पहिलो घरकर्जा लिनेलाई निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदर दिन खनाल आयोगको सुझाव

निश्चित आय भएका मानिसहरुले पहिलो घर खरिद गर्न लिने ऋणको ब्याजदर बढ्दा ब्याजको भार उच्च भई प्रभावित हुने अवस्था रहेको आयोगको ठहर

367B408218B985F-icon.png
410views
9920323002F9E25-1ACA909F34EF8CA-7E5C8BC82213D99-4485248A7232C69-FB89AC35CF6D453-807C2BF20DB9472-CE4D9B49BB8B3BE-A54C5DD579A9A2F-4222943AE6649CA-news cover.jpg

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले स्थिर आय हुने व्यक्तिहरुले लिने पहिलो घरकर्जालाई निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदर उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर पहिलो पटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिलाई ब्याजदरको भार पार्न नहुने सुझाव दिएको हो । 

निश्चित आय भएका मानिसहरुले पहिलो घर खरिद गर्न लिने ऋणको ब्याजदर बढ्दा ब्याजको भार उच्च भई उनीहरु प्रभावित हुने अवस्था रहेको उच्चस्तरीय आयोगको ठहर छ ।

प्रतिफल आउन समय लाग्ने उत्पादनमुलक क्षेत्रहरु र निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर पनि निश्चित अवधिसम्म स्थिर हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बैंकिन प्रणालीको सञ्चालन लागत क मगर्दै सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय स्थायीत्वमा ध्यान दिँदै कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एक उच्च अंक वा न्यून दोहोर अंकमा राख्ने गरी ब्याजदर नीति अवलम्वन गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

ठूला व्यवसायी रियल इस्टेट व्यवसायमा

साढे दुई अर्बको सिमेन्ट निर्यात

हनुमान ढोकास्थित नौ तले दरबार सर्वसाधारणका लागि खुला

भैरहवामा अधिकतम २७ करोड मूल्यांकनको जग्गालाई बैंकले दियो दुई अर्ब २० करोड ऋण !

एसवाई प्यानलको ईपीएस सिट्स बजारमा, घरको इन्सुलेशनका लागि प्रयोग गर्न सकिने

जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तह असफल, १९९ पालिकामा मात्र सम्पन्न, समन्वय गरेर काम गर्न महालेखाको सुझाव

नौ महिनामा घरजग्गा क्षेत्रमा ३२ अर्ब कर्जा प्रवाह

आइएमई ग्रुपको लगानीमा मौलाकालीमा खुल्यो 'इला होटल'

F853A36D612DD46-EPS Sheets .jpg

एसवाई प्यानलको ईपीएस सिट्स बजारमा, घरको इन्सुलेशनका लागि प्रयोग गर्न सकिने

D1A87D30557B21E-planing.jpg

जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तह असफल, १९९ पालिकामा मात्र सम्पन्न, समन्वय गरेर काम गर्न महालेखाको सुझाव

0BE5EFE210B8793-845F41975B5239A-457805888_1058533425842663_1549223094168763092_n.jpg

भूमिसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने