बैंकबाट ऋण लिएर घरघडेरी जोड्ने बढे, १० महिनामा सवा ४१ अर्ब आवासीय कर्जा प्रवाह

गत वर्ष दश महिनामा १० अर्ब नौ करोड रुपैयाँ आवासीय कर्जा प्रवाह भएकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा ४१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आवासीय कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ

367B408218B985F-icon.png
4080views
FB89AC35CF6D453-807C2BF20DB9472-CE4D9B49BB8B3BE-A54C5DD579A9A2F-4222943AE6649CA-news cover.jpg

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर घरघडेरी जोड्नेहरु बढ्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाउने गरी एकपछि अर्को नीतिगत लचकता अपनाउन थालेपछि व्यक्तिगत आवासीय घरकर्जा बढ्न थालेको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउन–वैशाख)मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत आवासीय घरकर्जा प्रवाह गरेका छन् । जुन रकम ०८० असारको तुलनामा ११.८ प्रतिशतले वृद्धि हो ।

०८० असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कुल तीन खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ आवासीय घरकर्जा प्रवाह भएकोमा ०८१ वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो कर्जा बढेर तीन ८९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

गत आवको पहिलो १० महिनासँग तुलना गर्दा चालु आवमा व्यक्तिगत आवासीय कर्जा उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । 

गत वर्षको १० महिनामा १० अर्ब नौ करोड रुपैयाँमात्र आवासीय कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । जबकी, यस वर्ष सोही अवधिमा ४१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आवासीय कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

उपभोक्ताबाट आवासीय कर्जाको माग बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरकर्जा बढाएका हुन् । मन्दी, तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर, ऋण प्रवाहमा कडाइलगायत कारणले घटेको घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारै बढ्न थालेको देखिन्छ । 

घरकर्जामा कसिलो नीति लचक बनाउँदै 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह सुस्त भएपछि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले पनि कर्जा प्रवाहमा नीतिगत लचकता अपनाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने गरी कसिलो नीतिलाई लचक बनाउँदै गइरहेको छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको अधिकतम सिमा डेढ करोडबाट बढाएर दुई करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । दोस्रो त्रैमासिक मौद्रिक समिक्षामार्फत ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा आम्दानी र ऋण भुक्तानी अनुपात ५० बाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

अझ राष्ट्र बैंकले जेठमा मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामार्फत ‘घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको आधारमा ७० प्रतिशत कायम गर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, घरजग्गा धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिमभार पनि १५० प्रतिशतबाट घटाएर १२५ प्रतिशत कामय गरिएको छ । 

घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा निरुत्साहित भएपछि घरजग्गा व्यवसाय पनि मन्दीमा फसेको थियो । बैंकहरुलाई घरजग्गामा कर्जा प्रवाह गर्नै नसक्ने गरी कडाई गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले क्रमशः खुकुलो नीति लिँदै आइरहेको छ ।

त्यसो त पछिल्लो समय बैंकहरुमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) बढेपछि बैंकको ब्याजदर पनि एकल बिन्दूमा झरेको छ । अहिले बैंकहरुले एकल बिन्दू ब्याजदरमै फिक्स रेटको घरकर्जा स्किमहरु ल्याइरहेका छन् । 

तर, कर्जाको ब्याजदर एकल बिन्दूमा झर्दासमेत बैंकबाट उल्लेख्य मात्रामा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । यसैले पनि राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को लचक नीति लिँदै आएको छ । यसले बैंकबाट कर्जा लिएर घरघडेरी जोड्न चाहनेलाई लाभ मिल्ने देखिन्छ । 

रियल इस्टेट कर्जा ऋणात्मक

व्यक्तिगत आवासीय घरकर्जा शिर्षकमा कर्जा प्रवाह बढिरहँदा रियल इस्टेट शिर्षकमा कर्जा प्रवाह भने ऋणात्मक देखिएको छ । चालु आवको १० महिनामा रियल इस्टेट कर्जा ४७ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ ।

बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाहभन्दा पुरानो कर्जा असुली ज्यादा गरेमा समग्रमा कर्जा प्रवाहको वृद्धि ऋणात्मक देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरकर्जालाई रियल इस्टेट शिर्षकको कर्जामा गणना गर्दै आएको छ । 

अब घरजग्गा किनबेचमा पनि ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ अनिवार्य

घरभाडालाई आम्दानी देखाएर विदेश पढ्न जानेले ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने

कोशीमा इँटा, सिमेन्ट र डन्डी उद्योग संकटमै, इँटाको ८.१%, सिमेन्टको १६.३% मात्रै क्षमता उपयोग

चालु आर्थिक वर्षमा सिमेन्ट–क्लिंकरको निर्यात चार अर्ब पुग्दै

इक्विटी डेभलपर्सको स्किमः २० हजार कमाइ हुनेले पनि घडेरी जोड्न सक्ने

सोह्रौं योजनाको लक्ष्यः योजनाबद्ध, दिगो र उत्थानशील शहरीकरण

जेठमा ३० युनिट अपार्टमेन्ट किनबेच

बागमती प्रदेशको बजेटः 'बृहत हेटौंडा सहर' बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

6889A2E5352AA0B-437546203_798071355705585_1216174890648570779_n.jpg

जेठमा ३० युनिट अपार्टमेन्ट किनबेच

8D8C60A44841978-Condo-vs-apartmentttt.jpeg

सरकारी र निजी सहभागितामा सुपथ मूल्यका ५० हजार आवास निर्माण गरिने

75E810B10F5A166-apartment.jpg

७ हजारभन्दा बढी आवास इकाइका ७७ अपार्टमेन्टले पाए निर्माण स्वीकृति