धितो लिलामीमा बैंकहरु आक्रमक, २ हजार ऋणी कालोसूचिमा

• रोयल आचार्य

काठमाडौं । पाल्पा स्थायी घर भएका एक व्यवसायी दसैँअघि हातमा पत्र बोकेर नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग पुगे । लकडाउनमा ऋणको किस्ता बुझाउन नसकेको र २ महिनाअघि केही रकम बुझाउँदा समेत एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो घर नै लिलामी गर्न लागेको भन्दै उनी गुनासो लिएर राष्ट्र बैंक पुगेका थिए ।

उनले आफूले विस्तारै ऋण तिर्ने भन्दै तत्कालै लिलामी प्रक्रियाबाट रोकिदिन राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरे । ती व्यवसायीले एनआईसी एशिया बैंकको कावासोती शाखाबाट पाल्पाको घर धितोमा राखेर ६० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । चैतमा लकडाउन सुरु भएपछि उनी चाहेर पनि किस्ता तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।

बैंकले ताकेता भने गरिरह्यो । उनले एकैचोटी भदौमा ८ लाख रुपैयाँ बुझाए । तर, नियमित किस्ता नतिरेको भन्दै बैंकले उनको घर लिलामी प्रक्रिया शुरु गर्ने बतायो । भदौ ३० गते बैंकका शाखा प्रवन्धक हरिकृष्ण शर्माले लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको लिखित जानकारी नै दिए ।

ती व्यापारीले लकडाउनमा राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको सुविधा पनि पाएनन् । उनको ऋणको भाका पर पनि सरेन । त्यसरी आफ्नो घर नै जान लागेकोमा आत्तिएर आएका ती व्यवसायीमा ऋण तिर्ने चाहना देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीले लिलामी प्रक्रिया पर सारिदिएका छन् ।

एनआईसी एशियाले अप्ठेरो परेका बेला मौकै नदिई लिलामी गरेर धितो खाइदिएको गुनासा गर्नेहरु धेरै छन् । ‘ऋण नतिरे पछि लिलामी त सबै बैंकले गर्छन्, तर एनआईसीको विषयमा धेरै कुरा आएका छन्’, एक बैंकर भन्छन्, ‘त्यो बैंकले सम्पत्ति नै हडप्ने नियत लिएको देखियो भन्दै ऋण सार्न धेरै जना मेरो बैंकमा आएका छन् ।’

पाल्पाका ती व्यापारी प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन् । बैंकले लकडाउनकै बेला घर जग्गा लिलामीमा बिक्री गरिदिए पछि पुर्पुरोमा हात लगाउनेहरु धेरै छन् । यस्ता समस्या आएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले नै लिलामी नगर्न एनआईसी एशिया बैंकलाई मौखिक आग्रह गरेका छन् ।

गभर्नर अघिकारीले केही दिनअघि उद्योगी–व्यवसायीहरुसँगको छलफलमा यो कुरा बताएका हुन् । कोभिड महामारीका कारण उद्योग–व्यवसाय शिथिल बनेको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने, धितो लिलाम गर्ने जस्ता कार्य नगर्न गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न र धितो लिलाम नगर्न निर्देशन दिएका छौं । त्यसको कार्यान्वयन गरिदिनुस् । साँवा÷ब्याज भुक्तानी लिँदा ग्राहकको अवस्था हेरेर व्यवहार गर्नुस् । कमाएकासंग भुक्तानी लिनुस्, नकमाउनेसँग कसेर नलिइदिनुस् ।’

कोभिड महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीयलाई परेको कठिनाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् ।

लकडाउनयता दुई हजार कालोसूचीमा

आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ देखि निरन्तर रुपमा हरेक वर्ष ऋण नतिर्ने र कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको छ । आव ०७३/७४ भन्दा ०७४/७५ मा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २११ प्रतिशतले बढेको कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी) ले जनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार आव ०७४/७५ मा १ हजार ३१३ वटा कम्पनी र तिनका सञ्चालक कालोसूचीमा परेकामा ०७५/७६ मा ६९२ जना मात्र परेका थिए । त्यसयता यो सूची लम्बिदो छ ।

सीआईबीका अनुसार लकडाउन यतामात्रै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २ हजार ७८ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आग्रहमा सीआईबीले लकडाउनयता उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

१० चैतसम्म १७ हजार ६४५ व्यक्ति र फर्म कालोसूचीमा थिए । लकडाउनको एक सातासम्म कालोसूचीमा पर्ने क्रम रोकियो । निकै कडा लकडाउन भइरहेका बेला १६ चैतमा सीआईबीले हेमकुमारी चौधरी, श्रीराम घिमिरे, सागर केसी, हर्कबहादुर सार्की, उमादेवी सार्की, कुमार घिमिरे, भरत गैरै र एमएस सोलुसन प्रालि गरि ७ व्यक्ति र एउटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो । त्यसयता कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढी रहृयो ।

सीआईबीका अनुसार चैतमा २४५ जना कालोसूचीमा परे । वैशाखमा जम्मा ९४ जना व्यक्ति तथा फर्म कालोसूचीमा परेकामा जेठमा १५१ र असारमा ३१८ जना परे । लकडाउनमा ऋण नतिर्नेको संख्या ठूलो रहेको यसले देखाउँछ ।

कालोसूचीमा परेका सबैको जायजेथा लिलामी हुँदैन । धितो राखेर ऋण लिएकाबाहेक चेक बाउन्स जस्ता अन्य मुद्दाका व्यक्ति तथा फर्मलाई पनि सीआईबीले कालोसूचीमा राखेको हुन्छ ।

‘पुराना ऋण उठाउन लिलामी’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट अलि पुराना ऋण उठाउन बैंकहरुले लकडाउनकै बेला धितो लिलामी गरेको हुनसक्ने बताउँछन् । लामो समयसम्म कर्जा नतिरेकाहरुबाट धितो लिलामी गरेर भए पनि बैंकले पुँजी राख्ने गरेको उनी बताउछन् ।

कर्जा भुक्तानी नहुँदा निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता दिन पनि बैंकहरुलाई समस्या पर्छ । यो कारण गर्दा बैंकहरुले लिलामी गरेर ऋण असुल उपर गर्ने डा. भट्ट बताउँछन् । ‘असुली नभएको ऋण लामो समय खराब सम्पत्तिको रुपमा रहन्छ’ उनले भने, ‘खराब सम्पत्तिको रुपमा राख्नु भन्दा लिलामी गरेर असुल गर्दा बैंकलाई सजिलो हुन्छ ।’

बैंकबाट लिएको ऋण १ महिनासम्म नतिर्दा पनि असल मानिन्छ तर यसका लागि १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । प्रोभिजन गर्दा बैंकको नाफा घट्छ । ३ महिनासम्म पनि ऋण नतिर्नेलाई बैंकले सुक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) राख्ने गरेका छन् । वाच लिस्टमा राखेपछि ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी ३ देखि ६ महिनासम्म कमसल कर्जामा राखेर २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ भने ६ महिनादेखि १२ महिनासम्म शंकास्पद कर्जाको सूचीमा राखेर ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । एक वर्ष नाघेपछि भने खराब कर्जाको सूचीमा राखेर शतप्रतिशत प्रोभिजन गरिन्छ ।

‘पुसयता लिलामी भएको छैन’

लकडाउनको अवधीमा पनि धितो लिलामी गरेर बैंकहरुले ऋण उठाएका छन् । लकडाउन सुरु भएको चैतमा बैंकहरुले एउटा पनि धितो प्रक्रिया अघि बढाएनन् । वैशाखयता भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितो लिलामी गरे ।
नेपाल बैंकर्स संघ १० महिनायताको ऋणको लिलामी नभएको बताउँछ । संघका अध्यक्ष भुवन दाहालका अनुसार लकडाउनपछि लिलामी गरिएको भए पनि पुस भन्दा अघिको मात्रै हो ।

संघले पछिल्लो समय कुन बैंकले कति धितो लिलामी गरे भन्ने तथ्यांक तयार पारेको छैन । राष्ट्र बैंकमा समेत यो तथ्यांक उपलब्ध छैन । चैतयता ८ महिनाको औसतमा एक बैंक बराबर २ वटा धितो लिलामी भएको हुनसक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारीको छ ।

कतिपय बैंकले कोभिड शुरु भएयता एउटा पनि धितो लिलामी गरेका छैनन् । केही बैंकले भने ६ वटासम्म लिलामीको प्रक्रिया सकेको स्रोत बताउँछ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार यो अवधीमा सबभन्दा धेरै धितो लिलामी एनआईशी एशिया बैंकले गरेको छ ।

अनलाइनखबर डटकमबाट साभार