घर भाडामा लिनेदिनेबीच विवाद भए कसरी समधान गर्ने ? यस्तो छ काठमाडौं महानगरको व्यवस्था

काठमाडौं । नेपालको सन्दर्भमा घरधनी र बहालमा बस्‍ने बीच विवाद हुनु सामान्य भइसक्यो । कहिले घर बहाल रकमको विषयमा त कहिले खाने पानी, फोहोर वा अन्य सुविधालाई लिएर घरधनी र भाडामा बस्नेहरु बिच विवाद भइरहेको हुन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले हालै जारी गरेको ‘घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९’ निर्देशिकाको परिच्छेद–५ मा घर बहालसम्बन्धी विवाद निरुपण कसरी गर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । 

निर्देशिकाको २५औं दफामा घर बहालमा लिने–दिने सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्ष वा पक्षहरुको बिचमा उत्पन्‍न विवाद सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता हुन पेश भएको उजुरी वा निवेदनको ढाँचा, हकदैया, हदम्याद, क्षेत्राधिकार, मागदाबी, उजुरीमा प्रयुक्त भएको भाषा, बेहोरा, दस्तुर, अन्य रीत आदिको जाँच गरी वडासचिवले उजुरीलाई दर्ता गर्न मनासिव देखिए दर्ता गर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने देखिए कारण खुलाई दरपीठ गर्ने व्यवस्था छ ।

उजुरी दर्ता भएमा उजुरी दिने व्यक्तिलाई तारिखमा राखी विपक्षीलाई सात दिनभित्र लिखित जबाफसहित उपस्थित हुन म्याद जारी गर्ने छ । आफ्नो काबुबाहिरको परिस्थिति परेमा पक्षले एक पटकका लागि बढीमा सात दिनसम्मको म्याद तथा तारिख थाम्‍न/थमाउन सक्ने छ ।

वडामा दर्ता भएको घर बहालसम्बन्धी विवादमा दुबै पक्ष उपस्थित भएपछि वडासचिवले मेलमिलाप गर्न वडा मेलमिलाप केन्द्रमा प्रेषित गर्नुपर्ने व्यवस्था २६औं दफामा उल्लेख छ ।

वडा महिला सञ्‍‍जाल सञ्‍चालन समितिले मेलमिलाप प्रक्रियामा रहेको विवादको निरूपण छिटो–छरितो र मेलमिलापबाट सम्पादन गर्न गराउन सहजीकरण तथा आवश्यक समन्वय गर्नेछ । वडामा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताले घर बहाल विवादको बढीमा १५ दिनभित्रमा मेलमिलाप प्रक्रिया सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

घर खाली गराउन सक्ने

घर बहालमा दिने व्यक्तिले बहालमा लिने व्यक्तिबाट घर खाली गराउन चाहेमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने छ । तर, निवेदन दर्ता गर्नुअघि घरधनीले (क) घर बहाल लिनदिन भएको बहाल सम्झौता वडा कार्यालयमा दर्ता गरी कम्तीमा तीन महिना अघिसम्म बहाल कर बुझाएको हुनुपर्ने छ ।

यस्तै, घर बहालमा लिने व्यक्ति कम्तीमा तीन महिना अघिदेखि बहाल नबुझाई बेपत्ता भएको र कम्तीमा तीन महिना अघिबाट बेपत्ता भएका बहालमा लिने व्यक्तिका नाममा कुनै राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना गरी बहाल बुझाउन तथा घर खाली गर्न घरधनीले सूचित गरेको वा निजको घर ठेगानामा पत्राचार गर्दा पनि फेला नपरेमा वा फेला परे पनि निज वा निजका कुनै हकवाला वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा मात्र घर खाली गराउन वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने छ ।

घरधनीले निवेदन पेस गरेमा १५ दिनभित्र वडा कार्यालयमा उपस्थित हुनु भनी घर बहालमा लिने व्यक्तिलाई वडा कार्यालयले राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना गर्ने छ । र, त्यस्तो सूचना प्रकाशित गरेबापतको खर्च सम्बन्धित निवेदकले बेहोर्नुपर्नेछ ।

सूचना प्रकाशित भएपछि घर बहालमा लिने व्यक्ति सम्बन्धित वडा कार्यालयमा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

सूचना बमोजिम बहालमा लिने व्यक्ति वडा कार्यालयमा उपस्थित भएमा दुबै पक्षलाई १५ दिनभित्र मेलमिलाप प्रक्रिया गर्न वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने छ । यदि घर बहालमा लिने व्यक्ति तोकेको म्यादभित्र वडा कार्यालयमा उपस्थित नभएमा वडा कार्यालयले वडाका जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी तथा महानगर प्रहरी बलको सहयोग र कम्तीमा तीन जना स्थानीय भद्रभलाद्मीको रोहवरमा बहालमा रहेको घर कोठा खोली फेला परेको मालसामानको मुचुल्का तयार गरी घरधनीको जिम्मामा मालसामान सुरक्षित रहने गरी घरकोठा खाली गरिदिनुपर्नेछ ।

यदि बेपत्ता भएको घर बहालमा लिने व्यक्ति छ महिनाभित्र फर्की आएमा वा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएमा बहाल रकम बुझाई आफ्नो मालसामान बुझी फिर्ता लैजान बहालमा लिनेदिनेको बिचमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण वडा कार्यालयले गर्नुपर्नेछ ।

घर बहाल विवादमा दुबै पक्ष वडा कार्यालयमा उपस्थित भएपश्चात मेलमिलाप गर्न मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएकोमा मेलमिलापबाट विवाद निरूपण भएमा मेलमिलापकर्ताबाट मस्यौदा गरिएको कानुनबमोजिमको मिलापत्रको कागजलाई वडा अध्यक्षले प्रमाणित गरी वडा सचिवले अभिलेख अद्यावधिक गरी सोको एक प्रति न्यायिक समितिमा प्रेषित गर्नुपर्नेछ ।

यदि मेलमिलाप हुन नसकेमा मेलमिलापकर्ताको प्रतिवेदनसहित थप कारबाहीको लागि विवादका दुबै पक्षलाई तारिख तोकी सक्कलै मिसिल वडा कार्यालयले न्यायिक समितिसमक्ष प्रेषित गर्नुपर्नेछ ।

वडा कार्यालयले आफ्नो वडामा घर बहाल विवाद समाधान गर्न दर्ता भएका उजुरी सङ्ख्या, मेलमिलाप प्रक्रियामा प्रेषित भएका विवादहरू, मेलमिलापबाट समाधान भएका विवादहरू, न्यायिक समितिमा प्रेषित भएका विवादहरू, घर कोठा खाली गराइएका सङ्ख्यागत विवरणहरूसमेत खुलाइएको मासिक प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा न्यायिक समितिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ ।