नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमास (असार मसान्त)मा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमास (असार मसान्त)मा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लकडाउनको अवधिमा ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको ६५औं वार्षिकोत्सवमा वेवसाइटमार्फत वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना प्रभावित ऋणीलाई राहत दिने घोषणा गरेका हुन् ।
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण राष्ट्र बैंकले विगतका वर्षहरूमा झैँ औपचारिक रूपमा वार्षिकोत्सव समारोह आयोजना गर्न सकेन ।
कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको प्रतिकूलतालाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई विस्तार र स्थायित्वको मार्गमा अगाडि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले समसामयिक रूपमा नीतिगत पहलकदमी लिँदै आएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न गभर्नर अधिकारीले दिएको मन्तव्यमा उल्लेख गरिएका नीतिगत व्यवस्था यसप्रकार छन् ।
(क) चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
(ख) कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
(ग) साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को प्रभाव अत्यधिक परेका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुनेगरी यस बैंकबाट प्रदान गरिने पुनरकर्जा सहज ढङ्गले प्रवाह गर्न पुनरकर्जा कार्यविधिमा संशाधन गरिने छ । साथै, रु. ६० अर्बको विद्यमान पुनरकर्जा कोषलाई आवश्यकता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने व्यवस्था समेत मिलाइनेछ ।
(घ) बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्न आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गरिनेछ ।
(ङ) कोभिड–१९ बाट वढी प्रभावित भएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
(च) लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।