सरकारी घरजग्गा कब्जा गर्दैमा आफ्नो बनाउन पाइन्छ त ? यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

फोटो  : विकिपेडिया

सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको बारेमा विभिन्न व्यक्तिले व्यक्ति पिच्छेका फरक फरक धारणा व्यक्त गर्ने गरेका छन् । कसैले सरकारी सम्पत्ति हो नि कसले के गर्न सक्छ र भनेर अनाधिकृत रुपमा कब्जा जमाइ बसेका छन् भने कसैले जर्बजस्ती भोगचलन गरी अरुलाई समेत बिक्रि वितरण गरेका उदाहरण आजकाल प्रसस्त भेटिन्छन् । 

गाउँदेखि शहरसम्म सबैतिरका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा धेरैले आँखा गाड्ने गरेका छन् । कतिले सोझासाझा व्यक्तिलाई झुक्याएर सार्वजनिक सम्पत्ति त हो नी भोगचलन गरेर बसिहालौं पछि कसैले हटाउन सक्दैन, आफ्नो नाममा भइहाल्छ भनेर आँफु बस्‍ने र सस्तो मूल्यमा अरुलाई बिक्री वितरण समते गर्ने गरेका छन् । 

खरिद गर्नेले पनि होला नि त भनी विश्‍वास गरी सस्तो मूल्यमा पाइयो भनेर पूर्जा नभएका त्यस्ता सम्पत्ति खरिद गर्ने गरेको देखिएको छ ।  त्यस्तो सम्पत्तिमा जबरजस्ती कब्जा जमाउँदैमा, घर बनाएर बस्दैमा आफ्नो नाममा आँउछ त ? के छ त यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था ?

के  छ त कानूनमा ?

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ५ मा सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेकोे सम्पत्तिलाई सरकारी सम्पत्ति मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

के–के पर्छन् त सरकारी सम्पत्ति अन्तर्गत ?

सरकारी सम्पत्ति अन्तर्गत  सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिल, नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ति  जग्गा, खनिज वा खनिज पदार्थ, हिमाल, भीर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति बाहेकको अन्य सम्पत्ति पर्छन् भनी कानूनमा स्पष्‍ट उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति के त ? 

सार्वजनिक प्रयोजनको लागि रहेका सम्पत्तिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने भनी कानूनमा उल्लेख गरिएको छ । जस अन्तर्गत परापूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा त्यसको डील, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, खर्क, अन्त्यष्‍टीस्थल आदिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिएको छ । 

यस्तै, चिहान, मसानघाट, समाधिस्थल कब्रिस्थान रहेको जग्गा, पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासनास्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जीद, इदगाह, कब्रगाह, गिर्जाघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा, हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्‍जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गालाई पनि सार्वजनिक सम्पत्ति मान्‍ने कानूनी प्राबधान छ । 

सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कसैले प्रदान गरेको निजी सम्पत्ति, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति भनी तोकिदिएको अन्य सम्पत्तिलाई पनि सरकारी सम्पत्ति अन्तर्गत परिभाषित गरिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था कानूनमा गरिएको छ ।

सामुदायिक सम्पत्ति कस्तो त ? 

कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागि राखेको जग्गा, त्यस्तो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समुदायको स्वामित्व रहेको अन्य सम्पत्तिलाई सामुदायिक सम्पत्ति मानिने व्यवस्था कानूनमा छ ।

मालपोत कार्यालयले अभिलेख राख्नुपर्ने

जिल्लाभित्र रहेका मालपोत कार्यालयले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा विवरण तयार गरी अद्यावधिक गरी राख्‍नु पर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । यस्तो अभिलेख राख्दा मालपोत कार्यालयले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको स्थान वा जग्गा भए कित्ता नम्बर तथा क्षेत्रफल र घर भए त्यसको स्थिति, सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै निकाय वा संस्थाको हकभोग वा अधीनमा रहेको भए त्यसको विवरण तथा अन्य आवश्यक कुराहरू खुलाई अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तो विवरण तयार गर्न स्थानीय तहले मालपोत कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व कानूनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा विवरणहरू सङ्कलन र अद्यावधिक गरी त्यसको एक प्रति सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । विवरण तयार गरिसकेपछि मालपोत कार्यालयले त्यसको एक–एक प्रति सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कानून छ ।

धनीपूर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने

सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कुनै सरकारी जग्गा भएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो निकायको नाममा त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा तयार गरी त्यस्तो निकाय वा संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनले ब्यबस्था गरेको छ । कुनै समुदायको नाममा कानून बमोजिम कुनै जग्गा प्राप्त भएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो समुदायको नाममा त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा तयार गरी समुदायलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था कानूनमा छ ।

संरक्षण गर्ने दायित्व कस्को ?

नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था वा समुदायले आफ्नो हक, भोग, जिम्मा वा अधीनमा रहेको सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण आफैँंले गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ भने सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

व्यक्तिका नाममा दर्ता गरे के हुने ? 

कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन । कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरे वा गराएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था कानूले गरेको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरे गराएको सम्बन्धमा कसैको उजुरी परेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस सम्बन्धमा दर्तावाला समेतलाई झिकाई आवश्यक जाँचबुझ गरी उजुरी परेको ६ महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

व्यक्ति विशेषको नाममा रहेको कुनै सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति दर्ता बदर हुने भएमा मालपोत अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा त्यस्तो व्यहोरा अभिलेख गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कस्तो कारवाही हुन्छ ? 

कानून विपरीत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गराउनेलाई मालपोत कार्यालयले पच्चीस हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो वा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराउने कार्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि कसूर हुने भएकोमा सो बमोजिमको कसूरमा सजाय गर्नको लागि कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था कानूनमा उल्लेख छ ।

जरिवाना कति हुन्छ ? 

कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा च्यापी, मिची, घुसाई वा अन्य कुनै तवरले आफ्नो कब्जामा राख्‍न तथा नेपाल सरकार, सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा समुदायको स्वीकृति नलिई सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा आवाद गर्न वा गराउन हुँदैन ।

कानून विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा आफ्नो कब्जामा राखेमा वा आवाद गरेमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भए सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले र सामुदायिक जग्गा भए सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गा छुट्याई र त्यस्तो जग्गाबाट उब्जेको बाली निजबाट लिई जग्गा खाली गराइदिनु पर्ने व्यवस्था कानूनमा छ । ऐन विपरीत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा कब्जा वा आवाद गर्ने व्यक्तिलाई मालपोत कार्यालयले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्नसक्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।

संरचना भत्काइ खर्च असूल र जरीवाना गरिने 

कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा निजी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कुनै संरचना बनाउन हुँदैन । तर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको हकमा नेपाल सरकारले उचित ठहर्याएको प्रयोजनका लागि र सामुदायिक जग्गाको हकमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सम्बन्धित समुदायबाट कुनै संरचना बनाउन सकिनेछ । 

ऐनको अटेरी गरी कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाउन लागेमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय तहले त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्नु पर्नेछ ।  विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाइसकेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना भत्काउनको लागि संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ । दिइएको म्यादभित्र त्यस्तो संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिले आफ्नै खर्चमा संरचना भत्काउनु पर्नेछ । 

म्यादभित्र त्यस्तो संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिले संरचना नभत्काएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना आफैँले भत्काउनु पर्नेछ त्यस्तो संरचना भत्काउँदा लागेको खर्च संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिबाट असूल गरी कसुरवापत निजलाई पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

सामुदायिक सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत हुन सक्ने

कुनै समुदायले राखेको सामुदायिक सम्पत्ति त्यस्तो समुदायले प्रयोग नगरेमा वा कुनै समुदायले सामुदायिक सम्पत्ति समुदायको काममा प्रयोग गर्न आवश्यक नभएको व्यहोरा जनाई त्यस्तो समुदायका सबै परिवारका मुख्य व्यक्तिले सहीछाप गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएमा सम्बन्धित मालपोत अधिकृतले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत गर्न सक्नेछ । 

सामुदायिक सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत भएमा सम्बन्धित मालपोत अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा त्यस्तो व्यहोरा जनाई त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उजुरी गर्नेले पुरस्कार पाउने  

कसैले यस परिच्छेद विपरीत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति दर्ता गरे वा गराएको, त्यस्तो सम्पत्ति अन्तर्गतको जग्गा कब्जा गरी उपयोग वा आवाद गरेको वा त्यस्तो जग्गामा कुनै निर्माण कार्य गरेको विषयमा जुनसुकै व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्न सक्नेछ । 

यसरी परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा साँचो ठहरिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई जरिबानाको आधा रकम उजुर गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कार वापत उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था कानूनमा छ ।यसरी दिइएको उजुरी सम्बन्धित निकायले गोप्य राख्‍न सक्ने व्यवस्था पनि कानूनमा उल्लेख छ ।

कर्मचारीलाई फौजदारी कानूनसमेत लाग्‍ने 

कुनै कर्मचारीले जानीजानी हेलचक्र्‍याइँ वा लापरवाहीसाथ सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे वा गराएमा सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको कर्मचारीले कुनै सहयोग नगरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई निजको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई देवानी साथै फौजदारी कसूरमा समेत कारबाही गर्न सक्ने अधिकार कानूनले दिएको छ ।

हदम्याद कहिलेसम्म ?

सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गराएका, त्यस्ता सम्पत्ति कब्जा वा आवाद गरेको र संरचना बनाएको सम्बन्धमा जहिलेसुकै यस ऐन विपरित भए गरेको अन्य काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले एक वर्षभित्र नालिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नजीर कस्ता छन् ?

सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्‍न नजीरहरु प्रतिपादित भएका छन् ।

• कानूनको उचित प्रक्रिया अपनाई सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु मालपोत अधिकृतलगायतका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको कानूनी कर्तव्य हुने । त्यस प्रकारको कारबाही र निर्णय गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाको समुचित रूपमा अनुशरण गरिनुपर्ने नजिर छ ।

• भ्रष्टाचारजन्य कसुर र देवानी दायित्वका बिच तात्विक भिन्नता रहेको हुन्छ । भ्रष्‍टाचार निवारण ऐनको संरचनाबाट सार्वजनिक उत्तरदायित्व भएका पदाधिकारी तथा राष्‍ट्रसेवकले अन्य व्यक्तिहरूसँग मिली भ्रष्‍टाचारजन्य कार्य गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने, आफू वा अन्य व्यक्तिलाई लाभ वा हानि पुर्याउने कार्य गरेमा सो कार्यमा संलग्‍न रहेका पदाधिकारी, संस्था वा व्यक्तिलाई समेत कसुरदार ठहर हुने फैसला भएको छ । सुकुमबासीको नाममा सरकार वा महानगरपालिकाले तोकिदिएको स्थानबाहेक जहाँसुकै खाली स्थान पाउने बित्तिकै अतिक्रमण गर्नु गराउनु कानूनविपरीत मात्र नभई औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत नहुने फैसलाको नजिर छ ।

• सरकारी गौचरण, वन जङ्गलका जग्गा कसैले निजी बनाई दर्ता गर्छ भने सो कार्य अनुचित हुँदा सो विषय सार्वजनिक हित र सरोकारको विषय बन्छ । यस्तोमा जोसुकैले उजुरी गर्न पाउने मात्र होइन, एउटा संवैधानिक निकायको रूपमा त्यस्ता अनुचित कार्य रोकी सार्वजनिक हितको रक्षा गर्नु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय बन्‍ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

• कुनै सम्पत्ति व्यक्तिगत कायम हुन सो सम्पत्तिको साबिक स्रोत स्पष्‍टसँग खुल्नुपर्छ । सो सम्पत्ति क्रेताले कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । प्राप्त गरेको सो सम्पत्तिमा धनीको निरन्तर रूपमा भोग रहेको हुनुपर्छ । 

• तर, यदि उक्त सम्पत्तिको स्रोत नै स्पष्‍ट छैन, सो सम्पत्तिमा धनीको कुनै किसिमको भोग पनि छैन र लामो समयदेखि सो सम्पत्ति सार्वजनिक उपभोगमा कायम रहिरहेको स्थिति छ भने सो सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति नभइ  सार्वजनिक प्रकृतिको सरकारी सम्पत्ति नै भएको मान्‍नुपर्ने अदालती नजिर नेपालको न्यायक्षेत्रमा स्थापित छ ।

[email protected]