बैंकलाई जग्गाको हदबन्दी लागू नगर्न राष्ट्र बैंकलाई सिबिफिनको आग्रह

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा जग्गाको हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन बैंकका सञ्‍चालकहरुले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षाको अन्तिम तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकललाई बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसघ नेपाल (सिबिफिन)ले यस्तो आग्रह गरेको हो । 

बैंकको नाममा सकार (धितो लिलाम) भएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा मालपोत कार्यालयले जग्गा हदबन्दी विषय उठाइ नामसारी  नगरिदिएको सञ्चालकहरुको गुनासो छ । पछिल्लो मसय आर्थिक मन्दिका कारण ऋणीले समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसकेपछि बैंकले धितो बन्धक राखेको सम्पत्ति सकार्दै (लिलाम) आएका छन् ।

तर, सरकारले लागू गरेको जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्थाका कारण धितो सकारेको सम्पत्ती बैंकको नाममै राख्‍नमात्र होइन, तेस्रो व्यक्तिलाई बिक्री गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । पछिल्लो समय पत्रपत्रिकाहरु बैंकले धितो लिलाम बिक्रीका लागि प्रकाशित गरेका विज्ञापनले भरिने गरेका छन् । कतिपय बैंकले हरेक साता दुई/तीन दिनसम्म धितो लिलाम वा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीका लागि सूचना निकालिरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा कुल ऋणको करिव ६८ प्रतिशत रकम घरजग्गा धितो बन्धक राखेर प्रवाह भएको छ । नेपाली बैंकले घरजग्गालाई सबैभन्दा असल र भरपर्दो धितोका रुपमा लिँदै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय डिफल्टरहरु बढ्दै गएपछि घरजग्गाकै धितो लिलाम बिक्री नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि हैरान भइरहेका छन् । 

यतिवेला बैंकिङलगायत समग्र निजी क्षेत्र विषम् परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । आर्थिक गतिविधि, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, आयात–निर्यात, पूँजीगत खर्च प्रणाली, मुद्रास्फितिलगायतका क्षेत्रहरुमा अपेक्षित सुधार नदेखिदा अर्थतन्त्र झन जटिलतातर्फ उन्मूख भइरहेको हो कि भन्ने व्यापक चिन्ता र चासो समेत बढेको छ । 

अत्यन्तै संवेदनशील घडिमा मुलुक उँभिएको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा जुटिरहेको छ । देशको वर्तमान अर्थव्यवस्थाको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनसहित उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक, निर्यातमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुने, आम उद्यम व्यवसाय क्षेत्रमा आशा र उत्साह जगाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिहरुलाई जिवन्त एवं चलायमान बनाउने उपयुक्त नीतिको व्यवस्था गर्न सिबिफिनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्तो छ १७ बुँदे सुझावहरु

१.     संस्थापक शेयरलाई क्रमिक रुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले पर्याप्त पूँजी निर्माण र परिचालनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्‍ने देखिन्छ । त्यसैगरी संस्थापक शेयर र साधारण शेयरको बजार मूल्यमा एकरुपता कायम गरिनुका साथै संस्थापक शेयर कर्जाको हकमा समेत साधारण शेयरकर्जा जस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

२.    व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा भन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक एवं निर्यातमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने गरी दोहोरो ब्याजदर प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रियाशिल उद्योगी/व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्ने, आर्थिक क्रियाकलापहरुले गति लिने, उत्पादकत्व अभिवृद्धि भइ आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने र उद्यमशिलताको विकास तथा रोजगारी अवसर सृजनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।  त्यसैगरी उत्पादनमूखी कर्जाको हकमा पूँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको जोखिम भारलाई ५०% ले कम गरिनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

३.    वर्तमान अवस्थामा ब्याजदरमा परेको चापलाई कम गर्न हाल कायम गरिएको ७.५% को बैंक दरलाई १% ले घटाउनु औचित्यपूर्ण हुनेछ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि परेको दबावलाई कम गर्न र चौतर्फी आक्रमणलाई निस्तेज पार्न सघाउ पुग्नेछ ।

४.    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवसायमा आएको संकुचनलाई मध्यनजर गर्दै सम्वत २०८१ अषाढ मसान्तमा लागू हुने ०.५ % को काउन्टर साइकल बफर को व्यवस्थालाई स्थगन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

५.    १ वर्षभन्दा छोटो अवधिको निक्षेपलाई मुद्दतिमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ । छोटो अवधिको मुद्दति निक्षेप गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण हुँदा दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । 

६.     क्यास रिजर्व रेसियोलाई नेट लिक्विडिटी रेसियोले प्रतिस्थापन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बढि लचकता प्रदान गरिनुपर्छ । 

७.     रेगुलटरी रिटेल प्रोटफोलियोको लागि गणना गर्ने लो भोलु इन्डिभिडुअल क्राइटएरिया लाई एक करो रुपैयाँबाट दुई करोड रुपैयाँ पु¥याइनुपर्छ ।    

८.    कर्जा विस्तारमा ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सिमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो व्यवस्था कायम गर्नु उपयुक्त हुनेछ । 

९.     उत्पादनमूखी, रोजगारमूखी, निर्यातमूखी उद्योग र आतिथ्य क्षेत्रलाई लक्षित गरी सस्तो कर्जा प्रवाहको लागि पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ । 

१०.    असल कर्जाको लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत मात्र कायम गरिनुपर्छ ।

११.    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जामा अनपेक्षितरुपमा वृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिदा एनपीए ५% ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्छ ।

१२.    बैंकले खराव कर्जाको असूलि प्रकृयामा धितोलाई  एनबीएमासकार गर्दा सकार गर्दा नभई बिक्री गर्दाको अवस्थामा मात्रै क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ ।

१३.    बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी भइसकेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति पुनः फिर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ । 

१४.    बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गा हदबन्दी विषय उठाइ नामसारी नगरिदिएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा जग्गा हदबन्दी लागू नहुने स्पष्ट व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पहल गरिनुपर्छ । 

१५.    चालू पूँजी कर्जाको सिमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिइनुपर्दछ । त्यसैगरी चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि देशको परिवेश, आवश्यकता, समय–सान्दर्भिकता र संभावित प्रभावका विषयमा सरोकारवालावीच व्यापक छलफल गरी हाल असान्दर्भिक देखिएका व्यवस्थाहरुमा सुधार गर्न तत्काल आवश्यक पहलकदम लिनुपर्छ ।

१६.      जमानतकर्तालाई कालासूचीमा समाबेश गर्ने सम्बन्धमा कायम गरिएको प्राबधान तपसिलमा उल्लिखित ऐन नियमसँग बाझिएको हुदाँ तुरुन्त फिर्ता गरियोस् ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ दफा २ (छ) ले “ऋणी” भन्‍नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति, फमर्, कम्पनी तथा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झिनु पर्ने  र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउने भनिएको छ। मुलुकी देवानी संहिता दफा ५६४ उपदफा (१) क ले जमानत दिने ब्यक्तिको दयित्चमा दायित्व पुरा गर्ने पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व पुरा गर्न नसकेको बखतदेखि नै जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व सृजना हुने उल्लेख भएको ।

१७.    हाल एकुरल बेसिसमा ब्याज आम्दानी देखाउने र सो को आधारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी क्यास बेसिसमा मात्रै ब्याज आम्दानी देखाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।