कमजोर र अव्यवस्थित सहरी क्षेत्रहरुको एकीकृत विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख
काठमाडौं । सरकारले आवास कम्पनीमार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यसअघि पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि सहज र सरल मूल्यमा भाडाको आवास उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय आवास कम्पनीको पहलमा शहरी क्षेत्रमा भाडाको आवास कार्यक्रम सञ्चलान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
यस्तै, मध्यम आयवर्गका लागि आवास सुविधा उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न सहकारी आवास सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा निर्देशिका लागू गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहरी पूर्वाधारका लागि थप पुजी परिचालन गर्न नगर विकास कोषलाई पुर्नसंरचना गर्दै यसको स्वामित्व संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाहरुको विचमा वितरण गरिने उद्घोष गरिएको छ ।
आपतकालीन आवास र आवासविहीन परिवारहरुको लागि आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । कमजोर र अव्यवस्थित सहरी क्षेत्रहरुको एकीकृत विकास गर्ने र स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनहरुको मापदण्ड अनुरुप निर्माण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित र स्वच्छ वातावरणयुक्त स्थान बनाउन नदी संरक्षण र अन्य पर्यावरणीय सुधारका कामहरु गरिने भएको छ ।
काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा, सम्मेलन, प्रर्दशनी केन्द्र र मनोरञ्जन पार्कको रुपमा विकास गरिने उद्घोष गरिएको छ ।