काठमाडौं । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा गरिएको आयकरको व्यवस्थाले अन्यौलता सिर्जना गरेको बताएको छ ।
महासंघले घरजग्गा कारोबारमा करको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकासँग माग गरेको छ ।
आर्थिक विधेयक ०८० को दफा २९ मा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आव ०७६/७७ देखि ०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर एैन, २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० चैत मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’
यसरी कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको कर, शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई आयकरमा छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेपछि व्यवसायी तर्सिएका छन् ।
धितोपत्र र घरजग्गा कारोबारमा हुने लाभमा एउटै प्रकृतिको ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्दै आएको छ । यही पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुनुपर्ने शेयर लगानीकर्ता र घरजग्गा कारोबारीले जिकिर गर्दै आइरहेका छन् ।
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले घरजग्गाको नियमित कारोबार गर्दा पुँजीगत लाभकर मात्रै तिरे पुग्ने बताए ।
‘हामीले अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकै छैनौं, साविककै व्यवस्था कायम छ’ महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘तैपनि करको बिषयमा लगानीकर्तामाझ द्धिविधा सिर्जना भएपछि प्रष्ट पनि पारिसकेका छौं ।’
आगामी वर्षको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको महासंघले ठहर गरेको छ ।
व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादी सहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका बिषय स्वागतयोग्य रहेको महासंघको बुझाई छ ।
यस्तै, वातावरणमा असर नपर्ने गरि उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने महासंघले बताएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्