Unit Converter
EMI Calculator

भूमिको वर्गिकरण नहुँदा ठप्प भयो कित्ताकाट, कात्तिकमा साढे २२ हजार मात्रै

  

6CCEA8D4F152084-209871068_1028142431338729_3595320670269402024_n.jpg

काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा छाएको मन्दीसँगै भूमिको वर्गिकरण नहुँदा देशैभरी जग्गाको कित्ताकाट ठप्प भएको छ । कुनै महिना पौने दुई लाखसम्म कित्ताकाट हुने गरेकोमा पछिल्लो महिना २०/२२ हजारमा झरेको छ ।

कात्तिक महिनामा १० हजार ५४४ कित्ता जग्गा कित्ताकाट भएर २२ हजार ५६५ कित्ता पुगेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

अशोजमा नौ हजार ४२६ कित्ता जग्गा टुक्रिएर १९ हजार १७८ कित्ता पारिएको थियो । अशोजको तुलनामा कात्तिकमा कित्ताकाट सामान्य बढेको देखिन्छ ।

भदौमा देशभरी २१ हजार ८७७ जग्गा कित्ताकाट भएको थियो । भदौको तुलनामा असोजमा जग्गाको कित्ताकाट २७ सयले घटेको थियो ।

एकातिर बैंकमा तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरका कारण घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी छाइरहेको बेलामा सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ मार्फत कित्ताकाटमा कडाई गरेपछि घरजग्गा कारोबार ठप्पप्राय भएको छ ।

नियमावली जारी गर्नुपूर्वको तुलनामा ८०/८५ प्रतिशतसम्म कित्ताकाट घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदर, संकटोन्मुख अर्थतन्त्र, कित्ताकाटमा कडाई, बैंकको ऋण लगानीमा कडाई गरिएपछि घरजग्गा किनबेच सुस्ताएको छ । घरजग्गा किनबेच सुस्ताउने वित्तिकै कित्ताकाट प्रभावित हुने गर्छ । त्यसमाथि, कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि अहिले देशैभरी  कित्ताकाट ठप्प छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूउपयोग निमायवली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर २७ जेठमा कृषि र गैरकृषि भनी वर्गीकरण नगरेको जग्गा कित्ताकाट नगर्न मालपोत र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय भूउपयोग परिषदलाई अख्तियारी दिएको छ । तर, स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छन् । त्यसैले, अहिले फाट्फुट्ट मात्रै कित्ताकाट भइरहेको मालपोत अधिकृतहरू बताउँछन् । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाटमा समस्या परेपछि हाउजिङ परियोजनाहरुको काम पनि रोकिन पुगेको छ ।

त्यसो त नयाँ नियमावलीले जग्गा सानो टुक्रामा कित्ताकाट गर्न कडाई गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका, तराई र भित्री मेधशमा आवासीय र कृषि जग्गा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम क्षेत्रफल तोकेपछि कित्ताकाट मात्र होइन, कारोबार पनि सुस्ताएको छ ।

नयाँ नियमावलीअनुसार सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई ४ आना १.४१९ दाम (१३० बर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोकेको छ । अर्थात्, आवासीय क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम ४ आना एक दाम क्षेत्रफल हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, पाँच सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकामा १५ आना, २ पैसा, ३.६ दाम (पाँच सय बर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोकिएको छ ।

यस्तै, तराई र भित्री मधेशको हकमा एक रोपनी ५ आना ३.६ दामभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल नमिल्दो भइ सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सो प्लट मिलानका लागि भने कित्ताकाट गर्न दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: 13 days ago

रियलस्टेट गम्भिर संकटमा, घरजग्गा किन्ने ग्राहक ५३ प्रतिशतले घटे

18 hours ago

अंग्रेजी नयाँ बर्षदेखि उपत्यकाका सम्पदा क्षेत्रमा साझाका बिजुली बस सञ्चालन हुने

20 hours ago

उपत्यकाभित्र निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम

2 days ago

नवलपरासीको देउचुलीमा ‘बिटुमिन’ उद्योग खुल्दै, १४ करोड लगानी

4 days ago

मनकामना केवलकारले गोरखामा लक्जरी रिसोर्ट बनाउँदै, ४८ करोड लगानी

5 days ago
952B0656779D599-Manakamana--Cable-Car.jpg

मनकामना केवलकारले गोरखामा लक्जरी रिसोर्ट बनाउँदै, ४८ करोड लगानी

5 days ago
D2A06A136720425-chitan.jpeg

भरतपुर महानगरले पनि अवैध संरचना हटाउने

5 days ago
E3A1153461E821C-Chandragiri.jpg

चन्द्रागिरीमा बृहत खानेपानी योजना स्वीकृत, लागत एक अर्बभन्दा बढी

9 days ago