अब काठमाडौं महानगरभित्र बहाल कर उठाउन पनि न्यूनतम बहाल कर तोकिने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले बाटो र ठाउँ हेरिकन न्यूनतम बहाल कर तोक्न लागेको हो । अहिले काठमाडौंका घर–जग्गा धनीहरुका लागि घर बहाल ठूलो व्यवसाय नै बनेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले जग्गा किनबेच गर्दा रजिष्ट्रेसन परित हुने लिखतमा थैली रकम कायम गर्न जग्गाको न्यूनतम मूल्य तोकेको हुन्छ । जग्गा किनेबच हुँदा त्यही न्यूनतम मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर राजश्व पनि उठाउने गरिन्छ ।
स्थानीय तहहरुले पनि सम्पत्ती कर उठाउन बाटो र ठाउँ अनुसार जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन गरेका हुन्छन् । हामीले जग्गा किनबेच गर्दा होस् वा आफ्नो सम्पत्तिको होस्, सरकारी मूल्यांकन अनुसार मालपोत र स्थानीय तहमा राजश्व तिर्दै आइरहेका छौं ।
अब काठमाडौं महानगरभित्र बहाल कर उठाउन पनि न्यूनतम बहाल कर तोकिने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले बाटो र ठाउँ हेरिकन न्यूनतम बहाल कर तोक्न लागेको हो । अहिले काठमाडौंका घर–जग्गा धनीहरुका लागि घर बहाल ठूलो व्यवसाय नै बनेको छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि बाटो र ठाउँ हेरिकन न्यूनतम बहाल कर तोकेर सबैलाई करको दायरामा ल्याउन लागिएको महानगरपालिकाका राजश्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले बताए । ‘सम्पत्ती कर लगाउँदा जसरी जग्गाको बाटो अनुसार न्यूनतम रेट तोकिएको हुन्छ, त्यसैलाई आधार मानेर बहाल कर तोक्न लागेका हौं’ उनले भने ।
काठमाडौं महानगरभित्र बहाल कर तोक्नका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा भएर राजश्व परामर्श समितिले पारित गरिसकेको छ । अब कार्यपालिका हुँदै नगरसभाबाट पास भएपछि न्यूनतम बहाल कर लागू हुनेछ ।
उनका अनुसार, ठाउँ हेरिकन प्रतिस्क्वायर फिटको १५ रुपैयाँदेखि ४५ रुपैयाँसम्म बहाल कर तोक्ने तयारी छ । ठाउँ, सडकको चौडाई र तला अनुसार रेट फरक–फरक हुनेछ । ‘चल्तीको ठाउँमा बढी भाडा उठ्ने गर्छ, तल्लो तलामा भन्दा माथिल्ला तलाको भाडा कम उठ्ने गर्छ’ उनले भने, ‘हामीले ब्यापक अध्ययन गरेर वैज्ञानिक रुपमै बहाल कर तोक्न लागेका हौं ।’
घरधनीले स्वघोषणा गरेअनुसार बहाल कर उठाउँदा निकै कम राजश्व उठ्ने गरेको अधिकारी बनाउँछन् । त्यसमाथि काठमाडौंका आधाभन्दा बढी घरधनी अझै पनि बहाल करको दायरामा आएका छैनन् ।
उनका अनुसार, आर्थिक बर्ष ०७६÷७७ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले एक अर्ब ७० करोड बहाल कर उठाएको थियो । यो बर्ष दुई अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेपनि चैतसम्म ६० प्रतिशत मात्र बहाल कर उठेको छ । बैशाखदेखि कोभीडको दोस्रो लहर सुरु भएको हुनाले लक्ष्य पुरा हुनेमा महानगरपालिका आफै विश्वस्त छैन् ।
न्यूनतम बहाल कर तोकेपछि ५ अर्ब बहाल कर उठाउने लक्ष्य महानगरपालिकाले लिएको छ । महानगरको टोली महाबौद्धमा अनुगमनमा जाँदा भित्रपट्टीको सानो पसलले मासिक १ लाख २० हजार भाडा तिर्छौं भन्दा टोली नै आश्चर्यमा परेको थियो । ‘त्यति सानो ठाउँको भाडा तिर्नकै लागि दैनिक ४ हजार कमाउनुपर्ने रहेछ’ उनले भने, ‘तर, भाडा सम्झौतामा १५ हजार मात्र उल्लेख रहेछ, घरधनीले १५ हजारको मात्र बहाल कर तिर्ने रहेछन् ।’
सबैले कम भाडा देखाएर कर छल्न खोजेपछि महानगरले मध्यमार्गी बाटो समात्न खोजेको उनको तर्क छ । महाबौद्धको त्यो पसल मासिक १ लाख २० हजार रुपैयाँमा बहालमा लगाएर आम्दानी गरेवापत घरधनीबाट त्यति नै आम्दानीको कर उठाउन सम्भव नहोला । किनभने, सबैले घर भाडा लिने र देखाउने एग्रीमेन्ट फरक–फरक हुन्छ । तर, ठाउँ र बाटो हेरिकन बहाल कर तोकेपछि राजश्व बढी उठ्ने उनको विश्वास छ ।
बहाल कर कमाइ भएपछि तिर्ने हो । जति कमाइ हुन्छ त्यति नै बहाल कर तिर्ने हो । घर बहालमा नगए कर पनि तिर्नु पर्दैन । त्यसैले घरजग्गा बहालमा लगाएर कमाई गरेपछि कर पनि तिर्नुपर्ने डा. अधिकारी बताउँछन् । न्यूनतम बहाल कर लागू गरेपछि धेरै करको दायरामा आउने र कर छली गर्न नपाउने बिश्वास महानगरको छ ।