देशभरी अझै खुलेन जग्गाको कित्ताकाट, मालपोतमा ६० प्रतिशतसम्म काम ठप्प

स्थानीय तहहरुले कृषि र गैरकृषि भनेर जग्गाको वर्गिकरण गर्न उदासिनता देखाउँदा कित्ताकाट रोकिनुका साथै मालपोतमा जग्गा किनबेच पनि सुस्ताएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले नयाँ भूउपयोग निमायली २०७९ जारी गरेपछि देशभर कित्ताकाट ठप्प भएको छ । स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गिकरणमा उदासिनता देखाएपछि देशैभर कित्ताकाट ठप्प भएको हो । 

भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ बमोजिम स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा कृषि र गैरकृषि छुट्याई बर्गिकरण नगरेको जग्गाको कित्ताकाट नगर्न भूमि मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।

१० जेठमा मन्त्री परिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको भूउपयोग नियमावली २३ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सोही नियमावली बमोजिम स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय भूउपयोग परिषदले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरी चार किल्ला नखुलाउँदासम्म कित्ताकाट नगर्न २७ जेठमा भूमि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर परिपत्र गरेको हो ।

त्यसयता देशभरीका मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाट र घरजग्गा किनबेच सुस्ताएको छ । नयाँ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको एक महिना पुग्‍नै लागिसक्यो । भूमि मन्त्रालयले स्थानीय भूउपयोग परिषदले बर्गीकरण नगरेको जग्गाको कित्ताकाट नगर्न निर्देशन दिएको पनि २७ असारमा एक महिना पुग्‍ने छ ।

तर, अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण गरी चार किल्ला छुट्याएको जानकारीमा नआएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।  

स्थानीय भूउपयोग परिषदले जग्गाको बर्गिकरण नगर्दा कित्ताकाट ठप्प भएको ललितपुर मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । घरजग्गाको काममा सेवाग्राहीको भिड भइहरने मालपोत कार्यालयमा अहिले सेवाग्राही कम देखिन्छन् । जग्गाको वर्गिकरण नहुँदा मालपोत कार्यालयबाट हुने कित्ताकाट, लिखत पारित लगायत विभिन्‍न शिर्षकको काम करीव ६० प्रतिशतले घटेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

‘जुन–जुन स्थानीय भूउपयोग परिषदले निर्णय गरेर सिफारिस गरेका छन्, त्यहाँ कित्ताकाट पनि भइरहेको छ, किनबेच पनि भइरहेको छ’ भूमि विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरले भने, ‘स्थानीय भूउपयोग परिषदले निर्णय नगरेका ठाउँमा कित्ताकाट खुलेको छैन ।’ रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकालगायत केही स्थानीय भूउपयोग परिषदले जग्गाको वर्गिकरण सुरु गरिसकेको सुन्‍नमा आएको बताउँदै उनले भने, ‘तर, पालिकाहरुले समयमै निर्णय नगर्दा जग्गा प्रशासनको काम धेरै रोकिन गएको छ ।’

अहिले मालपोत कार्यालयमा सिंगो कित्ता, अदालतले फैसला गरेका कित्ताहरुको मात्र लिखत पारित भइरहेको छ । पारिवारिक अंशबण्डा लगायतको कित्ताकाकाट लागि पनि स्थानीय भूउपयोग परिषदको निर्णय चाहिन्छ । किनभने, नयाँ नियमावलीले कृषि र गैरकृषि जमिनका लागि निश्चित क्षेत्रफल तोकेको छ । जबसम्म कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भनेर चारकिल्ला छुट्याइदैन, तबसम्म अंशबण्डाकै कित्ताकाट गर्न पनि समस्या सिर्जना भएको मालपोत कार्यालयले बताएका छन् । 

काठमाडौं उपत्यकाको हकमा अंशबण्डामा पनि आवास क्षेत्र पर्ने भए ४ आनाभन्दा कम र कृषिभूमि भए एक रोपनीभन्दा कममा कित्ताकाट हुँदैन । ‘नयाँ कित्ताकाट ठप्प भएपछि अरु लिखत पारित हुने कुरै भएन’ कलंकी मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले पुराना कित्ताको मात्र लिखत पारित भइरहेको छ ।’

स्थानीय तहले चाहेको खण्डमा तत्कालै जग्गाको वर्गिकरण गर्न सक्ने भूमि सुधार मन्त्रालयका  प्रवक्ता जनकराज जोशी बताउँछन् । तर, स्थानिय भूउपयोग परिषदले उदासिनता देखाउँदा अहिलेसम्म जग्गाको वर्गिकरण हुन सकेको छैन । 

मन्त्रालयले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म स्थानीय भूउपयोग परिषदले नयाँ नियमावली बमोजिम कृषि क्षेत्र र गैह्रकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको छ ।

बैंकमा चरम तरलता अभाव र बढ्दो ब्याजदरका कारण यसै पनि देशभरी घरजग्गा किनबेच प्रभावित भएको थियो । पछिल्ला महिनामा घरजग्गाको लिखत पारित घट्न थालेको थियो । त्यसमाथि कित्ताकाट नै ठप्प भएपछि असारमा कित्ताकाट र जग्गा किनबेच स्वात्तै घटेको भूमि विभागको भनाई छ । अहिले सामान्य समयको तुलनामा मालपोत कार्यालयमा ४० प्रतिशतमात्र काम भइरहेको छ ।

भूमि मन्त्रालयले स्थानीय भूउपयोग परिषदले कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गिकरण नगरेको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पनि बन्द गरेको थियो । तर, जग्गाको वर्गिकरण नगर्दै यस्तो निर्णय लागू गर्दा सेवाग्राहीहरु विभिन्‍न तरिकाले मर्कामा पर्ने भन्दै सर्वोच्चले भूमि मन्त्रालयको यो बुँदा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अहिले बैंकमा जग्गा धितो राखेर ऋण लिने काम भने निरन्तर जारी छ ।

स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गिकरण गर्दा नापी विभागको सहयोग मागेमा जुनसुकै बेला सहयोग गर्न तयार रहेपनि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले प्राविधिक सहयोग नमागेको विभागको भनाई छ । विभागले भूउपयोग नक्सा स्थानीइ तहलाई हस्तान्तरण गर्दा एक चरणमा अभिमुखीकरण तालिम दिएको थियो । अहिले सबै पालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् । उनीहरुलाई अझै पनि बधाई र सम्मान ग्रहण गर्न र पालिकाको कामकारबाही बुझ्‍न ठिक्क छ ।

मासिक एकदेखि डेढ लाखसम्म कित्ताकाट हुन्थे

तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरका कारण कारोबार सुस्ताउँदा पनि देशभरी मासिक एकदेखि डेढ लाखसम्म कित्ताकाट हुँदै आइरहेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षकै साउनमा एक लाख ६६ हजार, भदौमा एक लाख ४८ हजार, असोजमा एक लाख २८ हजार, कात्तिकमा एक लाख ११ हजार, मंसिरमा एक लाख ५८ हजार, पुसमा एक लाख ६३ हजार, माघमा एक लाख ३५ हजार, फागुनमा एक लाख ६९ हजार, चैतमा एक लाख ७२ हजार, वैशाखमा एक लाख नौ हजार र जेठमा एक लाख २३ हजार कित्ताकाट भएको देखिन्छ ।

के छ नयाँ भूउपयोग नियमावलीमा 

नयाँ नियमावली अनुसार सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई ४ आना १.४१९ दाम (१३० बर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोकेको छ । अर्थात्, आवासीय क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम ४ आना एक दाम क्षेत्रफल हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, पाँच सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकामा १५ आना, २ पैसा, ३.६ दाम (पाँच सय बर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोकिएको छ ।

यस्तै, तराई र भित्री मधेशको हकमा एक रोपनी ५ आना ३.६ दामभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल नमिल्दो भइ सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सो प्लट मिलानका लागि भने कित्ताकाट गर्न दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा सम्बन्धित कित्तामा नै गाभिने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो छ भूमि मन्त्रालयको २७ जेठको निर्देशन 

खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैह्रकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैह्रकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डिकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएमा स्थानीय भूउपयोग परिषदले निर्णय गरे बमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा खेतीयोग्य जग्गा भए भूउपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२ को उपनियम ९१० अनुसार र गैह्रकृषि क्षेत्रको भए सोही नियमावलीको नियम १२ को उपनियम ९२० अनुसारको क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्ने छ ।

तर, ससिम कित्ताको लिखतबाट हुने हक हस्तान्तरणमा यसले कुनै असर नगर्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ ।

नियमालीको नियम १२ को उपनियम ९१० मा कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गलाई काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सय वर्ग मिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर तथा अन्य क्षेत्रमा एक हजार बर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

नियम १२ को उपनियम ९२० मा  आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम १३० वर्गामिटर ९४ आना १ दाम भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, ५ सय वर्गमिटर भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाई भन्दा लम्बाई चार गुनाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

पुनः नापीको क्रममा कुनै जग्गा ब्लकमा नापजाँच भई हालसाविक दर्ता गर्दा कित्ता छुट्याउनुपर्ने भएमा साविक प्रमाणबमोजिम कित्ता कायम गर्न बाधा नपर्ने मन्त्रीस्तरको निर्णय छ । तर, साविकको एक कित्ताका जग्गा हालसाविक गर्दा हाल कायम रहेको बाटो, कुलो लगायतले सिमाना छुट्याएको अवस्थामा बाहेक एउटा ब्लकबाट कित्ताकाट हुँदा एकभन्दा बढी कित्ता कायम हुने गरी हालसाविक गर्न पाइने छैन ।

भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू हुनु अगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेको कम्पनी वा निकायले प्लानिङ प्रमिट प्राप्त गरी स्वीकृत नक्सा बमोजिम कित्ता नापी नक्सामा बाटो तथा सार्वजनिक क्षेत्र कायम गरिसकेको भए सोही बमोजिम कित्तकाट गर्न बाध्य पर्ने छैन ।

भूउपयोग नियमावली लागू हुनु अगावै प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरी स्वीकृत नक्सा बमोजिम कित्तानापी नक्सामा कित्ताकाट गर्न बाँकी रहेको भए नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको क्षेत्रफल कायम हुने गरी मात्र कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ ।

कुनै कित्ता जग्गा कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा नियम १२ को उपनियम ९१० र ९२० मा तोकिएभन्दा कम क्षेत्रफल बाँकी नहुने भएमात्र प्लट मिलान गर्न गराउन सकिने छ ।

बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको स्थानीय भूउपयोग परिषदले कृषि र गैह्रकृषि भनेर वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्नुपर्नेछ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम मोही बाँडफाँड गर्दा स्थानीय भूउपयोग परिषदले कृषि र गैह्रकृषि क्षेत्र निर्धारण गरेको सिफारिस प्राप्त भएपछि भूउपयोग नियमावलीको नियम १२ मा तोकिएको मापदण्ड अनुसार बाँडफाँडको निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

मोही लागेको निजी गुठी जग्गाको हकमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा बाँडफाँड गर्दा जग्गाधनीको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा मात्र निजी गुठी जनाइदिनु पर्ने व्यवस्था भएकोले निजी गुठीको जग्गा मोही बाँडफाँड गर्दा भूउपयोग नियमावलीमा तोकिएको मापदण्ड नपुग्‍ने भए पनि जग्गा बाँडफाड गर्न सकिने छ ।
एक पटक स्थानीय भूउपयोग परिषदबाट जग्गाको वर्गीकरण भई जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा जनिएको जग्गालाई भूउपयोग नियमावलीमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम पुनः कित्ताकाट गर्न भूउपयोग परिषदको निर्णय आवश्य पर्ने छैन ।

नियम १० बमोजिम जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा प्रत्येक कित्ताको भूउपयोग क्षेत्र अद्यावधिक गर्न पर्नेछ । यसरी अद्यावधिक गर्दा शुल्क लाग्‍ने छैन ।

कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट यसअघि जारी भएको निर्देशन खारेज गरिएको छ ।

२०७५ मै रोकिएको थियो कित्ताकाट

यसअघि नै कृषियोग्य भूमि जथाभावी खण्किडरण गरेपछि तत्कालिन भूमि मन्त्री गोपाल दहितले २६ साउन २०७४ मा जग्गाको कित्ताकाट रोकेका थिए । त्यसबेला कृषि भूमि वर्षमा दुई पटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । 

त्यसपछि भूमि मन्त्री बनेकी पद्मा अर्यालाले स्थानीय तहबाट ‘खेतीयोग्य जमिन होइन’ भन्‍ने सिफारिस लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने गरी पुस २०७५ मा कित्तकाट आंशिक रुपमा खुकुलो बनाइन् ।

उनले भू–उपयोग नियमावली जारी नहुँदासम्मका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिसमा खेतीयोग्य जमिनबाहेक अन्य जमिनको कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेकी थिइन् ।

कित्ताकाटमा कडाईले व्यथिति निम्ताएको ठहर गर्दै १८ भदौ ०७७ मा मन्त्री अर्यालले यसअघि जग्गा कित्ताकाटमा लगाइएको सबै बन्देज पूर्ण रुपमा हटाउने निर्णय गरेकी थिइन् । तर, उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि २३ मंसिर ०७७ मा सर्वोच्चले १८ भदौको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।

तर, सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा कडाई गरेपछि झन् धेरै कित्ताकाट भइरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । 

यो व्यवस्थापछि घरजग्गा कारोबारीले चोरबाटो प्रयोग गरेर कित्ताकाट गरिरहेका छन् । कित्ताकाटमा रोक लगाउँदा वडा कार्यालयदेखि मालपोत, नापी कार्यालयमा भ्रष्ट्राचार झन् धेरै बढाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै ठहर गरिसकेको छ ।

टाठाबाठा घरजग्गा कारोबारीले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई घुस खुवाएरै कित्ताकाटको स्वीकृति चोर बाटोबाट लिने गरेका छन् । अंशबण्डा, छोडपत्र, बकस तथा हालसाविकको नाममा पनि धेरै जमिन खण्डिकरण भइरहेको महालेखाले आफ्नो ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि जग्गा कित्ताकाट रोकिदा अनियमितता बढेको भन्दै खुला गर्न सुझाव दिएको थियो । भूमि मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने नाममा गरेको जग्गा रोक्काको निर्णयका कारण सर्वसाधारणले हैरानी पाउने गरेको आयोगले ठहर गरेको थियो ।

कित्ताकाट रोकिँदा अख्तियारले पहिल्याएका दश समस्या

– कृषि क्षेत्रको बर्गीकरण गर्नका लागि हाल अस्तित्वमा रहेको प्राविधिक समितिको काम कारबाही र भूमिकाको सम्बन्धमा समेत आयोगमा पटक पटक उजूरी एवम् गुनासो पर्ने गरेको ।

– मन्त्रालयको निर्णयमा कृषियोग्य जग्गाको मात्र खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि जनमानसमा भने सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरिएको हो भन्ने भ्रम अद्यापि कायम रहेको देखिएको ।

– मन्त्रालयको निर्णयमा एक आर्थिक वर्षमा एउटा कित्ता एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि सो बारेमा सर्वसाधारणलाई सम्बन्धित निकायबाट सही सूचना दिने तथा सु–सूचित गराउने कार्य भएर गरेको नदेखिएको ।

– सर्वसाधारणको पुख्र्यौली घरजग्गा बिक्री वितरण गर्नका लागि समेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर हैरानी दिने तथा नियमानुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गाको सम्बन्धमा समेत आर्थिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको ।

– कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य भए तापनि उद्धेश्य अनुरुप जग्गाको खण्डीकरण रोकिएको नदेखिएको ।

– जग्गा खण्डीकरण गर्ने प्रयोजनकै लागि उही अंशियारहरूको पटक पटक अंशवण्डा गर्ने गरेको उजूरी तथा गुनासोहरू समेत आयोगसमक्ष आउने गरेको तथा एउटै परिवारका सदस्यहरुबीचमा जग्गा कित्ताकाट गर्नकै लागि समेत नक्कली अंशभण्डार भर्पाई गर्ने गरेको देखिँदा पारिवारिक विखण्डन, कलह आई सामाजिक विकृति पैदा हुनसक्ने देखिएको ।

– अड्डा अदालतमा नक्कली र बनावटी मुद्दा मामिला खडा गरी मिलापत्रको नाममा समेत कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाई अदालतमा अनावश्यक मुद्दा मामिलाको अत्यधिक चाप पर्ने गरेको देखिएको ।

– वास्तविक रुपमा नै जग्गा विकास गर्नको लागि स्थापना भई ईजाजत प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौँको लगानी निष्क्रीय रही वित्तीय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको ।

– एकातर्फ उद्देश्य अनुरुप कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, अर्कोतर्फ अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्नको लागि सर्वसाधारणले लाखौँ रकम कर्मचारीहरु समेतलाई गैरकानुनी कमिसनको रुपमा बुझाउनु परेकोले नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुमा झनै भ्रष्ट्राचार मौलाएको भन्‍ने समेतका उजूरीहरु आयोगमा पटक पटक पर्ने गरेको ।

– मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू बीचमा मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनमा कार्यविधिगत एकरुपता आएको समेत नदेखिएको ।