गभर्नरलाई सुझावः ‘दर्तावाल रियल स्टेटलाई कर्जा–धितो अनुपात ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनुहोस्’

अहिले रियलस्टेट क्षेत्र चरम तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदरलगायत विभिन्न कारणले प्रभावित भएको छ ।

367B408218B985F-icon.png
1166views
EA24A571C5D3A16-fncci-final.jpg

काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायीले दर्ता भएर वैधानिक रुपमा सञ्‍चालित घरजग्गा (रियलस्टेट) व्यवसायलाई बचाइदिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । अहिले राष्ट्र बैंक आगामी मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास  संघका उपाध्यक्ष विदुर धमलाले ‘फर्मल रियलस्टेट’ क्षेत्रलाई निरुत्साहन नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

अहिले अनुमतिप्राप्त रियलस्टेट कम्पनीलाई प्रवाह हुँदै आएको कर्जामा कर्जा र धितोको अनुपात ४० प्रतिशतमात्र रहेको सन्दर्भ कोट्याउँदै उनले भने, ‘आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा र धितोको अनुपात ७५ प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्छ । 

महासंघको तर्फबाट गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पेश गर्दै महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले दर्तावाल रियलस्टेट कम्पनीलाई प्रवाह हुँदै आएको कर्जामा कर्जा र धितोको अनुपात जग्गा विकास आयोजनाको हकमा ६५ प्रतिशत र आवास विकास आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

अहिले रियलस्टेट क्षेत्र चरम तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदरलगायत विभिन्‍न कारणले प्रभावित भएको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले पनि अनुत्पादक क्षेत्र भनेर घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा पनि कडाइ गरिदिएको छ ।

अहिले नेपालमा आवास तथा शहरी योजनामा फर्मल रियलस्टेट क्षेत्रको हिस्सा एक प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । देशमा फर्मल रियलस्टेट क्षेत्र मौलाउन नसक्दा व्यवस्थित बस्ती विकास हुन नसकेको, शहर पनि कुरुप बन्दै गइरहेको, जोखिमपूर्ण वस्ती विकास भइरहेको तथ्य प्रष्ट नै छ । 

‘यो व्यवसायले देशकै प्रतिनिधित्व गर्छ, व्यवस्थित शहरीकरण, वस्ती विकासमा पनि फर्मल रियलस्टेट क्षेत्रको योगदान रहन्छ’ धमलाले भने, ‘फर्मल रियलस्टेट क्षेत्रलाई निरुत्साहन गर्दा अझै अव्यवस्थित शहरीकरण र वस्ती विकास हुनेछ ।’

उनले रियलस्टेट क्षेत्रलाई बचाउँदै फर्मल रियलस्टेट क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न पनि गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘घरजग्गा क्षेत्र कालो धन सेफ ल्यान्डिङ गर्ने क्षेत्र होइन, अहिले कालोधन सेतो बनाउने क्षेत्र भनेर बदनाममात्र गर्न खोजिँदैछ ।’ 

आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत रियलस्टेट व्यवसाय गर्ने कम्पनीको हकमा ३ वर्ष अवधिका लागि ऋणात्मक व्यालेन्स सिटको सुविधा दिइनुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको विदेशी नागरिकलाई नेपालमा पनि घर (अपार्टमेन्ट) किन्‍न सक्ने व्यवस्थालाई सहज बनाई कार्यान्वयन गर्न महासंघको आग्रह छ । 

नौ महिनामै थपिए सवा २ लाख विद्यूत ग्राहक

जनता आवास कार्यक्रमः ४१ हजार आवास निर्माण सम्पन्न, १९ हजार अझै बाँकी

७ हजारभन्दा बढी आवास इकाइका ७७ अपार्टमेन्टले पाए निर्माण स्वीकृति

आर्थिक सर्वेक्षण : कर्जा प्रवाह न्यून हुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेन

अर्थतन्त्रमा ‘रियल इस्टेट’को सवा चार खर्ब योगदान, बागमतिको सबैभन्दा धेरै, कर्णालीको कम

पौराणिक शैलीका फर्निचरः मूल्य चर्को, तैपनि आकर्षण बढ्दो

कुन मन्त्रीसँग कति सम्पत्ति ?

सिमेन्टको व्यापारः आन्तरिक बजारमा खस्किँदै, भारततर्फ निकासी बढ्दै

00F024FA1A91167-Khadga-b-gurung-final.jpg

पुनः नापी तथा हालसाविकका समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय

1EC620D8C9F9519-saarc-final.jpg

यस्तो छ जग्गा प्रशासन ‘कित्ता नापी र जग्गा दर्ता’मा सार्क मुलुकको अभ्यास

8207B062FB9DF98-PanchKhal.jpg

यस्तो छ नेपालमा जग्गाको स्वामित्व र भोग चलनका किसिम (विचार)