यस्तो छ नेपालमा जग्गाको स्वामित्व र भोग चलनका किसिम (विचार)

भूमि व्यवस्थापनका लागि भू–स्वामित्व एक महत्वपूर्ण पक्ष रहेको पाइन्छ । भू–स्वामित्व र भोगको किसिम भूमि व्यवस्थापनका आधारशीला भएकोले यहाँ यसप्रकार उल्लेख गरिएको छ – मध्ययुगमा युरोपमा सम्पत्ति स्वामित्वको अवधारणा सामन्ती थियो । 

सामन्तीहरूले जमिन आफ्नो कब्जामा लिन्थे तर तिनीहरूले जमिन ज्यादै कम मात्रामा कब्जामा राखेका हुन्थे । उनीहरूले त्यस्तो जमिन सर्फहरूलाई उत्पादनका लागि बाँड्दथे । ती सर्फहरू मोही मानिन्थे । जब त्यस्तो जमिन जोत्ने मानिसको मृत्यु हुन्थ्यो त्यस अवस्थामा ती सामन्तीहरूद्वारा आफूले रोजेको व्यक्तिलाई त्यस्तो जमिन जोत्‍न दिन्थे । 

नवौँ शताव्दीसम्म त्यस्तो मोहीको जमिन उसको हकवालामा सर्दैनथ्यो, त्यसपछि सर्ने भयो । तर स्वामित्व भने सामन्तमा नै रहन्थ्यो । १२ औँ र १३ औँ शताब्दीमा आएर मोहीको अधिकारलाई पूर्ण स्वामित्व प्रदान गरियो (न्यौपाने, २०थ४) । यसबाट प्राचीन समयमा जग्गा जोत्‍नेलाई स्वामित्वको हक थिएन भन्‍ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । जग्गाको स्वामित्व र भोगको किसिम नेपालमा जग्गाको स्वामित्व र भोगको किसिमका विषयमा यसप्रकार उल्लेख गरिएको छ –

रैकर जग्गा

रैकर जग्गालाई निजी स्वामित्वको जग्गा मानिन्छ । रैकर भन्‍ने शब्द संभवतः संस्कृत शब्दहरू राज्य र करबाट उत्पन्‍न भएको देखिन्छ । रैकर जग्गा राज्यलाई कर बुझाएर उपभोग गर्न पाउने जग्गा हो (रेग्मी, सन् १९७७) । यसबाट राज्यलाई कर बुझाएर व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने जग्गा रैकर रहेछ भन्‍ने स्पष्ट हुन्छ ।

डा. महेन्द्र प्रसाद श्रेष्‍ठ

रैती र कर शब्दबाट रैकर भन्‍ने भएको हो । रैती भनेको जनता हुन् र उनीहरूले भूमिकर बुझाएर आफ्नो अधीनमा राखेको जग्गालाई रैकर भनिन्छ । अर्कोतिर राज्यकर शब्दबाट रैकर भएको हो भन्‍ने धारणा पनि छ अर्थात् राज्यलाई कर बुझाउनु पर्ने जग्गा भएकोले रैकर भनिएको हो । तसर्थ नियमले तोकेको तिरो
 
सरकारलाई बुझाई स्वतन्त्रतापूर्वक जनताले हकभोग गरी किनबेच आदि गर्न पाउने खालको जग्गालाई रैकर भनिन्छ (न्यौपाने, २०४३) । यसबाट रैकर जग्गा राज्यलाई कर तिरेर उपभोग र बेचबिखन गर्न पाउने जग्गा रहेछ भन्‍ने स्पष्ट हुन्छ ।

हिन्दूशास्त्र र नेपालको परम्पराको आधारमा राज्यभित्रको सम्पूर्ण जग्गाको स्वामित्व राज्यको अर्थात् सरकारको हुन्थ्यो तर विभिन्‍न राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक र आर्थिक कारणहरूले गर्दा राज्यभित्रको जग्गामध्ये केही जग्गाको स्वामित्व राज्यले अथवा सरकारले छोडेबाट रैकर जग्गा व्यवस्था पनि अनेक जग्गा व्यवस्थामध्ये एउटा जग्गा व्यवस्थाको रूपमा रहन गयो ।

यदि राज्यले किपट, बिर्ता, गुठी आदिको रूपमा राज्यभित्रको जग्गाको स्वामित्व नछोडेको हुँदो हो त रैकर एक मात्र जग्गा व्यवस्था कायम हुन्थ्यो होला । यसबाट के पनि स्पष्ट हुन्छ भने अन्य सबै किसिमका जग्गा व्यवस्थाको जननी रैकर जग्गा व्यवस्था नै थियो ।

अतः यो जग्गा व्यवस्थाको प्रारम्भ नेपालको आधुनिक कालमा नभएर धेरै पहिले नै भई सकेको थियो । त्यस्तै अन्य जग्गा व्यवस्थाको आरम्भ पनि आधुनिक काल प्रारम्भ हुनु पहिले नै भइसकेको कुरा माथिको कुराबाट स्पष्ट भै सकेको छ । अन्य विभिन्‍न जग्गा व्यवस्थाको प्रारम्भपछि पनि नेपालमा साधारणतः देशको सम्पूर्ण जग्गा राज्यको हुन्छ भन्‍ने सिद्धान्त प्रचलन मै थियो । यसको समर्थन १८ औ शताब्दीको अन्त्यको बीसौँ शताब्दीको सुरुको नेपालको जग्गा व्यवस्थाको बारेमा प्रकाश पार्ने इतिहासकारहरूबाट पनि स्पष्ट भएको छ ।

यसबाट के सिद् हुन्छ भने व्यवहारमा नभए पनि सिद्धान्तमा नेपालको आधुनिक कालभरि सम्पूर्ण जग्गा राज्यको अर्थात् रैकर भन्‍ने सिद्धान्त लागू भएको थियो (थापा, तिमल्सिना र दाहाल (२०थ४) उद्धृत (कर्कपेट्रिक, सन् १९७थ, पृ. ६४) । यसबाट रैकर जग्गाका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

रैकर जग्गा सिधै सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा भएकोले यसको व्यवस्था पनि सिधै सरकारले गर्दथ्यो । यसको कर पनि सरकारले नै उठाउँथ्यो । त्यसकारण रैकर जग्गामा बस्‍ने मोही जग्गा करको लागि सरकारप्रति उत्तरदायी हुन्थ्यो तर रैकर जग्गाको कर सरकारले उठाउने भए तापनि सरकारले सिधै सरकारी कार्यालय मार्फत भने उठाउँदैनथ्यो । सरकारी मान्यता प्राप्त स्थानीय व्यक्तिहरू जस्तै  जिम्मावाल, मुखिया, चौधरी, कानुङ्गो आदिले गाउँ गाउँका रैकर जग्गाको मोहीबाट जग्गाकर असुल गर्दथ्ये (थापा, तिमिल्सिना र दाहाल, २०थ४) (कर्कपेट्रिक, सन् १९७थ, पृ. ६४ । यसबाट रैकर जग्गाको कर असुली प्रणालीको बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

गुठी जग्गा

कुनै देवी देवताको पूजा चलाउन, धार्मिक मठ, मन्दिर, धर्मशाला, पाटी–पौवा, चौतारा बनाउन, सम्भार तथा सञ्‍चालन गर्न र निश्‍चित आम्दानीको व्यवस्थाका लागि गुठी राख्‍ने परम्पराको विकास भएको पाइन्छ ।  गुठीलाई त्यसको प्रकृतिको आधारमा विभाजन गरिएको बारेमा यसरी उल्लेख गरिएको छ-, 

राजगुठी: मल्लकालीन राजा तथा राजपरिवारका सदस्यहरूबाट स्थापना गरिएका गुठीलाई राजगुठी भनिन्छ । 

छुट राजगुठी: कुनै पनि व्यक्तिले सरकारलाई वार्षिक बचत बुझाउने गरी राजगुठी प्राप्त गरेको गुठीलाई छूट राजगुठी भनिन्छ । छूट राजगुठीमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उसको जीवनभर वा वंशानुगत उपभोग गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ । अमानत गुठी भन्‍नाले ठेक्कामा दिएको राजगुठीलाई बुझाउँछ ।
 
दुनियाँ गुठी: दुनियाँ गुठीअन्तर्गत सर्वसाधारणले आफ्नो अधिकारमा रहेको रैकर, बिर्ता आदि जग्गालाई गुठीको रूपमा प्रदान गर्न सक्छन् । आफ्नो व्यक्तिगत उपभोगको जग्गा नभएमा बाँझो वा पर्ती जग्गा सरकारसँग माग गरी गुठीको लागि व्यवस्था मिलाउन सक्छन् । यसरी आफ्नो मातहतको वा सरकारसँग माग गरी राखेको गुठीलाई दुनियाँ गुठी भनिन्छ । गुठी राख्‍ने व्यक्तिले आफ्नो दाबी वा हक छोडेमा र त्यस्तो दुनियाँ गुठीलाई राजगुठीमा परिवर्तन गराउन सरकारसँग माग गरेमा राजगुठीमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

दुनियाँ गुठी पनि निम्‍न दुई प्रकारका हुन्छन्, क) घर गुठी: व्यक्ति वा परिवारले राखेको गुठीलाई घर गुठी भनिन्छ । ख) संस्थागत गुठी: एकभन्दा बढी घरहरू मिलेर राखेको गुठीलाई संस्थागत गुठी भनिन्छ । दुनियाँ गुठीमा रैकर जग्गा राखेको छ भने रैकर गुठी र बिर्ता जग्गा राखेको छ भने बिर्ता गुठी भनिन्छ (संग्रोैला, २०६७) । यसबाट गुठीका किसिमहरूका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

गुठी जग्गा दुई प्रकारका छन् (क) निजी गुठी जग्गा (ख) राजगुठी जग्गा  

व्यक्ति विशेषले रैकर जग्गालाई निजी गुठीमा राखेको हुन्छ । निजी गुठीको सञ्‍चालन गुठीकोे उद्देश्य– अनुसार हुन्छ । निजी गुठी जग्गाको मालपोत सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ । सरकारी गुठी जग्गालाई राजगुठी भनिन्छ । राजगुठी जग्गाको सञ्‍चालन गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अनुसार गरिएको हुन्छ (श्रेष्ठ, २०थ९) । यसबाट निजी गुठी र राजगुठी जग्गाको भिन्‍नता बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

बिर्ता जग्गा बिर्ता शब्द संस्कृतको बृति शब्दबाट आएको हो । बृतिको अर्थ जीविका हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई राज्यले जीवन निर्वाहको लािग दिइने जग्गा नै बिर्ता जग्गा हो । बिर्ता जग्गा गुरु–पुरोहित, धर्मगुरु, सैनिक सेवाका प्रतिष्ठित व्यक्ति, राज्यको उपल्लो तहमा काम गर्ने व्यक्ति र राजपरिवारका सदस्यहरूलाई उनीहरूको आयको सुरक्षित व्यवस्थाका लागि दिइएको थियो (रेग्मी, १९७८) । यसबाट बिर्ता जग्गा र सो प्राप्तिका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

बिर्ता उन्मूलन, २०१६ को दफा २ (क) अनुसार बिर्ता जग्गाको परिभाषा यसप्रकार गरिएको छ, बिर्ता जग्गा भन्नाले सरकारी मालपोत जम्मै माफी वा त्यस ठाउँको त्यस्तै किसिमको रैकर जग्गामा लागेको मालपोत भन्दा कम तिर्ने गरी पाएको वा हक भइरहेको सबै किसिमको जग्गालाई सम्झनु पर्छ (नेपाल सरकार, २०७२) । यसबाट बिर्ता जग्गा कस्तो जग्गा रहेछ सो स्पष्ट हुन्छ । बिर्ता जग्गाको किसिमका विषयमा यसरी उल्लेख गरिएको पाइन्छ–

कुश बिर्ताः राजदरवारका सदस्यहरूको जन्म, मृत्यु तथा सूर्यग्रहण लागेको समय सङ्कल्प गरी ब्राह्मणलाई दिइने ।

घरबारी बिर्ताः उच्च पदमा रहेका तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कर्मचारीलाई दिइने ।

छाप बिर्ताः सेवामुक्त कर्मचारीलाई घर निर्माण गर्नको लागि दिइने जग्गा यस्तो तिरुवा वा छेकाछाप र माफीछाप गरी दुई किसिमको हुन्थ्यो ।

जिउनी बिर्ताः जीवनभरी वा सन्तान दरसन्तानले उपभोग गर्न पाउने ।

दाइजो बिर्ताः राजपरिवार र राणापरिवारका राजकुमारीहरूको विवाहमा कर माफ गरी दिइने ।

पाटी बिर्ताः पाटीपौवा तथा धर्मशाला निर्माण गरी यात्रु वर्गलाई सुविधा पुर्याउने व्यक्तिलाई वंशानुगत र कर नलाग्‍ने गरी दिइएको ।

पीकदार बिर्ताः ब्राह्मणभन्दा तल्लो जातका सरकारी कर्मचारीलाई पानको पीक फालेर दिइने ।

 पुराण बिर्ताः धर्मशास्त्रका पण्डितहरूलाई आजीवनका लागि दिइने ।

मरबट तथा खान्की बिर्ताः युद्घमा मारिएका भारदार तथा सैनिकहरूका परिवारलाई दिइन्थ्यो तर उसका सन्तान समर्थ भएपछि त्यसलाई खान्कीमा परिणत हुन्थ्यो ।

माना चामल बिर्ताः सरकारी काम वा अन्य विशेष सेवा गरेबापत दिइन्थ्यो । यस्तो बिर्ता प्राप्त गर्ने व्यक्ति मरेमा उक्त जग्गा खोसी रैकरमा परिणत गरिने तर मृतकको परिवारका अन्य व्यक्तिले सम्बन्धित काम गरेमा कायम राखिन्थ्यो ।

बकस बिर्ताः राणा परिवारका प्रतिष्ठित र निजामती सेवामा कार्यरत महत्वपूर्ण यक्तिलाई दिइने । 

वितलब बिर्ताः राजदरवारको मर्मत काम गर्ने व्यक्तिलाई वंशानुगत र कर तिर्न नपर्ने गरी दिइएको ।

बेख बिर्ताः राज्यको विशेष सेवा गर्ने प्रमुख भारदारहरूलाई जीवन भरको लागि दिइने ।

राजबन्धकी बिर्ताः राज्यलाई धनको आवश्यकता परेको अवस्थामा रैतीबाट रकम लिएर त्यस बापत उनीहरूलाई कर नलाग्‍ने गरी दिएको जग्गा ।

सर्वाङ्गमाफी बिर्ताः राजपरिवारका सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत खर्चको लागि कर तिर्न नपर्ने गरी दिइने । सबै किसिमका करहरू नलाग्ने र बिर्ता पाउने व्यक्तिको निधन भएमा उसका परिवारलाई दिइने ।

सुना बिर्ताः सरकारले कुनै व्यक्तिबाट सुन लिए बापत उसलाई कर तिर्न नपर्ने गरी वंशानुगत रूपमा दिएको ।

सेवा बिर्ताः मन्दिरमा पुजारी तथा अन्य विविध काम गर्ने व्यक्तिलाई आजीवन र कर तिर्न नपर्ने गरी दिइने (संग्रौला, २०६७) । यसबाट बिर्ता जग्गाका विभिन्‍न प्रकारहरूका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ३ को उपदफा (२) अनुसार बिर्तावालको भूस्वामित्व सम्बन्धी हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिने र सोही दफा ३ को उपदफा (३) मा बिर्ता जग्गामा कुनै व्यक्तिको भू–स्वामित्व सम्बन्धी हक तथा अधिकार हुने वा रहने गरी भएको ऐन, सवाल, सनद, वा अरू कुनै लिखत पत्र यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि खारेज तथा बदर गरिएका छन् भन्‍ने उल्लेख गरिएकोबाट बिर्ता उन्मूलन गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।

१) जागिर प्रथा

कर्मचारीलाई प्रत्येक महिना तलब दिनुको सट्टा उसले सेवा गर्ने अवधि भरका लागि जग्गा दिने प्रथालाई जागिर प्रथा भनिन्थ्योे । कुनै कर्मचारी सेवा निवृत्त भएमा वा सेवा अवधिमा नै कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो जग्गा फेरि सरकारमा नै फर्कन्थ्यो (घिमिरे, २०४४) । यसबाट जागिर प्रथा कर्मचारीलाई तलबको सट्टा जग्गा दिइने व्यवस्था रहेछ भन्‍ने स्पष्ट हुन्छ । कर्मचारीलाई तलबको सट्टा जग्गा दिएर सो जग्गाबाट प्राप्त भएको उत्पादन कर्मचारीले उपभोग गर्न पाउने तर, सो जग्गाको स्वामित्व सरकारमा नै रहने व्यवस्था जागिर प्रथाको विशेषता रहेछ भन्‍ने बुझ्‍न सकिन्छ ।

२) रकम प्रथा

रकम जग्गा कुनै व्यक्तिलाई काम लगाएबापत नगदमा तलव दिन नगदको कमीबाट सुरु भएको पाइन्छ । रकम व्यवस्था स्थायी हुन्थ्यो । रकम जग्गा व्यवस्थामा रकम चलाएसम्म छोरा, नातिले पनि जग्गाको आयस्ता खान पाउथ्ये । यसबाट कसैले स्थायी काम गरे बापत नगद तलवको सट्टा निश्‍चित जग्गाको आयस्ता खान पाउने व्यवस्थालाई रकम व्यवस्था भनिन्छ ।

जागिर जस्तै रकम पनि कुनै व्यक्तिबाट कुनै किसिमको सेवा पाई राख्‍न खान्गीको रूपमा व्यक्तिलाई जग्गा दिइने प्रथालाई  रकम  प्रथा भनिन्थ्योे  ।  एकपटक  कुनै व्यक्तिले  जग्गा  पाएपछि त्यस  व्यक्तिका  सन्तान  दर सन्तानले उक्त जग्गा भोग गर्न पाउँथ्यो र जुन सेवा गरे–बापत जग्गा दिइएको थियो, त्यो सेवा अटुट रूपमा गर्नुपथ्र्याे । त्यस्तो जग्गामा आँठा (जोडिएको) जग्गामा लागे सरह मालपोत लाग्‍ने व्यवस्था भयो (पौडेल, २०४४) । यसबाट रकम प्रथा कुनै व्यक्तिबाट सेवा पाई राख्‍न तलबको सट्टा दिइने पारिश्रमिक हो भन्‍ने स्पष्ट हुन्छ ।

राज्यरजौटा जग्गा श्री थ पृथ्वीनारायण शाहबाट नेपालको एकीकरण भईरहेको अवस्थामा पश्चिम नेपालका पन्ध्रवटा राज्यले मौसूफको छत्रछायाँमा बस्‍न स्वीकार गरेकाले ती राज्यका राजाहरूलाई राजाको पद्वी दिई उनीहरूले आफ्नो राज्य भित्रको मालपोत उठाउन र मुद्दा हेर्ने अधिकार श्री थ पृथ्वीनारायण शाहबाट त्यसै राज्यको राजालाई वक्सेको थियो (शर्मा, २०४८) (पृ.थ३) । यसबाट राज्यरजौटा जग्गाको मालपोत उठाउने र जग्गासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रका साविकका राजाहरूमा निहित रहेको थियो । राजा पृथ्वीनारायणको उद्देश्य नेपालको एकीकरण गर्ने रहेकोे स्पष्ट हुन्छ ।

उखडा जग्गा

उखडा जग्गा भन्‍नाले जग्गाधनी र जोताहा बीच सम्झौता भई जोताहाले निश्‍चित रकम जग्गाधनीलाई बुझाउने व्यवस्थालाई बुझाउँछ । जग्गाधनी र जोताहाबीच भएको सम्झौताअनुसार जोताहा किसानले प्रत्येक वर्ष निश्चित रकम जग्गावालालाई नगदै बुझाउने शर्तमा भोग गर्ने व्यवस्थालाई उखडा व्यवस्था भनिन्थ्योे । यो व्यवस्था पश्चिम नेपालको नवलपरासी, रूपन्देही तथा कपिलवस्तु जिल्लामा प्रचलित रहेको थियो (शर्मा, २०४८) । यसबाट उखडा जग्गा रहेको क्षेत्रको विषयमा जानकारी हुन्छ ।

२०२१ सालमा उखडा प्रथालाई व्यवस्थित गर्न उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गरिएको थियो । यस व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकहरूले भोग गरी राखेको जग्गा भए सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मालपोतको दश दोब्बर क्षतिपूर्ति दिई भोग गर्ने व्यक्तिकोे नाममा दर्ता गर्ने र अनागरिकले जोतेको भएमा त्यस्तो जग्गा सरकारमा आउने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त जग्गामा रैकर जग्गा सरह मालपोत लाग्‍ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसबाट उखडा जग्गा दर्ता बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

किपट व्यवस्था

पल्लो किराँत लिम्बुवान क्षेत्रमा सुरुमा कर लगाउने सम्बन्धमा स्पष्ट भन्‍न नसकिए तापनि किपट प्रथाको थालनी भएपछि जग्गामा कर लगाएको देखिन्छ । किपट जग्गाभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक दर्तावाल घरहरूले आफ्नो गाउँको किपटिया सुब्बा मार्फत् सरकारलाई घर सङ्ख्याको आधारमा कर बुझाउँथे (संग्रौला (२०६७) । यसबाट सुरुमा किपट जग्गामा कर लाग्‍ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

आफू खुशी रैती बसाली तिनीहरूबाट प्रचलित दस्तुर लिन पाउने गरी सरकारद्वारा दिएको एक किसिमको बिर्तालाई किपट भनिन्थ्योे । यो जातीय आधारमा समूहगत रूपमा दिएको देखिन्छ । किपट प्रथा किराँतीहरूलाई राजनैतिक एकताभित्र राख्‍ने उद्देश्यले विकास भएको थियो । खासगरी नेपालको पूर्वी पहाडी भागमा राई, लिम्बु, तामाङ र माझी जातिले जग्गाको स्वामित्व उक्त जातिको मूल व्यक्तिका नाममा राखी भोग चलन गर्ने प्रथालाई किपट प्रथा भनिन्थ्योे (रेग्मी, सन् १९७७) । यसबाट किपट जग्गा कुनै जात जातिले उपभोग गर्न पाउने अधिकार पाएको जग्गा रहेछ भन्‍ने प्रस्ट हुन्छ ।

किपट प्रथा पूर्वमा इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम ताप्लेजुङ, संखुवासभा तथा पश्चिममा डोटी, दैलेख, पाल्पा तथा गुल्मीका केही ठाउँहरूमा प्रचलन थियो (शर्मा, २०४८) । यसबाट किपट जग्गा रहेकोे क्षेत्रका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

वि.सं. १८३१ मा किपटियाहरूलाई लालमोहरद्वारा विशेष सुविधा दिइएको थियो । वि.सं. २०२थ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन भई दफा ३(क) थप भएपछि किपट जग्गालाई रैकरसरह राजीनामा गर्न सकिने र किपट जग्गामा रैकरसरह मालपोत लाग्ने व्यवस्था भएपछि किपट प्रथाको अन्त्य भएको पाइन्छ ।

झोरा जग्गा

झोरा जग्गा भन्‍नाले जग्गावालाहरूको नाममा नम्बरी दर्ता भई सकेको साधारण झाडी रहेको जग्गा भन्‍ने बुझिन्छ । झोरा जग्गा भनेको आबाद नगरिएको वा केही मात्रामा आबाद गरिएको साधारण झाडी भए तापनि जग्गावालाहरूको नाममा दर्ता भै रहेको जग्गालाई भनिन्थ्योे । यस्ता जग्गा झापा, मोरङ तथा सुनसरी जिल्लामा थिए । जग्गा आबाद नभई अलपत्र रहेकोले पहाडबाट बसाँई  सरेकाहरू आई यस्ता जग्गाहरू गैर कानूनी रूपले जोत कमोद तथा बसोबास गरी भोगचलन गर्न थाले (शर्मा, २०४८) । यसबाट झोरा जग्गा र यो जग्गा रहेको क्षेत्रका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

झोरा क्षेत्रको जग्गासम्बन्धी ऐन, २०२८ लागू गरिएको थियो । झापा, मोरङ तथा सुनसरी जिल्लाहरूमा  तीनवटा छुट्टाछुट्टै कमिसन खटाई भोगवालाको नाममा चार बिगाहामा नबढाई भोगअनुसार जग्गा नाप–नक्सा गरी दर्ता गरियो । साविक जग्गावालालाई भोगवालाबाट क्षतिपूर्तिको रूपमा प्रचलित मालपोतको पाँच दोब्बरमा नबढने गरी क्षतिपूर्ति दिलाई तत्कालीन समस्या समाधान गरियो । यस्तो जग्गामा पनि रैकरसरह मालपोत लाग्‍ने व्यवस्था भयो (शर्मा, २०४८) । यसबाट झोेरा समस्या समाधान गरिएको जानकारी हुन्छ ।

महाजनी प्रथा

नेपालको तराईमा पर्ने कैलाली र कन्चनपुर क्षेत्रमा महाजनी प्रथा प्रचलित थियो । त्यहाँको घना जङ्गल र नराम्रो हावापानीको कारण जग्गा आबाद हुन नसकेको हुँदा यो प्रथा सुरु भएको हो । हाल आबादीको दर्खास्त दिनेलाई सरकारबाट तुरून्तै जग्गा प्रदान गरिन्थ्यो । माल अड्डाले चलन पूर्जी दिएको सम्पूर्ण जग्गामा आबादी नभए पनि मालपोत लाग्दथ्यो । जग्गा आबाद गर्न सरकारले धर्मभकारीबाट केही अन्‍न दिए तापनि निश्चित समयमा उक्त अन्‍न बुझाउनु पर्ने विषय जग्गा आबाद गर्ने किसानहरूलाई सजिलो थिएन ।

यस्तो अवस्थामा किसानहरूले स्थानीय साहू–महाजनहरूसँग ऋण लिन लागे । साहू–महाजनको ऋणमा चर्को व्याज भए तापनि उनीहरू ज्यादा कडाइ नगर्ने भएकोले किसानहरूले महाजनबाट ऋण लिन सजिलो महसुस गरेका हुन् । यसले गर्दा महाजनी भूमिव्यवस्थाले फस्टाउने मौका पाएको थियो (संग्रौला, २०६७) । यसबाट महाजनी प्रथाका बारेमा स्पष्ट हुन्छ ।

सेरा प्रथा

राजदरवारको खर्चको लागि प्रयोग गरिने जग्गालाई ‘सेराभूमि’ भनिन्छ ।

सेरा भूमि व्यवस्थालाई राजा तथा राजपरिवारका सदस्यहरूको व्यक्तिगत जग्गाको रूपमा लिन सकिन्छ । भूमि व्यवस्थाका अन्य स्वरूपहरू मध्ये सेरा जग्गा ज्यादै कम मात्रामा रहेका थिए । यस्तो जग्गा नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा  प्रचलित थिए भने इलाम  जिल्लाको सदरमुकामको नजिकै पनि सेरा भूमि रहेको पाइन्छ । राजा रणबहादुर शाहले वि.सं. १८थथ (१७९८ ई.) मा महोत्तरी जिल्लामा १४ विगाह जग्गालाई सेरा जग्गामा परिणत गराएका थिए । सेरा जग्गाको हेर विचार कपरदारबाट गरिन्थ्यो । यस्तो जग्गामा अधियाँ एवम् झाराद्वारा खेती गरिन्थ्यो र प्राप्त भएको आम्दानी राजदरवारमा पठाइन्थ्यो ।

राणाकालमा रैकर जग्गालाई सेरामा परिणत गर्ने प्रथाको अन्त्य भएकोले अधिराज्यमा यस्तो जग्गा थोरै थियो । वि.सं. २००७ सालमा तराई क्षेत्रमा केवल २३८२८ विगाहा जग्गा सेरा थियो । पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा के कति जग्गा सेराको रूपमा थियो भन्‍ने प्रस्ट उǔलेख भएको पाइदैन (संग्रौला, २०६७) । यसबाट सेरा जग्गा राजदरवारको खर्चका लागि प्रयोग हुने व्यवस्था रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

यसरी विभिन्न समयमा विभिन्‍न भू–स्वामित्व र भोगका किसिमहरू देखिए पनि हाल आएर रैकर र गुठी व्यवस्था कायम रहेको पाइन्छ । 

नेपाल भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको लिखत रजिष्ट्रेशन शतवार्षिकी स्मृतिग्रन्थबाट साभार