जग्गा प्रशासन र भू–सूचना प्रणाली सञ्‍चालनमा निर्देशिका खारेज

बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

367B408218B985F-icon.png
245views
CAD16B0095A6881-lllll.jpg

काठमाडौं । सरकारले भू–प्रशासन सम्बन्धि दुईवटा निर्देशिका खारेज गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागद्वारा जारी गरिएको निर्देशिका हो, जसले भूमिसँग सम्बन्धित प्रशासनिक प्रक्रिया, अभिलेख व्यवस्था, नामसारी, नक्सांकन, मापन, र अन्य कानुनी तथा प्राविधिक पक्षहरूको निर्देशन प्रदान गर्छ ।

भू–सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ पनि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागद्वारा जारी गरिएको निर्देशिका हो, जसले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी भू–सूचना व्यवस्थापन, डिजिटल अभिलेख राख्ने प्रणाली, तथा भू–नक्सा सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्छ ।

सरकारले आवास कम्पनीमार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउने

दुई वर्षदेखि ऋणात्मक रहेको निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर यस वर्ष २.२१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान

चालु आर्थिक वर्षमा घरजग्गा क्षेत्रको वृद्धि २.७२% रहने प्रारम्भिक अनुमान, जीडीपीमा ८.२९% योगदान

एक वर्षमा तीन लाख ८२ हजार घरजग्गा रोक्का, तीन लाख फुकुवा

विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाली कांग्रेसलाई चेम्बरको सुझाव

नारायणगढ–बुटवल सडकः दाउन्नेमा रातका समयमा सवारी आवागमन वैशाख ३१ सम्म रोकिने

यस्ता छन् व्यवस्थित शहर तथा वस्ती विकासमा ‘खनाल आयोग’ले औंल्याएका १९ समस्या र चुनौतीहरु

वैशाख कृष्ण औंसी: आज आमाको मुख हेर्ने पर्व मनाइँदै

C6D4A91FA5B5C50-gharjagga-770x515.jpg

०८१ लाई फर्केर हेर्दाः घरजग्गा किनबेच, राजश्व असुलीदेखि कित्ताकाटसम्म वृद्धि

E3A9775C7C9314F-605E5DEFD398608-_123891123_land.jpg

चैतमा घरजग्गा कारोबार र राजश्व संकलन बढ्यो, देखियो सुधारको शंकेत

9920323002F9E25-1ACA909F34EF8CA-7E5C8BC82213D99-4485248A7232C69-FB89AC35CF6D453-807C2BF20DB9472-CE4D9B49BB8B3BE-A54C5DD579A9A2F-4222943AE6649CA-news cover.jpg

पहिलो घरकर्जा लिनेलाई निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदर दिन खनाल आयोगको सुझाव