नौ महिनामै थपिए सवा २ लाख विद्यूत ग्राहक

०८० फागुनसम्म विद्युतको कुल जडित क्षमता ३ हजार ६० मेगावाट रहेको छ

367B408218B985F-icon.png
219views
1C906F900382E39-Bijuli-Electric-Light-1.jpg

काठमाडौं । नौ महिनाको अवधिमा सवा दुई लाखभन्दा बढी विद्यूतका ग्राहक (घरधुरी) थपिएका छन् । 

सामुदायिक उपभोक्ता समेत गरी विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकको संख्या ०८० असारसम्म ५६ लाख ४८ हजार ४२ रहेकोमा फागुनसम्म आइपुग्दा बढेर ५८ लाख ७३ हजार ८०७ पुगेको छ ।

विद्युतको उत्पादन बढेसँगै बिजुलीको पहुँच पुग्‍ने उपभोक्ता पनि तिब्र गतिमा बढ्दै गइरहेको आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांकले देखाउँछ ।

०८० फागुनसम्म विद्युतको कुल जडित क्षमता ३ हजार ६० मेगावाट रहेको छ । जसमध्ये जलविद्युत २८ सय १८.९१ मेगावाट, सौर्य उर्जा ९७ मेगावाट र तापीय (थर्मल प्लान्ट) उर्जा ५३.४१ मेगावाट उत्पादन भएको छ । यस्तै, वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्धारा उत्पादित विद्युत ८४.७४ मेगावाट र चिनी मिलबाट सहउत्पादन प्रविधिमार्फत उत्पादित विद्युत ६ मेगावाट रहेको छ ।

राष्ट्रिय ग्रीडमा जडान भएको जलविद्युतमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा सञ्चालित विद्युत आयोजनाबाट ६६०.४५ मेगावाट, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत ४९२.९० मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित परियोजनाबाट १८ सय २२ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ ।

विद्युत उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गएसँगै उर्जा उपलब्धता सहज बन्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा विद्युत आयातमाथिको निर्भरता कम भएको छ भने विद्युत निर्यात पनि बढ्दै गएको छ ।

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवास कर्जाको सिमा बढाइ साढे दुई करोड पुर्यायो

कस्तो आयो मौद्रिक नीति ? (पूर्णपाठ)

अपि पावरले झम्सिखेलमा १० तलाको लक्जरी अपार्टमेन्ट बनाउने

गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र घरजग्गा किनबेच घट्यो, राजश्व संकलन बढ्यो

एक वर्षमा तीन अर्ब ८५ करोडको सिमेन्ट निर्यात

एनएमबि बैंकमा ८.९२ प्रतिशत ब्याजदरमै घरकर्जा सुविधा

असारमा अपार्टमेन्ट किनबेच २४ महिनायताकै धेरै (चार्टसहित)

जेठ महिनाको तुलनामा असारमा कित्ताकाट पनि घट्यो

9A924C74B81B5BC-gandaki_province1691914550_1024.jpg

गण्डकी प्रदेशमा पनि घट्यो घर–भवनको नक्सा पास

D2DD82ABE38BF6C-Project news.jpg

औद्योगिक सहर वीरगञ्‍जमा अपार्टमेन्ट कल्चर हुर्कन नपाउँदै मन्दीको मारमा

8D8C60A44841978-Condo-vs-apartmentttt.jpeg

सरकारी र निजी सहभागितामा सुपथ मूल्यका ५० हजार आवास निर्माण गरिने