काठमाडौं । सरकारले विदेशी ऋण तथा अनुदानबाट बन्ने परियोजनहरुमा स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित निर्माण सामाग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तुको प्रयोग बढाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै यस्तो व्यवस्था गरेका हुन् ।
बजेटको ४८४औं बुँदामा भनिएको छ– ‘स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न १ साउन ०८० पछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लाष्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवलजस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल छुट दिने गरी सम्झौता गरिने छैन ।’
अहिलेसम्म विदेशी ऋणका आयोजनाका लागि निर्माण सामाग्री विदेशबाटै भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुटमा ल्याउन पाउने व्यवस्था छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतले स्वदेशी उद्योगले निर्माण सामाग्री आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको घोषणा गरेका छन् ।
यो व्यवस्थाले मन्दीको चपेटमा परेका निर्माण सामाग्री उत्पादक उद्योगलाई ठूलो राहत मिलेको छ । नेपाली उद्योगी व्यवसायीले पहिल्यैदेखि विदेशी ऋणमा बन्ने परियोजनामा पनि स्देशमै उत्पादित निर्माणमा सामाग्री प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउन माग गर्दै आएका थिए ।
नेपालमा ठूला परियोजना अधिकांश विदेशी ऋण तथा अनुदान सहयोगमा बन्ने गरेका छन् । त्यस्ता विदेशबाट भ्याट तथा अन्तःशुल्क छुटमा निर्माण सामाग्री आयात गर्दा स्वदेशी उद्योगले लाभ पाउन सकेका थिएनन् ।
अब स्वदेशी उद्योगले नै भ्याट तथा अन्तःशुल्क छुट दिएर आयोजनालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न पाउने मात्र होइन, विदेशबाट त्यस्ता आयोजनाका लागि छुटमा निर्माण सामाग्री आयात गर्न पनि बन्देज लगाइने भएको छ ।
यस्तै, सकारले बजेटमार्फत देशमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न कतिपय वस्तुहरुको आयातमा लाग्ने महसुलसमेत वृद्धि गरेको छ ।