नीति तथा कार्यक्रम ०८१/८२: घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित र मूल्यांकन वैज्ञानिक बनाइने

काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानूनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने दोहोराएर घोषणा गरेको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि घरजग्गाको व्यवस्थित कारोबार र बैज्ञानिक मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घरजग्गा सम्बन्धि धेरै कार्यक्रम पुरानै दोहोरिएको देखिन्छ । 

सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । 

नाप नक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाउने, डायनामिक डाटम परिभाषित गरी नाप नक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बनाउने, स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार बिन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार गर्ने र आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनर्नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । 

भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भू–उपयोग योजना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाउने पनि घोषणा गरिएको छ । सरकारी निकायहरुलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाटै सहजै हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गरिने घोषणा गरिएको छ । गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनेछ । यस्तै, गुठी सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाइने भएको छ ।