जग्गाको खरिद बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा

काठमाडौं । सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक जग्गा मूल्यांकन पद्धतिको विकास गरी जग्गाको खरिद बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने भएको छ । 

शुक्रबार राष्‍ट्रपती रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सरकारले वैज्ञानिक जग्गा मुल्यांकन पद्धतीमार्फत जग्गाको मूल्य नियन्त्रणको नीति लिने शंकेत गरेको छ ।

भूमि प्रशासनसम्बद्ध प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्‍नति गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ । यस्तै, मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा प्रदान गरिने भएको छ। 

सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ ।  

नाप–नक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने भएको छ । यस्तै, लिजमा उपलब्ध गराइएका जग्गा उद्देश्य अनुरूप प्रयोग भए नभएको कडाइका साथ अनुगमन गरिने बताइएको छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भूउपयोग योजना तयार गरिने घोषणा गरिएको छ ।

व्यवसायिक कृषि, पशुपालन र स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धतालाई सरलीकृत गरिने भएको छ । 

उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन गर्ने घोषण गरिएको छ । यस्तै, बाँझो जग्गा उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

दुई वर्षमा सबै घरमा बिजुली, ५० युनिटसम्म निःशुल्क

दुई वर्षभित्र देशभरका सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्याउने घोषणा गरिएको छ । यस्तै, हिउँदमा ३० युनिट र वर्षायाममा ५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेललाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले आवास तथा बस्ती विकासमा तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्‍ट हुनेगरी मौजुदा नीति तथा कानूनमा परिमार्जन गर्ने भएको छ ।

यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका दशवटा नयाँ शहरलाई पहिचानयुक्त शहरको रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्‍न भू–भागका ठुला शहरको फोहरमैलाको दिगो र निर्बाध व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ ।

Photo: Onlinekhabar.com