प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जग्गाको कित्ताकाट तत्कालै खुलाउन तयार, तर कहाँबाट किन अड्कियो ?

काठमाडौं । जग्गाको कित्ताकाट खुलाउनले विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सकरात्मक देखिएका छन् । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग गरेको छलफलमा उनले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने बताएका हुन् । 

तीनवटै संस्थाका अध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संयुक्त रुपमा आफ्ना डेढ दर्जनभन्दा बढी लिखित मागहरु बुझाउँदै पछिल्लो समय देशमा सर्वसाधारणको आत्मविश्‍वास र व्यवसायीको मनोबल गुमेको गुनासो पोखेका छन् । 

व्यवसायीले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको थियो । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘उद्योग सञ्‍चालन गर्दा जग्गाको हदबन्दी हटाउनु आवश्यक छ, जग्गाको कित्ताकाट खोल्नुका साथै विदेशीले नेपालमा अपार्टमेन्ट किन्‍न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीबाट जग्गाको कित्ताकाट तत्कालै खोल्ने प्रतिवद्धता आएको भेटवार्तामा सहभागी व्यवसायीले बताए । सरकारले यसअघि ५ वैशाखमै जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् वैठकले नै स्वीकृत गरिसकेको भूउपयोग (संसोधित) नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा उल्टै संसोधनमा केही अस्पष्टता रहेको भन्दै पुनः संसोधनका लागि भूमि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइयो ।

शहरी विकास र भूमि मन्त्रालयले नियमावलीमाथि आफ्नो राय सुझाव थपेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको बताइएको छ ।

जग्गाको कित्ताकाट खुकुलो बनाउन नियमावली थप संशोधन भइरहेको भूमि मन्त्रालयले बताएको छ । स्थानीय तहले कृषि  र गरैकृषि भनी वर्गीकरण नगरेको जग्गा पनि कित्ताकाट खुलाउने तयारी भइरहेको छ । घरजग्गा व्यवसायीले न्यूनतम साढे दुइ आनासम्म कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । अहिले केही विशेष क्षेत्रमा बाहेक न्यूनतम ४ आना २ दामभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

छलफलमा सहभागी चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने– ‘प्रधानमन्त्रीले छिट्टै यो निर्णय कार्यान्वयन हुने आश्‍वासन दिनुभएको छ ।’

व्यवसायीहरुले वैशाखमै कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भइसक्दा समेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो राखेका थिए । साथै, कित्ताकाट नखुल्दा घर निर्माण, उद्योग सञ्‍चालन, अंशबण्डा लगायत गतिविधि रोकिएको व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनता र व्यवसायीको मनोबल उकास्न सरकार तथा निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

११६ पालिकामा मात्रै कित्ताकाट खुला

२४ जेठ ०७९ मा भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी भएसँगै असारदेखि नै देशभर कित्ताकाट ठप्प रहँदै आएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रमा कम्तिमा कृषि र गैरकृषि भनी वर्गीकरण नगरेको जग्गा कित्ताकाट नगर्न भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागलाई परिपत्र गरेको थियो ।

स्थानीय तहलाई २३ मंसिरसम्म कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्न भनिएको थियो । तर, अधिकांश जग्गाधनीले आफ्नो जग्गालाई गैरकृषि भूमिमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने अडान राखेपछि स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।

अहिलेसम्म १६६ स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेको जानकारी पठाएको भूमि व्यवस्था विभागले जनाएको छ । ‘ढिलै भएपनि जग्गाको वर्गीकरण क्रमशः बढ्दै थियो, तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले चैतदेखि नै पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खुलाउने घोषणा गर्न थालेपछि स्थानीय तह पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगे’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘५ वैशाखमा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भएपछि जग्गा वर्गीकरण करिव ठप्प नै भयो ।’

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५८७ स्थानीय तहहरुले अझै जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । जग्गा वर्गीकरण भइसकेका पालिकामा भूउपयोग नियमावली २०७९ को अधिनमा रहेर कित्ताकाट खुला भइसकेको छ । तर, जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेका पालिकामा अझै औपचारिक रुपमा कित्ताकाट खुल्न सकेको छन् ।

कित्ताकाट नखुल्दा जग्गा कारोबारीहरुले भित्री बाटोबाट सिफारिस लिएर जग्गाको कित्ताकाट गरिरहेका छन्, जसले स्थानीय तहदेखि मालपोत र नापी कार्यालयसम्म भ्रष्टाचार बढाएको सरकारकै उच्च तहका कर्मचारीहरुले बताउँदै आइरहेका छन् ।