तयार भयो स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना, कहाँ कहाँ बन्दैछन स्मार्ट शहर ?

काठमाडौं । स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि छानिएका १३ ठाउँको मास्टर प्लान तयार भइसकेको छ । शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यलयले स्मार्ट सिटीको मास्टर प्लान तयार भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएको छ । 

सरकारले आर्थिक बर्ष ०७३/७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा निजगढ, पालुङटा र लुम्बिनीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो । आव ०७४/७५ मा १० वटा स्मार्ट सिटी थपेर १० पुर्याइएको हो । गोरखाको पालुङटार, स्याङ्जाको वालिङ, चितवनको भरतपुर, सिरहको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, दाङको तुल्सिपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे, दैलेखको दुल्लु, डढेल्धुराको अमरगढी, कैलालीको टिकापुर र धनकुटा पछि थपिएका स्मार्ट सिटी हुन् । 

सन् २०१२ मा ‘लुम्बिनी शान्ती शहर’को गुरुयोजना बनाउने जमर्को भएको थियो जसमा आधुनिक सूचना प्रणाली, पार्क, चौडा सडक, हरियाली, साइकल लेन, विद्युतीय सवारी साधन लगायतलाई प्राथमिकता दिएर स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख थियो । 

देशभर १३ स्मार्ट सिटी बनाइँदैछ । आखिर स्मार्ट सिटी हुनका लागि के के सेवा सुविधा हुनुपर्छ ? स्मार्ट सिटी कस्तो हुन्छ ? विज्ञ भन्छन्, ‘एउटा स्मार्ट सिटी हुनका लागि भवन, विद्युत, सडक, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रणालीदेखि सरकार र जनतासम्म स्मार्ट हुनुपर्छ ।’

स्मार्ट सिटी भौगोलिक अवस्था, जनताको जीवनस्तर, त्यहाँको अर्थतन्त्र र सम्भवना अनुसार फरक फरक हुन सक्छ । स्मार्ट सिटी सूचना प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ । स्थानीय बासिन्दाले प्रविधिकै माध्यमबाट सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था स्मार्ट सिटीको अवधारणाभित्र पर्छन् । 

सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, स्मार्ट व्यवस्थापन, स्मार्ट प्रविधिबाटै आकस्मिक सेवा सुविधाको उपलब्धता, समृद्ध नागरिक लगायत स्मार्ट सिटीभित्र पर्छन् । ई–गभर्नेन्स पनि स्मार्ट सिटीको महत्वपूर्ण आधार हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आधार स्मार्ट जनता, स्मार्ट शासन, स्मार्ट अर्थव्यवस्था, स्मार्ट पूर्वाधार गरी चारवटा सूचकलाई स्मार्ट सिटीको आधार बनाएको छ ।

नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयकी प्रवक्ता एवं आर्किटेक इञ्जिनियर रमिता तचामो भन्छिन्, ‘स्मार्ट सिटीमा बाटोघाटो, आकर्षक पार्क, इन्टरनेट, यातायात सुविधा लगायत सुविधाहरु रहनेछन् ।’ 

स्मार्ट सिटीका उद्देश्य

सरकारले स्मार्ट सिटीलाई गेमचेञ्चर परियोजनामा समावेश गरेको छ । सेवा सुविधा खोज्दै शहर पस्न खोज्ने बासिन्दालाई रोक्नका लागि स्मार्ट सिटीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।

• शहरीकरणलाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक शहरलाई त्यस क्षेत्रको केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने
• ठूला शहरी क्षेत्र, तराई तथा कृषियोग्य क्षेत्रहरुमा हुन सक्ने बसाइसराइ नियन्त्रण गर्ने
• वस्तीहरुको विकासको रणनीतिक योजना, कार्यक्रम, भू–उपयोग तथा विकास रणनीति तयार पार्ने 
• कृषि, पर्यटक, शौक्षिक तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुको विकास एवं प्रवद्र्धन गरी ग्रामिण विकास एवं प्रवद्र्धन गरी आर्थिक क्रियाकलापहरु क्रियासिल गर्ने
• ग्रामिण क्षेत्रबाट ठूला शहरहरुमा हुने बसाइसराइ कम गर्दै साना तथा मझौला आधुनिक शहरहरुको विकास गर्दै जाने ।

स्मार्ट सिटी सरकारको प्राथमिकता छैन

नयाँ शहरलाई गेम चेञ्जर परियोजनाका रुपमा अगाडि सारे पनि स्मार्ट सिटी निर्माणमा सरकार त्यति संवेदनशील भने देखिदैन । मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा शहर बनाउने भनिएपनि पछि नयाँ शहरको संख्या बढाउँदै ४० पुगिसकेका छन् । अझै हिमाली जिल्लामा ५ नयाँ शहरको अध्ययन भइरहेको छ ।

स्मार्ट सिटीकै संख्या १३ पुगिसकेको छ । तर, शहरको संख्या बढाउँदै लगेपनि सरकारले बजेट भने बढाएको छैन । १० वटा शहरलाई जति बजेट विनियोजन गथ्र्यो सरकारले अहिले ४५ शहर परियोजना पुगिसक्दा पनि त्यती नै बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।