गभर्नरलाई सुझावः ‘दर्तावाल रियल स्टेटलाई कर्जा–धितो अनुपात ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनुहोस्’

काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायीले दर्ता भएर वैधानिक रुपमा सञ्‍चालित घरजग्गा (रियलस्टेट) व्यवसायलाई बचाइदिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । अहिले राष्ट्र बैंक आगामी मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास  संघका उपाध्यक्ष विदुर धमलाले ‘फर्मल रियलस्टेट’ क्षेत्रलाई निरुत्साहन नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

अहिले अनुमतिप्राप्त रियलस्टेट कम्पनीलाई प्रवाह हुँदै आएको कर्जामा कर्जा र धितोको अनुपात ४० प्रतिशतमात्र रहेको सन्दर्भ कोट्याउँदै उनले भने, ‘आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा र धितोको अनुपात ७५ प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्छ । 

महासंघको तर्फबाट गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पेश गर्दै महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले दर्तावाल रियलस्टेट कम्पनीलाई प्रवाह हुँदै आएको कर्जामा कर्जा र धितोको अनुपात जग्गा विकास आयोजनाको हकमा ६५ प्रतिशत र आवास विकास आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

अहिले रियलस्टेट क्षेत्र चरम तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदरलगायत विभिन्‍न कारणले प्रभावित भएको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले पनि अनुत्पादक क्षेत्र भनेर घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा पनि कडाइ गरिदिएको छ ।

अहिले नेपालमा आवास तथा शहरी योजनामा फर्मल रियलस्टेट क्षेत्रको हिस्सा एक प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । देशमा फर्मल रियलस्टेट क्षेत्र मौलाउन नसक्दा व्यवस्थित बस्ती विकास हुन नसकेको, शहर पनि कुरुप बन्दै गइरहेको, जोखिमपूर्ण वस्ती विकास भइरहेको तथ्य प्रष्ट नै छ । 

‘यो व्यवसायले देशकै प्रतिनिधित्व गर्छ, व्यवस्थित शहरीकरण, वस्ती विकासमा पनि फर्मल रियलस्टेट क्षेत्रको योगदान रहन्छ’ धमलाले भने, ‘फर्मल रियलस्टेट क्षेत्रलाई निरुत्साहन गर्दा अझै अव्यवस्थित शहरीकरण र वस्ती विकास हुनेछ ।’

उनले रियलस्टेट क्षेत्रलाई बचाउँदै फर्मल रियलस्टेट क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न पनि गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘घरजग्गा क्षेत्र कालो धन सेफ ल्यान्डिङ गर्ने क्षेत्र होइन, अहिले कालोधन सेतो बनाउने क्षेत्र भनेर बदनाममात्र गर्न खोजिँदैछ ।’ 

आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत रियलस्टेट व्यवसाय गर्ने कम्पनीको हकमा ३ वर्ष अवधिका लागि ऋणात्मक व्यालेन्स सिटको सुविधा दिइनुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको विदेशी नागरिकलाई नेपालमा पनि घर (अपार्टमेन्ट) किन्‍न सक्ने व्यवस्थालाई सहज बनाई कार्यान्वयन गर्न महासंघको आग्रह छ ।