वनले चुनढुंगामा कर लगाउँदा सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा २० रुपैयाँसम्म बढ्ने, निर्यात पनि प्रभावित

वन नियमावली २०७९ ले रोयल्टी र वातावरण शुल्क भन्दै प्रतिटन दुई सयसम्म अतिरिक्त भार बढाउँदा उत्पादन लागत बढेर सिमेन्ट निर्यातमा प्रतिकुल असर पर्ने

काठमाडौं । वन विभागले पनि चुनढुंगा उत्खननमा कर लगाउने भएपछि निर्माण सामाग्री सिमेन्टको मूल्य बढ्ने भएको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिमेन्ट उत्पादन गर्न अत्यावश्यक क्लिंकरको कच्चा पदार्थ चुनढुंगामा रोयल्टी र वातावरण शुल्क असुल गर्ने गरी ‘वन नियमावली २०७९’ जारी गरेको हो । 

पहिलो पटक खनिज पदार्थलाई खनिजजन्य वन पैदावारको सूचिमा राखेर रोयल्टी र वातावरण शुल्क असुल गर्न लारिएको हो ।

वन विभागले उद्योगीसँग चुनढुंगाको प्रतिमेट्रिक टन एक सय ५० रुपैयाँका दरले रोयल्टी रकम असुल गर्नेछ भने सोही रोयल्टी रकमको २५ प्रतिशत वातावरण शुल्क लिने नयाँ नियमावलीमा व्यवस्था छ । 

रोयल्टी रकम एक ५० रुपैयाँ र वातावारण शुल्क ३७.७ रुपैयाँ गरी एक सय ८७ रुपैयाँ ५० पैसा वन विभागले असुल गर्नेछ । यति मात्र होइन, मुनाफाको एक प्रतिशत रकम थप वातवारण शुल्क लाग्‍ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि चुनढुंगा खानी संचालनका लागि वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उद्योगले आफ्नै खर्चमा खरिद गरि वन विभागको नाममा राजीनामा पारित गरिदिन नसकेमा जग्गाको प्रकृति हेरी प्रतिहेक्टर ८ लाखदेखि १८ लाखसम्म वन विभागमा बुझाउनु पर्थ्याे ।

तर, नयाँ नियमावलीमा त्यसलाई परिमार्जन गरि प्रतिहेक्टर २८ लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लाग्‍ने व्यवस्था गरिएको छ । संघले व्यवस्था संशोधन वा खारेज गरिनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । 

‘पहिला खानी विभागले मात्र क्लिंकरको प्रतिमेट्रिक टन ६० रुपैयाँमात्र उठाउँथ्यो, अब वन विभागले पनि दुई सय रुपैयाँसम्म उठाउन लागेको छ’ संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘अब सिमेन्टको मूल्य पनि बढ्नेछ, भर्खर सुरु भएको निर्यातमा पनि धक्का पुग्‍ने देखियो ।’ 

चुनढुंगामा वनले रोयल्टी र वातावरण शुल्क असुल्न थालेपछि सिमेन्टको मूल्य पनि प्रतिबोरा १५ देखि २० रुपैयाँ बढ्ने थापाको भनाई छ ।

एक मेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादन गर्न १.६ मेट्रिकटन चुनढुंगा आवश्यक हुन्छ । वन नियमावलीले प्रतिमेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादनमा तीन सय रुपैयाँसम्म अतिरिक्त भार थपिएको संघको तर्क छ ।

सरकारले बजेटमार्फत सिमेन्ट निकासीमा ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्थाग गरेपछि सिमेन्ट उद्योगी निर्यातका लागि उत्साहित भएका छन् । यस्तै, वार्षिक १० करोडभन्दा बढी रकमको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

‘बजेटमा सिमेन्ट उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन निकासीमा नगद अनुदानदेखि उद्योगलाई विद्युत महशुलमा छुटसम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ’ थापाले भने, ‘तर वन मन्त्रालयले निकासी नै रोक्ने गरी अव्यवहारिक नियमावली ल्यायो, यो व्यवस्था तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।’

नेपालबाट तत्कालै वार्षिक एक खर्ब ५० अर्बसम्मको सिमेन्ट निकासीको सम्भवना रहेको संघको भनाई छ ।