मालपोतमा घरजग्गा पास गर्न जाँदा थाहा पाउनै पर्ने १४ सुझाव

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयले पनि जग्गाको नयाँ मूल्यांकन कायम गरेका छन् । यस पटक पनि एकाध बाहेकका अधिकांश ठाउँमा पुरानै मूल्यांकन कायम गरिएको छ ।

रजिष्ट्रेसन हुने लिखतमा थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनको लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । मालपोत कार्यालयहरुले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा जग्गाको न्यूनत मूल्य तोक्ने गर्छन् ।

मालपोत कार्यालयहरुमा कुनै पनि घरजग्गाको लिखत पारित गर्नुपर्दा धेरै कागजी प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । आज हामीले काठमाडौंको मुख्य शहरी क्षेत्रमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्दा थाहा पाउनुपर्ने प्रकृयाका बारेमा जानकारी गराउँदै छौं ।

१) स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस गर्दा मापलोत कार्यालयले तोकेको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकाको प्रकरण र मापदण्ड खुल्ने गरी अनिवार्य मुल्यांकन सिरियल नम्बर खुलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

२) मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा कसैले थैली अंक कम गराई लिखत पारित गराएको कुरा पछि जुनसुकै व्यवहोराबाट जानकारी प्राप्त भएमा तुरुन्त नपुग राजश्‍व सम्बन्धित व्यक्ति, संघसंस्था वा कम्पनी जो सुकेको भएपनि मालपोत कार्यालयले त्यस्तो घरजग्गा रोक्का राखेर राजश्‍व असुल गर्छ । र, त्यसरी सम्बन्धित व्यक्ति राजश्‍व तिर्न आएमा जुनसुकै अवस्थामा पनि राजश्‍व बुझी आम्दानी बाँध्नुपर्नेछ ।

३) लिखतमा घर नखुलाई लिखत पारितपछि घर थियो भनी मालपोत कार्यालयमा दाबी गर्न पाइने छैन । लिखतमा घर लुकाई पारित गरेको ठहरेमा सम्बन्धित पक्षबाट पारित लिखतको थैली अंकमा घरको मूल्यांकन जोडेर आर्थिक ऐनले तोकेबमोजिम राजश्‍व तथा घर कायमको दस्तुर असुल गरिने छ ।

४) स्थानीय तहबाट प्राप्त घरको मूल्यांकन वा घरबाटोको सिफारिस लिखत पारति हुनु अगावै कुनै सूचनाबाट सिफारिस गलत छ भन्‍ने जानकारी प्राप्त भएमा कार्यालयबाट आवश्यक छानविनका लागि फिल्ड निरीक्षण समेत गरी मूल्यांकन कायम गर्न सकिने छ ।

५) स्थानीय तहबाट घरबाटोको सिफारिसमा जे लेखिएर आएको भएता पनि एक आपसमा जोडिएर आएको कित्ता कुनै एकै व्यक्तिले खरिद गरेमा कुनै एक कित्तामा बाटोले छौ वा बाटो परेमा अन्य कित्ता पनि बाटोमा जोडिए सरहको न्यूनतम मूल्यांकन कायम हुन्छ ।

६) एउता मूल कित्ताबाट कित्ताकाट भई एकै दिन पारित हुने लिखतहरुमा क्षेत्रफलको अनुपातमा समान थैली मूल्य कायम गरिन्छ । साथै, यसै आर्थिक वर्षको न्यूनतम मूल्यमा नघट्ने गरी अघिल्ले रजिष्ट्रेसन पारित भएको जुनसुकै लिखतको थैली अंक समेतलाई न्यूनतम मूल्यांकन कायम गरिने छ ।

७) आर्थिक ऐनले राजश्‍व छुट दिने गरी नीतिगत व्यवस्था बमोजिम छुट दाबी गर्ने संघसंस्था वा व्यक्तिले आधिकारिक निकायबाट छुट पाउने भनी सिफारिस वा प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

८) न्यूनतम मूल्यांकनका लागि स्थानीय तहले घरको मूल्यांकन र घरबाटोको सिफारिस सम्बन्धित जग्गाधनीको हकमा मात्र चालु आथिएक वर्षभित्र ३५ दिनसम्म मान्य हुनेछ ।

९) स्थानीय तहबाट बाटो नभएको वा गोरेटो बाटो भनी सिफारिस भएको तर कित्ताकाटबाट लिखतमा पुनः बाटो कायम हुन गएको ट्रेस नक्साबाट देखिएमा कच्ची मोटरबाटो सरहरको न्यूनतम मूल्यांकन कायम गरिने छ ।

१०) स्थानीय तहबाट घरबाटोको सिफारिरस भै आउँदा राजकुलो, खहरे खोला, ग्रावेल छापेको बाटो, पर्ति, सरकारी सार्वजनिक निजी बाटोसँग जोडिएको भनी लेखी आएमा कच्ची मोटरबाटो सरहको र मोटरबाटो मात्र उल्लेख भै आएमा पक्की मोटरबाटो सरहको मूल्यांकन कायम गरिने छ ।

११) कुनै क्षेत्रको मूल्यांकन हुन छुट भएको भए सो जग्गाको नजिकको आँठा सरहको मूल्यांकन कायम गरिने भएको छ ।

१२) भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा ४ तथा भूउपयोग नियमावली २०७९ को नियम ५ अनुसार स्थानीय भूउपयोग परिषदबाट भूमिको वर्गीकरण भई नआएसम्म माथि उल्लेखित मूल्यलाई कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको मूल्य मानी जग्गाको न्यूनतम मूल्य कायम हुनेछ ।
१३) घरबाटो सिफारिसमा ढुंगा छापेको, इँटा छापेको, ब्लक छापेको, ढलान गरिएको भनी आएमा तथा अन्य उच्चस्तरको बाटो किटानी नभएको खण्डमा भित्री सहायक पिच मोटरबाटो सरह न्यूनतम मूल्यांकन कायम हुनेछ ।

१४) भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा ४ तथा भूउपयोग नियमावली २०७९ को नियम ५ अनुसार स्थानीय भूउपयोग परिषदबाट भूमिको वर्गीकरण भई आएपश्‍चात जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन निम्‍नअनुसार कायम गरिने छ ।

– कृषि क्षेत्र, नजी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्रको भूमि भनी वर्गीकरण गरी सिफारिस भई आएमा माथि उल्लेखित न्यूनतम मूल्य नै कायम गरिने छ ।

– आवासिय, व्यवसायिक, औद्योगिक क्षेत्रको भूमि भनी वर्गीकरण गरी सिफारिस भई आएमा माथि उल्लेखित न्यूनतम मूल्यमा १० प्रतिशत थप गरी न्यूनतम मूल्य कायम गरिने छ ।

– खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्रको भूमि भनी वर्गीकरण गरी सिफारिस भई आएमा माथि उल्लेखित न्यूनतम मूल्यमा ५ प्रतिशत थप गरी न्यूनतम मूल्य कायम परिने छ ।