निजी क्षेत्रले पनि जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिँदै

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले समेत जग्गा विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । जग्गा विकास कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउको हो ।

नगर विकास कोषको पुनर्संरचना गरी सहलगानीमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । यस्तै, भौगोलिक रूपमा विकट,  छरिएर रहेका र विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिने छ । 

सहरी पूर्वाधार सूचक

भू–सूचना प्रणालीमा आधारित सहरी पूर्वाधार सूचक तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आवास एकीकरण समेत गरी सम्भाव्य घना बस्तीमा न्यूनतम खुला क्षेत्रसहितको आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । देशैभर भू–सूचना प्रणालीमा आधारित ठेगाना प्रणाली लागु गरिने छ ।

भवन संहितालाई स्थानीय सिप र प्रविधिअनुकूल परिमार्जन गरिनेछ । भवनसंहिता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्राविधिक दक्षता वृद्धि गर्ने बताइएको छ । 

विपद् प्रतिरोधी दिगो सहरी विकास तथा व्यवस्थापन गरी सहरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, भूकम्पीय जोखिममा रहेका भवनको प्रबलीकरणका लागि प्रविधि र जनशक्ति विकास गरिने, सरकारी तथा सार्वजनिक भवन र विपन्न समुदायका आवासीय भवनको प्रबलीकरण गर्ने पनि आगामी आवको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छन् ।

काठमाडौं पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण अगाडि बढाइने

काठमाडौं उपत्यकाको बृहत्तर गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको घोषणा छ । स्थानीय तह र निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाडौं पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ । 

निर्माणाधीन नयाँ सहरलाई प्राथमिकीकरण गरी छनौट भएका तीन सहरलाई नमूना स्मार्ट सहरको रूपमा विकास गरिने भएको छ । क्लस्टर सिटीको अवधारणामा लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । 

यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । संयुक्त आवासको निर्माण अनुमति, विकास र व्यवस्थापन कार्यलाई सरलीकृत एवम् व्यवस्थित गरिने भएको छ ।

वागमती नदीमा सुक्खायाममा न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न काठमाडौं उपत्यका र वरपरको क्षेत्रमा जल पुनर्भरण केन्द्र निर्माण गर्ने र आवश्यक पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण गरी वागमती नदीको पर्यावरणीय सुधार गर्ने पनि उल्लेख छ ।

फोहोर प्रशोधन तथा व्यवस्थापनमा घटाउने, पुनःप्रशोधन गर्ने तथा पुनःप्रयोग गर्ने अवधारणा लागु गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटको व्यवस्थापनका लागि प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवाला समेतको सहभागितामा अधिकारसम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिने छ।

गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने अव्यवस्थित तथा झुपडी बस्तीलाई व्यवस्थित बस्तीमा स्तरोन्नति गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ । सरकारले हुलाकी राजमार्ग आसपासका विभिन्न स्थानमा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी व्यवस्थित सहरीकरणको विकास र विस्तारलाई जोड दिने भएको छ ।