जग्गाको कित्ताकाटका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउँदै भूमी मन्त्रालय

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट गर्नका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउने भएको छ । बुधबार जारी भएको नयाँ भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गा कित्ताकाटका लागि कार्यविधि बनाइने भएको हो । 

अब सोही विधि मापदण्ड अनुसार मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने छ । 

कृषियोग्य भूमि जथाभावी खण्किडरण गरेपछि तत्कालिन भूमि मन्त्री गोपाल दहितले २६ साउन २०७४ मा जग्गाको कित्ताकाट रोकेका थिए । त्यसबेला कृषि भूमि वर्षमा दुई पटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । 

त्यसपछि भूमि मन्त्री बनेकी पद्मा अर्यालाले स्थानीय तहबाट ‘खेतीयोग्य जमिन होइन’ भन्‍ने सिफारिस लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने गरी पुस २०७५ मा कित्तकाट आंशिक रुपमा खुकुलो बनाइन् ।

उनले भू–उपयोग नियमावली जारी नहुँदासम्मका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिसमा खेतीयोग्य जमिनबाहेक अन्य जमिनको कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेकी थिइन् ।

कित्ताकाटमा कडाईले व्यथिति निम्ताएको ठहर गर्दै १८ भदौ ०७७ मा मन्त्री अर्यालले यसअघि जग्गा कित्ताकाटमा लगाइएको सबै बन्देज पूर्ण रुपमा हटाउने निर्णय गरेकी थिइन् । तर, उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि २३ मंसिर ०७७ मा सर्वोच्चले १८ भदौको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । 

भू–उपयोग ऐन, २०७६ मा स्थानीय भू–उपयोग परिषदले निर्धारित मापदण्ड र कार्यविधि बमोजिम भू–उपयोग क्षेत्र बर्गिकरण गर्नुपर्ने आवासीय प्रयोजनको लागि बर्गिकरण गरिएको क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसायिक रुपमा घडेरी विकसित र बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यति कडाई हुँदा हुँदै पनि कित्ताकाट रोकिएको छैन, उल्टै बढेको बढ्यै छ ।

भू–उपयोग नियमावली जारी भइसकेपछि सोही नियमावलीअनुसार जग्गाको कित्ताकाट गर्नका लागि कार्यविधि बनाउन लागिएको हो ।

सरकारले भू–बनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवसीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने बताएको छ ।

एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गरी भूउपयोग परिवर्तन गर्न पाइने छैन । कुनै व्यक्तिले निर्धारित प्रयोजनमा भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा कारण खुलाई सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियमावली राजपत्रमा जारी भएपछि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।