नदि किनारामा थप २० मिटर क्षेत्रभित्र भवन बनाउन नदिने निर्णयप्रति चौतर्फी विरोध

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी र खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण गर्न अनुमति नदिन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । 

सर्वोच्चको आदेशपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले अब नदि किनारामा संरचना निर्माणका लागि अनुमति नदिने निर्णय गरेपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा तथा जग्गाधनीहरु आतंकित बनेका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले सर्वोच्चको आदेश र महानगरको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । 

सरकारले १ मंसिर ०६५ मै बागमति, विष्णुमति र मनोहरामा २० मिटर र अन्य खोलाहरुमा नौ मिटरदेखि १२ मिटरसम्म क्षेत्रमा कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने बताएको थियो । तर, सर्वोच्चको ३ पुसर ०८० को फैसलाले उपत्यकाका सबै नदी र खोला किनारामा थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न नपाइने र बनेका संरचना पनि हटाउन आदेश दिएको छ । 

यो विषयले सडकदेखि संसदसम्म तात्न थालेको छ । एमालेले बैठकमै थप २० मिटरभित्र संरचना निर्माण गर्न अनुमति नदिने काठमाडौं महानगरको निर्णयको विरोध नै गरेको थियो । महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले नै मेयर बालेन्द्र शाहले प्रमुखस्तरको निर्णय भन्दै कसैसँग छलफल नगरी एकलौटी निर्णय गरेको भनेर महानगरको बैठकमै असन्तोष प्रकट गरिन । 

काठमाडौं ३ का सांसद सन्तोष चालिसेले मंगलबार संसद बैठकमा सर्वोच्चको आदेश महानगरको निर्णयपछि ८० हजार घरपरिवारमा रुवाबासी चलेको बताए । उनले भने, ‘यो कुन अध्ययन गरेर, कसरी, कसले फैसला गर्न लगायो ?’

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले काठमाडौं महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णयको विरोध गरेको छ । काठमाडौं महानगरको प्रमुखस्तरीय निर्णयअनुसार महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको छ । 

महासंघले विज्ञप्तीमार्फत भनेको छ, ‘सर्वोच्चको  फैसलाबमोजिम उपत्यकाका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन गरेको आदेशअनुसार काठमाडौं महानगरले सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेकोले यसबाट लाखौं जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरु समेत प्रभावित हुने हुँदा सोप्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ 

यसअघि १ मंसिर ०६५ मै सरकारले निर्धारित बाग्मती, विष्णुमती तथा मनोहरा नदी किनाराको हकमा २० मिटर र अन्य नदी, खोला किनाराका हकमा सो भन्दा कम छाड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले सो मापदण्डलाई अनुचित ठहर गर्दै सो बाहेक नै सबै नदी, खोलाहरु समान रुपमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने भनी गरेको आदेश कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने महासंघको ठहर छ ।

‘यो आदेशले लाखौं परिवार विस्थापित हुने, थप २० मिटरका क्षेत्रका घरजग्गा धितो राखी कर्जा लिनेदिने सर्वसाधारण जनता तथा घर जग्गा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसमेत समस्यामा पर्ने र सो वापत खर्बौं मुआब्जा लाग्ने हुँदा राज्यकोषबाट उक्त ठूलो रकम व्यहोर्ने नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ महासंघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘परमादेशकै भरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले २४ साउन ०८१ मा नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने भन्ने सूचनाले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेकोले छ, सो निर्णय यथाशीघ्र बदर गरी लाखौं मानिसहरु घरवारविहीन तथा विस्थापन हुने अवस्थालाई तत्कालै रोक्न जोडदार माग गर्छौं ।’

साथै, स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा परमादेशको भरमा मात्र लाखौं जनताहरु विस्थापन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि महासंघले सरकार, यस अन्तर्गतका सरकारी निकायहरुका साथै काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय पालिकाहरु समेतलाई हार्दिक आग्रह गरेको छ ।