने गलत परिपाटी भने बढेको छ ।
सरकारको अव्यवहारिक मापदण्डकै कारण जग्गाको मूल्य पनि बढ्दै गइरहेको श्रेष्ठको तर्क छ । ‘हाइराइज अपार्टमेन्ट बनाउँदा १० रोपनी जग्गामा ३०० सय परिवार सेटल गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समय हाईराइज अपार्टमेन्टहरु नआउँदा सबैको ध्यान स–सानो घडेरी किनेर सिंगल घर बनाउनेमै केन्द्रित छ ।’
सरकारले कित्ताकाटमा रोकावट गरेपनि भू–माफियाले घुमाउरो बाटोबाट कित्ताकाट गरिरहेको तर दर्तावाल संस्थागत आवास विकासकर्ता कम्पनीहरु भने समस्यामा परेको बताइन्छ । यदि सरकारले फार र सेटब्याकको मापदण्ड परिवर्तन गरी व्यवहारिक बनाएको खण्डमा उपत्यकामा धमाधम हाईराइज अपार्टमेन्ट र कमर्शियल भवनहरु बन्न थाल्ने श्रेष्ठले बताए । तर, अहिलेकै अवस्थामा नयाँ अपार्टमेन्ट र कमर्शियल भवनहरु बनाउन कठिन रहेको उनको भनाइ छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : घर निर्माण गर्दा आफ्नो जग्गाको कति प्रतिशत ठाउँ खाली छाड्नुपर्छ ?