कित्ताकाटमा अझै अन्यौलता कायमै

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेटमार्फत केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने घोषणा गरे । यसबाट घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्‍वास अर्थमन्त्रीको छ ।

यसअघि नै ५ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो।

तैपनि, अहिलेसम्म देशभर कित्ताकाट फुकुवा गरिएको छैन । भूउपयोग ऐन–२०७६ र भूउपयोग नियमावली–२०७९ बमोजिम कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण टुंग्याइएका स्थानीय तहमा मात्रै कित्ताकाट भइरहेको छ । 

७५३ स्थानीय तहमध्ये करिव १६० स्थानीय तहले मात्रै कृषि र गैरकृषि भूमि भनेर वर्गीकरण टुंग्याउन सकेका छन् । यही बिचमा सरकारले जग्गाको वर्गीकरण नगरे पनि पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेपछि वर्गीकरणको तयारीमा रहेका स्थानीय तहहरु पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेका छन् ।

अर्थात्, स्थानीय तहहरु जग्गा वर्गीकरणको काम नै रोकेर बसेका छन् । जसले गर्दा धेरै पालिकामा एक वर्षदेखि कित्ताकाट करिव ठप्प अवस्थामै छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र अर्थमन्त्री डा. महतले पहिल्यैदेखि कित्ताकाट खुलाएर सहजीकरण गर्ने सार्वजनिक रुपमा बोल्दै आएका थिए । ५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा भूउपयोग नियमावली–२०७९ संशोधन गर्दै देशैभर कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।   

भूउपयोग निमयावलीका कारण कित्ताकाट र अंशबण्डा रोकिएको, घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउन भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली–२०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर, नियमावली संसोधन भएको डेढ महिना वितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेन । अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट कित्ताकाटको विषयमा कुनै जानकारी नआएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको भनाई छ । ‘होमवर्क हुँदै होला, केही दिनमा निर्णय आउला’ उनले भने ।

भूमि मन्त्रालयका अनुसार, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समितिबाट मन्त्रालयमा थप संशोधन गरी पुनः प्रस्ताव पठाउन निर्देशन आएको छ । अहिले कित्ताकाट खुलाउने विषयमा आन्तरिक छलफल चलिरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

‘कसरी अगाडि बढ्न भनेर आन्तरिक तयारी र छलफल भइरहेको छ, भूमि मन्त्रालय पुरै तयारी अवस्थामै छ’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, कतिपय विषयहरु सहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि जोडिने हुँदा त्यहाँ राय मागेका छौं ।’

सरोकारवाला अरु निकायसँग राय सुझाव मागेर यो विषयलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भूमि मन्त्रालयको छ ।