मालपोत ऐन यथाशीघ्र संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै घरजग्गा व्यवसायी महासंघको ९ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले मालपोत ऐनलाई एथाशीघ्र संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई नौवटा सुझाव दिएको छ । केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत मालपोत ऐन, २०३४ संशोधन गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ३० चैत २०८० मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

हालै संशोधित मालपोत ऐन,२०३४ मा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारलाई सम्बोधन गर्न परिच्छेद ७(क) थप गरी भएको संशोधनको दफा २६(क) मा घरजग्गा कारोबारको परिभाषाले प्राकृतिक व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा गरिने खरिद बिक्रीबाहेक रियल इस्टेट कम्पनी तथा ती कम्पनीहरुले गर्ने घरजग्गा कारोबार समेतलाई स्पष्ट रुपमा सम्बोधन नगरेको महासंघको ठहर छ । 

यो व्यवस्थाले उल्टै घरजग्गा सम्बन्धी अनौपचारिक कारोबार बढ्न गई ऐनको मक्सद पूरा नहुने ठहर गर्दै महासंघले सो खरिद बिक्री र रियल इस्टेट कम्पनीहरुले गर्ने घरजग्गा कारोबारको सम्बन्धमा समेत उक्त परिभाषाभित्र स्पष्ट रुपमा समेटी मालपोत ऐनमा यथाशीघ्र संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेका छ ।

१) इजाजत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको परिभाषा गर्ने र सो परिभाषा अन्तर्गत रियल इस्टेट कम्पनी वा ब्रोकर एजेन्सीको रुपमा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको कानूनी व्यक्ति (संस्था) लाई समेट्ने ।

२) इजाजत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको योग्यताः (क) प्रचलित कानून बमोजिम विधिवत रुपमा दर्ता भएको, (ख) कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको, (ग) प्रचलित कानून बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिएको, (घ) स्‍नातक उपाधि हासिल गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्रमुख व्यवस्थापक सहितको जनशक्ति भएको, (ङ) सम्पत्ति अपचलन, व्यवसायिक आचार संहिता उल्लंघन, संस्थागत इमानदारी वा नैतिकता विपरित काम गरी कालोसूची वा अन्य कुनै कारबाहीमा नपरेको (च) नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको सिफारिस पत्र लिएको हुनुपर्ने ।

३) इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले निवेदन दिँदा धरौटी स्वरुप २५ लाख रुपैयाँ वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्‍ने व्यवस्था गर्ने ।

४) इजाजतपत्र लिनका लागि एक लाख रुपैयाँ दस्तुर तोक्ने ।

५) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले १० वर्षको एकै पटक इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

६) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिहरु एक आपसमा गाभिएर कायम भएको व्यक्तिले इजाजतपत्र दस्तुर लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

७) इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व फरफारक गरी बाँकी रहेको धरौटी रकम निजलाई फिर्ता गर्ने वा निजले दिएको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरिदिने ।

८) घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले भुक्तानी लिने दिने प्रायेजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो नाममा एउटा छुट्टै ट्रष्ट खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

९) माथि उल्लिखित प्रावधानहरुका अतिरिक्त बीमा गर्ने, संकास्पद कारोबार हुन लागेको थाहा भएमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले सोको सूचना राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा दिने, सेवाग्राहीको विवरण सुरक्षित राखी सोको गोपनीयता भंग नगर्ने र निश्‍चित अवधिसम्म कारोबारको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधानहरु समावेश गर्ने ।