काठमाडौं महानगरभित्र विद्यालयको सटर भाडा सम्झौता नविकरण नहुने

कतिपय सामुदायिक विद्यालयले विद्यालयको भवन/हाताभित्र रहेका सटर भाडामा लगाउँदै आएका छन् । कतिपय सटरको नक्सा पाससमेत नभएको अनुगमनका क्रममा देखिएको महानगरले जनाएको छ ।

367B408218B985F-icon.png
541views
882036389640EB2-EACAA4C5D5B8FBB-1B0734DB214655E-D8CAB548150DB82-FE406F736A21166-84285D2102DF516-KTM Mahanagar final.jpg

काठमाडौं । अब काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्‍चालित सामुदायिक विद्यालयहरुको सटर भाडा सम्झौता नविकरण नहुने भएको छ ।

विद्यालयको भवन/हाताभित्र रहेका सटरहरुको भाडा सम्झौताको म्याद समाप्त भएपछि नविकरण नगर्न महानगरको शिक्षा विभागले सम्बन्धित विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । 

कतिपय सामुदायिक विद्यालयले विद्यालयको भवन/हाताभित्र रहेका सटर भाडामा लगाउँदै आएका छन् । कतिपय सटरको नक्सा पाससमेत नभएको अनुगमनका क्रममा देखिएको महानगरले जनाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयले विद्यालय हाताभित्र नक्सा पास नगरी टहरा बनाएर भाडमा लगाउँदै आएका छन् । जसले गर्दा विद्यार्थीलाई खेल्ने ठाउँको अभाव भएको गुनासो आइरहेको थियो ।  

महानगरको शिक्षा विभागको टोलीले १२ माघदेखि सटर भाडामा लगाउने सामुदायिक विदालयको अनुगमन सुरु गरेको थियो । 

काठमाडौं महानगरभित्र काराकारभित्रका बाहेक ८४ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये करिव तीन दर्जन विद्यालयले भवन तथा टहरा बनाएर भाडामा लगाउँदै आएको भेटिएको छ ।

सिमेन्टको व्यापारः आन्तरिक बजारमा खस्किँदै, भारततर्फ निकासी बढ्दै

लचिलो मौद्रिक नीतिमा चेम्बरको जोड, घरजग्गा धितो कर्जालाई सहज बनाउन पहल गर्ने

विशालनगरमा बन्दैछ एउटै युनिटको २२ करोड पर्ने अपार्टमेन्ट

घरजग्गामा प्रवाह हुने ऋणमा राष्ट्र बैंकको ‘खुकुलो नीति’

काठमाडौं महानगरमा बढ्यो घरबहाल कर, घट्यो नक्सापास दस्तुर

निजी क्षेत्रले पनि जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिँदै

नीति तथा कार्यक्रम ०८१/८२: घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित र मूल्यांकन वैज्ञानिक बनाइने

गुणस्तरीय सिमेन्ट कसरी छान्‍ने ? सिमेन्ट किन्‍नुअघि जान्‍नैपर्ने ८ टिप्सहरु

8972D24172435C9-Chembar.JPG

लचिलो मौद्रिक नीतिमा चेम्बरको जोड, घरजग्गा धितो कर्जालाई सहज बनाउन पहल गर्ने

208BB200B496595-village_prakriti_tori_hariyali_plot-3.jpg

निजी क्षेत्रले पनि जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिँदै

C2F1A3E33FA90FF-nirman-samangri_large.jpg

अहिले बजारमा कुन निर्माण सामाग्रीको मूल्य कति छ ?