कोरोना प्रभावित ब्यबसायलाई सरकारले दिने राहत केके हुन् ? के हुँदैछ कार्यन्वयनको अबस्था ?

कोभीड–१९ को महामारीका कारण मुलुक पूर्ण तथा आंशिक रुपमा लकडाउन भएको पनि ५ महिना पुगिसकेको छ । ११ चैतदेखि सुरु भएको पहिलो चरणको लकडाउन ७ साउनमा खुला गरिएको थियो । साउन १५ गतेदेखि पर्यटन सम्बद्ध होटल, रेष्टुराँ, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायत व्यवसाय पनि खुला भएका थिए । भदौ १ देखि लामो दुरीका सवारी साधन र अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि खुला गर्ने भनिएको थियो ।

लकडाउन खुकुलो भएसँगै कोभीड संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्न थालेपछि काठमाडौं उपत्यकामा ४ भदौदेखि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । अहिले नेपालको ७० प्रतिशतभन्दा बढी भूभागमा लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी छ ।

लकडाउनका कारण पछिल्लो पाँच महिनादेखि अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प छन् । होटल, रेष्टुरेन्ट, पसललगायत अधिकांश उद्यम व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बैंकबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर उद्यम व्यवसाय सुरु गरेका साना व्यवसायीहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।

कोभीडको कहर बढ्दै गएपछि ठमेलका व्यवसायी धमाधम पसल बन्द गरेर निस्किन थालेका छन् । तत्काल पर्यटक घुम्न नआउने र पर्यटक नआउँदासम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने ठहर गर्दै ठमेलका व्यवसायीले धमाधम पसल बन्द गर्न थालेका हुन् ।

ठमेलका व्यवसायीमात्र होइन कि उपत्यकाका मुख्यमुख्य व्यवसायिक केन्द्रदेखि शहरका कुनासम्म पसल व्यवसाय बन्द गर्ने क्रम बढ्दो छ । कतिपय बैंकबाट मोटो रकम कर्जा लिएका व्यवसायी तत्काल व्यवसाय बन्द गर्न नसक्ने भएर बल्लतल्ल टिकेर बसिरहेका छन् । उपत्यकाका ठूला मलहरु प्नि धमाधम खाली हुँदैछन् । अहिले व्यवसायीले आफ्नो होटल, रेष्टुरेन्ट, ब्युटिपार्लर, फेन्सी पसल, इलेक्ट्रोनिक्स पसल, मदिरा पसल, कस्मेटिक्स लगायत पसल व्यवसाय बिक्रीका लागि राख्न थालेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्यबसायीका समस्या समाधानका लागि केही प्रयास गर्न खोजेको छ । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत कोभीड प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन ५० अर्बको पुनरकर्जा कोषको व्यवस्था गरेका छन् यद्यपी उक्त कोषमा कहाँबाट रकम ल्याउने भन्ने अन्यौल छ । बजेटमा करीव डेढ खर्ब हाराहारीको स्टिमुलस प्याकेज ल्याइएको छ तर अझै कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन् ।

बाणिज्य बैंकहरुबाट लिएको ऋणमा सहुलियत दिने ब्यबस्था कार्यन्वयनका लागि बैंकहरुलाई एकीकृत निर्देशन दिइएको भए पनि स्टिमुलस प्याकेज र स्टार्टअपका लागि दिइने सहुलियत कर्जाका बिषयमा पनि सरकारले कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन् ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिड–१९ संकटबाट अतिप्रभावित हवाइ उड्यन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजीकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ । 

शहरी विकास र व्यवस्थित बसोबास प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले अनुमति प्राप्त घर–जग्गा व्यवसायीबाट सञ्चालन गरिने निर्माणाधीन आवास आयोजनाको लागि र व्यक्तिलाई पहिलो घर निर्माणका लागि प्रवाह गरिने निजी आवासीय आवास कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र देशका दुर्गम स्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनरकर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनरकर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनरकर्जा प्रदान गर्नेछ । यो पुनरकर्जा सर्वसाधारण ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत ब्याजमा लिन सक्नेछन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनरकर्जामा प्रतिग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँ, विशेष तथा साधारण पुनरकर्जाको सीमा ५ करोड र ग्राहकअनुसार मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनरकर्जाको सीमा २० करोड हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटको व्यवस्था बमोजिम स्थापना हुने ५० अर्ब रुपैयाँको कोष परिचालन मार्फत निश्चित मापदण्डको आधारमा कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसायको सञ्चालन एवम् निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अतिप्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेहरुलाई उद्यमशिलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

कर्जा भुक्तानी अवधिको म्यादथप, कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण

पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग तथा व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट कम प्रभावित भएको पेशा तथा व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

यस्तै, मध्यम रुपमा प्रभावित पेशा व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अतिप्रभावित पेशा तथा व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कोभिड–१९ को कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अतिप्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बाणिज्य बैंकहरुबाट लिएको ऋणमा सहुलियत दिने ब्यबस्था कार्यन्वयनका लागि बैंकहरुलाई एकीकृत निर्देशन दिइएको भए पनि स्टिमुलस प्याकेज र स्टार्टअपका लागि दिइने सहुलियत कर्जाका बिषयमा पनि सरकारले कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन् ।