जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तह असफल, १९९ पालिकामा मात्र सम्पन्न, समन्वय गरेर काम गर्न महालेखाको सुझाव

काठमाडौं । जग्गा वर्गीकरणमा स्थानीय तह (पालिका) असफल भएका छन् । भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी भएको तीन वर्षमा बल्ल एक चौथाई पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन् ।

अहिलेसम्म देशभरका ७५३ पालिकामध्ये १९९ पालिकाले मात्र जग्गाको वर्गीकरण सम्पन्न गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गरेको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषदले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली २३ जेठ ०७९ मा जारी भएको थियो । 

लगत्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले वर्गीकरण नभएको जग्गा कित्ताकाटका लागि स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले पटक पटक समयसीमा बढाइरहँदा पनि स्थानीय तहले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । 

पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेर कित्ताकाट नै ठप्प भएपछि भूमि मन्त्रालयले तत्कालका लागि (कित्ताकाटको बाटो खुला गर्न) कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भएपनि वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

तर, धेरै स्थानीयले आफ्नो जग्गा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न दबाव सिर्जना गरेपछि स्थानीय भूउपयोग परिषद् जग्गा वर्गीकरण गर्न असफल भएका हुन् । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कित्ताकाटलाई व्यवहारिक रुपमा व्यवस्थित गर्न सबै स्थानीय तहहरुलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाई नापी विभागबाट हस्तान्तरण भएको भूउपयोग नक्सा डाटाको आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न समन्वय गर्नुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

भूउपयोग ऐनमा जमिनलाई उपयोगका आधारमा विभिन्न १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।