एउटा समय थियो, देशभरका मालपोत कार्यालय पुरुषले मात्र भरिएका हुन्थे । घरजग्गा किन्‍ने, बिक्री गर्ने, नामसारी गर्ने सबै पुरुष नै हुन्थे । तर, अहिले अवस्था ठ्याक्कै फेरिएको छ । अहिले देशभरका मालपोत कार्यालयमा महिलाहरुको पनि बाक्लै भिड देखिन थालेको छ ।

पछिल्लो समय देशभर महिलाको नाममा घरजग्गा पास गर्नेहरु बढेका छन् । यतिसम्म कि, अहिले कुल कारोबार संख्याको ८० प्रतिशतसम्म महिलाको नाममा लिखत पारित हुन थालेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

हालै बुटवल निवासी विमल घिमिरेले काठमाडौं थानकोटमा किनेको घडेरी श्रीमतीका नाममा पास गरे । उनले कलंकी मालपोत कार्यालयमा श्रीमतीको नाममा ४ आनाको घडेरी पास गरेका हुन् ।

ललितपुर सातदोबाटो बसोबास गर्दै आइरहेका श्याम अर्यालले पनि थानकोट नागढुंगा नजिकै खरिद गरेको घडेरी श्रीमतीको नाममा पास गरिदिए । उनका भतिज ईश्‍वरी अर्यालले पनि छेवैको घडेरी श्रीमतीकै नाममा पास गरे । काठमाडौंको घडेरी आफ्नो नाममा भएपछि श्रीमतिहरु पनि दंग छन् ।

अहिले घरजग्गा किनबेच गर्न आएका हरेक पुरुषसँग साथमा महिलाहरु हुन्छन् नै । कतिपयले आमाको नाममा त कतिपयले श्रीमतिको नाममा घरजग्गा पास गगर्ने गरेको देखिन्छ ।

अब मालपोतमा देखिने यी दृश्यहरु सामान्य भइसकेको छ ।

३९ प्रतिशत जग्गाधनी महिला

भूमि विमागका अनुसार गत बर्ष देशभर कायम एक करोड १४ लाख कुल जग्गाधनीमध्ये ४४ लाख ८८ हजार जग्गाधनी महिला रहेका छन् । यो कुल संख्याको ३९ प्रतिशत हुन आउँछन् ।

राष्‍ट्रिय जनगणना अनुसार २०५८ मा १२ प्रतिशत र २०६८ मा २० प्रतिशत महिला जग्गाधनी रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । पछिल्लो १० बर्षमा महिला जग्गाधनीको संख्या दोब्बर बढेको छ ।

आखिर एकाएक महिलाको नाममा सम्पत्तिमाथि अधिकारी कसरी पुग्यो त ?

मालपोत अधिकृतहरुका अनुसार, महिलाको नाममा घरजग्गा पास गर्दा राजश्‍व छुट पाइने भएकोले धेरैले महिलाको नाममा सम्पत्ति पास गराउन थालेका हुन् । अहिले मालपोत कार्यालयमा आधाबन्दा बढी सेवाग्राहीमा महिला हुने गर्छन् ।

तथ्याङ्कले नै पुष्‍टि

भूमि विभागको तथ्यांकले पनि अचेल मालपोतमा महिला सेवाग्राही बढी हुने गरेको पुष्‍टि गर्छ । गत आर्थिक बर्षमा देशभरका १२६ मालपोत कार्यालयबाट ६ लाख २२ हजार १११ घरजग्गा किनबेच भएको थियो जसमध्ये ४ लाख ६५ हजार १७५ घरजग्गा महिलाको नाममा नामसारी भएको छ ।

अर्थात् गत बर्षभरी खरिद बिक्री भएका घरजग्गामध्ये करीव ७५ प्रतिशत कारोबार महिलामा भएको देखिन्छ ।

सरकारले महिला, दलित, ज्येष्‍ठ नागरिक, अपाङ्ग, दृष्‍टि बिहीन नागरिकको नाममा घरजग्गा पास गर्दा रजिष्‍ट्रेशन शुल्कमा छुट दिन थालेपछि सम्पत्तीमा उनिहरुको स्वामित्व बढ्दै गइरहेको हो ।

सरकारले ग्रामिण क्षेत्रका महिलालाई ३० प्रतिशत र शहरी क्षेत्रका महिलालाई २५ प्रतिशत दस्तुर छुट दिने गरेको छ । अझ एकल महिलाको हकमा थप १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ ।

गत बर्षमात्र एकल महिलाको नाममा ८३५ घरजग्गा पास भएका छन् ।

आव ०७६/७७ मा मुलुकभर भएको ४ लाख ५७ हजार २९८ घरजग्गा किनबेचमध्ये ३ लाख ९१ हजार ६६३ वटा कारोबार महिलाको नाममा भएको देखिन्छ । यस्तै, आव ०७५/७६ मा ७ लाख ४९ हजार ४५१ घरजग्गा किनबेचमध्ये महिलाको नाममा ६ लाख ३९ हजार ५६७ घरजग्गा नामसारी भएका छन् ।

विभागको तथ्यांकले अधिकांश कारोबार महिलाको नाममा हुन लागेको प्रष्‍ट देखाउँछ ।

कर छुटकै कारण सम्पत्ति महिलाको नाममा नामसारी हुँदा गत आवमा मात्र ४ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजश्‍व छुट भएको छ । यस्तै, ०७६/७७ मा २ अर्ब ५७ करोड १८ लाख र ०७५/७६ मा २ अर्ब ५९ करोड ७ लाख रुपैयाँ महिलाले कर छुट प्राप्त गरेको विभागको तथ्यांक छ ।

श्रीमान–श्रीमतिको संयुक्त लालपूर्जा राख्‍ने पनि बढ्दै

पछिल्ला बर्षमा श्रीमान र श्रीमतीको संयुक्त नाममा घरजग्गाको लालपुर्जा राख्‍नेहरु पनि बढ्दै गइरहेको विभागको भनाई छ । एक सय रुपैयाँ दस्तुरमात्र तिरेर श्रीमान र श्रीमतीको नाममा संयुक्त नाममा पुर्जा राख्‍न पाइन्छ । यही कारण पनि सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गइरहेको छ ।

सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व तथा अधिकार दिलाउन सरकारले महिलाका नाममा रजिष्‍ट्रेसन पास गर्दा लाग्‍ने शुल्कमा २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म छुट दिने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो ।

महिलाको सम्पत्तिमा स्वामित्व बढाउने, उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा सबल र पारिवारिक निर्णय प्रकृयामा प्रभावकारी बनाउने लगायत लक्ष्य राखेर सरकारले राजश्‍व छुटको नीति अख्तियार गरेको थियो ।

वास्तविक स्वामित्व बढ्यो कि बढेन ?

सरकारले महिलाको नाममा घरजग्गा पास गर्दा राजश्‍व छुटको व्यवस्था गरेपछि शहरदेखि गाउँसम्म महिलाको नाममा घरजग्गा पास गर्नेहरुको संख्या बढेको छ । के आफ्नो नाममा पास भएको सम्पत्तिमा महिलाहरुको अधिकार पनि छ त ? आफ्नो नाममा भएको सम्पत्तिको वास्तविक स्वामित्व (हकदार) महशुस गर्न पाएका छन् त महिला ?

अहँ, महिलाको नाममा घरजग्गा पास भएपनि उनीहरुले अधिकार भने प्राप्त गर्न सकेको देखिदैन । खाली राजश्‍व छुटका लागि मात्र महिलाको नाममा घरजग्गा पास गर्ने बढेको मालपोतकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आफ्नो आमा वा श्रीमतिको नाममा घरजग्गा खरिद गर्ने र उनीहरुसँग सरसल्लाह नगरी बिक्री गर्ने धेरै छन् । महिलाहरु घरजग्गा किन्दा र बिक्री गर्दा मात्र नागरिकता बोकेर मालपोत कार्यालयमा पुग्छन्, लालपुर्जाको सम्पूर्ण अधिकार पुरुषले नै राख्‍ने गरेको महिला अधिकारीकर्मीहरुको पनि भनाइ छ । घरजग्गा आफ्नो नाममा भए पनि आफूखुसी महिलाले खरिदबिक्री गर्न सक्दैनन् ।

देवानी संहिता २०७४ ले कसैले पनि अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति निजको मञ्जुरीबिना प्राप्त तथा भोगचलन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। पतिका नाममा जग्गा बिक्री गर्दा पत्‍नीको सहमति र पत्‍नीको नामको जग्गा बिक्री गर्दा पतिको सहमति चाहिन्छ। घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व वृद्धि हुनुको प्रमुख कारण राजस्व छुट नै भएको मालपोत अधिकृत बताउँछन् ।

तत्कालको लागि खरिद बिक्री गर्नेहरुले अर्थात् घरजग्गा कारोबारीले मात्र महिलाको नाममा घरजग्गा पास गराउने गरेको मालपोतका अधिकृतको बुझाई छ । घर बनाउने गरी खरिद गरेको घरजग्गा पुरुषकै नाममा पास गर्ने गरेको पाइन्छ ।

सरकारले घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व र अधिकार बढाउन आव ०६१/६२ देखि राजश्‍व छुट दिन थालेको हो ।

तीन आर्थिक बर्षमा भएको घरजग्गाको कुल कारोबार र महिलाको नाममा लिखत पारित

आर्थिक बर्ष	कुल कारोबार	महिलाको नाममा	एकल महिला
०७७÷७८	६,२२,१११	४,६५,१७५	८३५
०७६÷७७	४,५७,२९८	३,९१,६६३	६७६
०७५÷७६	७,४९,४५१	६,३९५६७	६०६

महिलाको नाममा घरजग्गा पास गर्दा सरकारले दिएको छुट

आर्थिक बर्ष	महिला राजश्व छुट
०७७/७८	४ अर्ब १२ करोड ५७ लाख
०७६÷७७	२ अर्ब ५७ करोड १८ लाख
०७५÷७६	२ अर्ब ५९ करोड ७ लाख

Articles By: सुशिला आचार्य

ताजा अपडेट

नौ महिनामा घरजग्गा क्षेत्रमा ३२ अर्ब कर्जा प्रवाह

आइएमई ग्रुपको लगानीमा मौलाकालीमा खुल्यो 'इला होटल'

निर्माणमा नभइ नहुने सिमेन्ट सम्बन्धी ३१ जिज्ञासा र जवाफ

राष्ट्रियसभामा सांसदले भने- बारपाकमा पुनःनिर्माण गरिएका घर मौलिक र प्राचीनयुक्त छैनन्

वर्ष ०८१ः काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४७ हजार घरजग्गा किनबेच, सवा १९ अर्ब राजश्व संकलन

ललितपुरको एकान्तकुनामा खुल्यो आलिशान इभेन्ट भेन्यू ‘म्याजेस्टिक ग्र्यान्ड’

भूमिसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने

सरकारले आवास कम्पनीमार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउने