यस्तो छ जग्गा प्रशासन ‘कित्ता नापी र जग्गा दर्ता’मा सार्क मुलुकको अभ्यास

काठमाडौं । दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क)मा मुलुकमा कहाँ–कसरी जग्गा प्रशासनको काम हुने गरेको छ भनेर यस लेखमा जानकारी गराउने प्रयास गरिएको छ । यस लेखमा सार्कका नेपालबाहेकका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको जग्गा प्रशासन प्रणालीका बारेमा संक्षिप्त जानकारी हुनेछ । 

भारत

छिमेकी देश भारतमा जग्गा प्रशासनको जिम्मेवारी राज्य सरकारको रहेको छ । सबै राज्यहरूमा जग्गा प्रशासनको ढाँचा एवम तौरतरिका फरक फरक रहेको छ । हरेक जिल्लालाई तहसीलमा बिभक्त गरिएको छ र तहसीलहरूमा खडा गरिएका तहसीलदारको कार्यालयबाट कित्तानापीको कार्यसञ्‍चालन गरिन्छ । 

लिखत दर्ता प्रणाली अबलम्बन गरिएको पाइन्छ । कित्तानापी कार्यलाई कानूनी लगत तयार गर्ने उद्देश्यले मात्र तयार गरिएको कित्ताको नक्शा र सोसँग सम्बन्धित विवरणहरू एक आपसमा आबद्ध हुने गरी भूसूचना प्रणालीको विकास अनुकरणीय हिसाबले हुन सकेको देखिदैन । राज्यसरकार मातहतका निकायबाट आ–आफ्नै ढंगले कित्तानापी गरिएकोले देशभरको भूमिलगत क्रमागत र एकै किसिमको ढाँचामा तयार भएको देखिँदैन ।

केही राज्यहरूले विगतमा तयार गरिएका कित्तानापी नक्शाहरूलाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत भूसूचना प्रणाली विकास गरेका छन् । समग्रमा हेर्दा भारतले अन्य क्षेत्रमा गरेको द्रुत विकासको गतिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा सूचनाको शुद्धताको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको जस्तो देखिन्छ तथापि अधिकांश राज्यहरूमा अनलाइन मार्फत सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

लेखकः गणेशप्रसाद भट्ट

नेपालमा जसरी कुनै कित्ताको पहिचानको लागि सीट नम्बर, कित्ता नम्बर दिइन्छ, त्यसरी भारतमा ग्रामीण क्षेत्रको हकमा खसरा वा खतौनी नम्बर र शहरी क्षेत्रमा प्लट नम्बर भनेर दिइन्छ । जग्गा प्रशासनमा संघीय नापी विभाग अर्थात् सर्भे अफ इन्डियाको खासै भूमिका देखिंदैन । तर, कुनै राज्यबाट माग भै आएमा ठूलो माननापमा नक्शासम्म तयार गरिदिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । 

भुटान

भुटान एकात्मक राज्यसंरचना भएको राजतन्त्रात्मक मुलुक हो । यस देशको जग्गा प्रशासनको जिम्मेवारी नेशनल ल्यान्ड कमिसन (एनएलसी) मातहत  रहेको  छ  । एनएलसीको  गठन सन् २००७ मा भए पनि सन् १९९६ देखि नै जग्गा प्रशासन संचालनका लागि संरचनागत व्यवस्था भएको देखिन्छ । दर्ता प्रणालीको हकमा टाइटल रजिष्ट्रेसन सिष्टम अवलम्बन गरिएको छ भने पछिल्लो समयमा डिजिटल (टोटल स्टेसन) प्रविधि अबलम्बन गरी नापजाँच गरिएको छ । संगठनात्मक संरचना लगभग नेपालको जस्तै रहेको छ । एनएलसी अन्तर्गत डिपार्टमेन्ट अफ सर्भेइङ एन्ड म्यापिङ र डिपार्टमेन्ट अफ ल्यान्ड एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट रहेका छन । ती दुवै बिभाग मातहतका क्याडस्ट्रल इन्फरमेसन डिभिजन र ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट डिभिजन मातहतबाट नेपालमा जस्तै जग्गा प्रशासनको कार्यसंचालन गरिएको पाइन्छ ।

श्रीलंका

श्रीलंकामा  जग्गा  प्रशासन  सम्बन्धी  जिम्मेवारी जग्गा तथा जग्गा विकास मन्त्रालय (एमओएल) र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट मन्त्रालयलाई  रहेको  छ  । एमओएल मातहतका विभिन्‍न विभागहरूलाई फरक फरक कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । भूमिलगत तयारी प्रकृया अत्यन्तै जटील प्रकृतिको जस्तो देखिन्छ । कित्तानापी प्रकृया पूरा गर्न सबैजसो विभागहरूको छुट्टाछुट्टै भूमिका
रहेको छ । 

उदाहरणको लागि एमओएल मातहतको सर्भे डिपार्टमेन्टअन्तर्गतका कार्यालयबाट खटिएको सर्भेयरले नापजाँचको कार्यगर्दछ भने नापजाँच गर्नुअघि गरिने निर्णय अर्थात् कानूनी रुपमा कित्ता पहिचान गर्ने काम र नापजाँच पछि दर्ताको लागि दावी विरोध आह्वान गर्ने काम एमओएल मातहतकै ल्यान्ड स्याटलमेन्ट विभागअन्तर्गतबाट परिचालित कर्मचारीले गर्छ । 

पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन मन्त्रालय मातहतको रजिस्टर जनरल्स डिपार्टमेन्ट अन्तर्गतका रजिष्टर अफिसबाट जग्गाको कारोबार र लिखत पारित गर्ने काम सम्पादन गरिन्छ । एमओएल अन्तर्गतको ल्यान्ड डिभिजनले सार्वजनिक उपयोग वा विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यसम्पादन गर्छ । व्रिटिसकालको परम्पराबाट प्रभावित जग्गा प्रशासन पद्धतिमा दर्ताको लागि डीड रजिष्ट्रेसन सिष्टम अबलम्बन गरिएको छ भने पछिल्लो समयमा टाइटल रजिष्ट्रेसन सिष्टम आवलम्बन गर्ने गरी सर्भे डिपार्टमेन्टले दशैको विभिन्‍न भागमा पाइलट प्रोजेक्ट शुरू गरेको छ ।

बंगलादेश

बंगलादेशमा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको छ । ती मन्त्रालयहरूमा जग्गा मन्त्रालय (एमओएल), कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालय (एमओएलएपीए), स्टाबिलिसमेन्ट मन्त्रालय (एमओइ)रहेका छन् । जग्गा मन्त्रालय अन्तर्गतको जग्गा रेकर्डस् सर्भे निर्देशनालयले जग्गा कित्तानापी गरी भूमिलगत तयार गर्छ । एमओएलएपीए अन्तर्गतको रजिष्टेसन डिपार्टमेन्टले स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धी लिखतहरू पारित गर्ने गर्दछ । त्यसैगरी, एमओइ अन्तर्गतको उपजिल्ला प्रशासनले ले भूमिलगत अद्यावधिक गर्दछ । 

यसरी तीनवटा फरक फरक निकायबाट जग्गा प्रशासन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सम्पादन हुने हुनाले बंगलादेशको जग्गा प्रशासन सेवा जटील प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । यस देशले पनि जग्गा दर्ताको लिखत दर्ता प्रणाली अबलम्बन गरेको छ । विगतमा परम्परागत प्रविधिबाट तयार गरिएका भूमिलगतलाई डिजिटलाइज गरी भूसूचना प्रणाली विकास गरिएको छ ।

मालदिभ्स

मालदिभ्स दक्षिण एशियाली सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूमध्इे क्षेत्रफल (लगभग ३०० वर्ग किमि भूभाग) र जनसंख्यामा सबैभन्दा सानो राष्ट्र हो । यस देशको जग्गा प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको माल्दिभ्स ल्यान्ड एन्ड सर्भे अथोरिटीको रहेको छ । जग्गा प्रशासनका लागि विगतमा विभिन्न संरचनाहरू रहेकोमा सबैलाई एकीकृत गरी सन् २०१३ मा माल्दिभ्स ल्यान्ड एन्ड सर्भे अथोरिटी स्थापना गरिएको हो । यो अथोरिटी संस्था अन्तर्गत सर्भे विभाग र ल्यान्ड विभागले क्रमशः कित्तानापी र जग्गादर्ता सम्बन्धी कार्यसम्पादन गर्दछन । 

यस देशको जग्गा प्रशासन संचालनका लागि माल्दिभ्स ल्यान्ड एक्ट–२००२ जारी गरिएको छ । जग्गा दर्ताको लागि डीड सिष्टम अफ ल्यान्ड रजिष्ट्रेसन अवलम्बन गरिएको छ ।

अफगानिस्तान

अफगानिस्तान दक्षिण एशियमा सबैभन्दा बढी राजनैतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको चपेटामा परेको मुलुक हो । पछिल्लो समयमा समेत राजनैतिक अस्थिरता विद्यमान रहेको छ । यस देशको जग्गा प्रशासन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर रहेको देखिन्छ । सन् २०१८ देखि विश्‍व बैंकको सहयोगमा अफगानिस्तान ल्यान्ड एन्ड एडमिनिष्ट्रेसन सिष्टम प्रोजेकक्ट (एएलएएसपी) सुरु गरिएको छ ।

यो आयोजना शुरु गर्नुअघि विगतका संरचनात्मक व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गरी मिनिष्ट्री अफ अर्वन डेभलपमेन्ट एन्ड ल्यान्ड अन्तर्गत गाभिएको छ । र, हाल सोही मन्त्रालय मातहतबाट जग्गा प्रशासनका कामहरू सम्पादन भैरहेका छन । भूमि लगत तयार गर्ने कार्य नगण्य मात्रामा भएको छ । एएलएएसपी संचालनमा आएपश्‍चात भूसूचना प्रणाली विकास गर्ने, रजिष्ट्रेशन प्रणाली सुधार गर्ने लगायतका कार्यहरू शुरू भएका छन । 

अघिल्लो वर्ष भएको राजनैतिक परिवर्तन पश्चातको अवस्था जानकारी हुनसकेको छैन । समग्रमा अफगानिस्तानको जग्गा प्रशासन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर रहेको छ ।

पाकिस्तान 

पाकिस्तानमा जग्गा प्रशासनको जिम्मेवारी प्रदेश वा राज्य सरकारको रहेको छ । हरेक राज्यमा रहेका प्रोभिन्सियल बोर्ड अफ रेभेन्यू अन्तर्गतका निकायहरूबाट कित्ता नापीलगायत जग्गा प्रशासनको कार्य सम्पादन हुने गरेको छ । प्रदेश संरचना अन्तर्गत सव–डिभिजनल अफिस, जिल्ला अफिस, तहसिल अफिस रहेका छन्, जसको नेतृत्व क्रमशः कमिस्नर, कलेक्टर र तहसीलदारले गर्दछन् भने तहसीलदारको सुपरीवेक्षणमा पटवारीहरूले सबै भन्दा तल्लो तहमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन् । अर्थात्, स्थानीय स्तरमा  पटवारीहरूलाई जग्गा प्रशासनको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

दर्ता प्रणालीका हकमा डीड सिष्टम अफ ल्यान्ड रजिष्ट्रेसन अवलम्वन गरिएको छ । कित्तानापी प्रणाली राष्ट्रिय संजालमा आबद्ध छैन । नापनक्साको ढाँचा र शुद्धता राज्यपिच्छे फरक–फरक रहेको छ । हाल भूमि लगत डिजिटलाइज गर्ने कार्य भैरहेको छ ।  तर, नयाँ ढंगले भूमि लगत तयार गर्ने कार्य हुन सकेको छैन । जग्गा प्रशासनमा पाकिस्तानको नापी विभाग अर्थात् सर्भे अफ पाकिस्तानको कुनै भूमिका रहेको देखिँदैन । संघीय सरकारले जग्गा प्राप्ति गर्नु परेमा प्रोभिन्सियल बोर्ड अफ रेभेन्यूको सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको लिखत रजिष्ट्रेशन शतवार्षिकी स्मृतिग्रन्थबाट साभार