नीति तथा कार्यक्रम ०८१/८२: घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित र मूल्यांकन वैज्ञानिक बनाइने

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घरजग्गा सम्बन्धि धेरै कार्यक्रम पुरानै दोहोरिएको देखिन्छ ।

367B408218B985F-icon.png
339views
8342298C32732FD-niti.jpeg

काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानूनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने दोहोराएर घोषणा गरेको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि घरजग्गाको व्यवस्थित कारोबार र बैज्ञानिक मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घरजग्गा सम्बन्धि धेरै कार्यक्रम पुरानै दोहोरिएको देखिन्छ । 

सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । 

नाप नक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाउने, डायनामिक डाटम परिभाषित गरी नाप नक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बनाउने, स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार बिन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार गर्ने र आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनर्नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । 

भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भू–उपयोग योजना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाउने पनि घोषणा गरिएको छ । सरकारी निकायहरुलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाटै सहजै हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गरिने घोषणा गरिएको छ । गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनेछ । यस्तै, गुठी सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाइने भएको छ ।

आगामी वर्ष ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिने

आगामी वर्षको बजेटः पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र पाँच रणनीति

भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज योजना

कम्पनीबाट घरजग्गा कारोबार र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली बजेट वक्तव्यमा मात्रै

नौ महिनामै थपिए सवा २ लाख विद्यूत ग्राहक

जनता आवास कार्यक्रमः ४१ हजार आवास निर्माण सम्पन्न, १९ हजार अझै बाँकी

७ हजारभन्दा बढी आवास इकाइका ७७ अपार्टमेन्टले पाए निर्माण स्वीकृति

आर्थिक सर्वेक्षण : कर्जा प्रवाह न्यून हुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेन

7143A2C57FD15A5-village_prakriti_tori_hariyali_plot-3.jpg

कम्पनीबाट घरजग्गा कारोबार र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली बजेट वक्तव्यमा मात्रै

208BB200B496595-village_prakriti_tori_hariyali_plot-3.jpg

निजी क्षेत्रले पनि जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिँदै

3DF22108BC87EE6-111.jpg

नापजाँच भएर पनि छुटपुट भएकाे जग्गा दर्ता गर्न खुला