हाउजिङ, अपार्टमेन्टदेखि स्मार्ट सिटीसम्म लगानी गर्ने गरी ५० अर्ब पुँजीको इन्भेष्टेमेन्ट कम्पनी खुल्दै

काठमाडौं । ठूला हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट परियोजनादेखि मेगा सिटीसम्म लगानी गर्ने गरी इन्भेष्‍टमेन्ट कम्पनी खुल्ने भएको छ । रियल इस्टेट व्यवसायीहरुको अगुवाईमा ५० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी खुल्ने भएको हो ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले सातै प्रदेशका रियल इस्टेट व्यवसायीहरुलाई समेटेर मेगा कम्पनी स्थापना गर्न गृहकार्य सुरु गरेको अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । 

नेपालको इतिहासमा यो हालसम्मकै धेरै चुक्ता पुँजी भएको ठूलो कम्पनी हुनेछ ।

‘यस विषयमा महासंघभित्र सहमति भइसकेको छ, आगामी मंसिरसम्म कम्पनीको एउटा खाका बनाइसकेका हुन्छौं’ अध्यक्ष लोहनीले भने, ‘हाउजिङ र अपार्टमेन्ट परियोजना निर्माण छँदै छ, ठूला आधुनिक शहरी परियोजना समेत बनाउन सक्न गरी कम्पनी स्थापना गर्न कस्सिएका हौं ।’  

कम्पनीमा ५१ प्रतिशत शेयर लगानी संस्थापकहरुको हुनेछ भने ४९ प्रतिशत शेयर लगानी सर्वसाधारणको हुनेछ । संस्थापक शेयरधनीमा देशैभरका रियल इस्टेट व्यवसायीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।

सर्वसाधारणमा आइपिओ जारी गरेर ४९ प्रतिशत शेयर लगानी जुटाउने महासंघको तयारी छ । अर्थात्, यो कम्पनीले मुर्तता पाएमा २४.५० अर्बको आइपिओ जारी हुनेछ ।

व्यवस्थित वस्ती विकासलाई सिरोधार्य गरी घरजग्गा व्यवसायलाई वृहत रुपमा बढाउन देशैभरका रियल इस्टेट व्यवसायीहरु एकिकृत भएर मेगा कम्पनी खोल्न कस्सिएको महासंघ अध्यक्ष लोहनीको भनाई छ ।

संस्थापकहरुले गर्ने न्यूनतम पुँजीको टुंगो लागेपछि महासंघले देशैभर पुगेर संस्थापकका रुपमा लगानी गर्न छरिएर रहेका घरजग्गा व्यवसायीलाई आह्वान गर्ने छ । 

आधा खर्ब पुँजीको इन्भेष्‍टमेन्ट कम्पनीले खोल्ने निर्णयले घरजग्गा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी उत्साहित भएको बताइएको छ । ‘जिल्ला जिल्लाबाट राम्रो सल्लाह सुझाव आइरहेको छ, शहरी तथा आवास विकास विज्ञहरुले पनि चासो देखाउँदै सुभकामना दिइरहेका छन्,’ लोहनीले भने, ‘यो कम्पनीलाई हामी छिट्टै नै मुर्तता दिने छौं ।’

यो कम्पनी खुलेपछि सातवटै प्रदेशमा एक÷एक वटा वृहत आवास तथा शहरी विकासका योजना लिएर अगाडि बढ्ने तयारी छ । ठूलो लगानी गरेर ठूला आवास परियोजना नल्याइ व्यवस्थित आवास तथा शहर विकास हुन नसक्ने ठम्याई घरजग्गा व्यवसायीको छ । 

देशभर छरिएका सानो पुँजीका रियल इस्टेट कम्पनीहरुले ठूला परियोजना निर्माणमा लगानी गर्न कठिन भएपछि पुँजी एकीकृत गर्न खोजिएको हो । ‘अब साना परियोजना निर्माण गरेर हुँदैन, सरकारले अगाडि सारेका स्मार्ट सिटी, नयाँ शहर परियोजनामा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने हो’ लोहनीले भने, ‘त्यसका लागि ठूलो पुँजी चाहिन्छ, जुन पुँजी लगानी अब स्थापना गर्न लागेको कम्पनीबाट जुटाउन सकिने छ ।’

देशभर रहेका ७५३ स्थानीय तहले कृषि, आवासीय लगायत विभिन्‍न क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण गर्दैछन् । स्थानीय तहले पनि व्यवस्थित वस्ती विकासका लागि मास्टर प्लान बनाउँदै छन् । सरकारले काठमाडौं, मध्यपहाडी राजमार्ग, तराईका हुलाकी मार्ग, हिमाली भेगका पर्यटकी गाउँहरु गरी ५६ ठाउँमा आधुनिक सुविधा सम्पन्‍न शहर निर्माण प्रकृया अगाडि बढाइसकेको छ । ती आयोजनाहरु लगानी अभावले यत्तिकै अलपत्र छन् । 

‘सरकारका मेगा प्रोजेक्ट निर्माणमा हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन आग्रह त गर्दै आइरहेका छौं, तर ठूलो प्रोजेक्टमा लगानी गर्न हामीले पुँजी जुटाउन सक्ने अवस्था छैन’ महासंघ अध्यक्ष लोहनीले भने, ‘देशभर रहेका १७ हजार ९९४ रियल इस्टेट कम्पनी र व्यक्तिगत रुपमा घरजग्गा कारोबार गर्दै आइरहेका दशौं हजारलाई समेटेर विशाल पुँजी निर्माण गर्ने सक्षम कम्पनी स्थापना गर्ने छौं ।’

उनले थपे, ‘ठूला शहर बनाउन सरकारले कानुन बनाउने र निजी क्षेत्रले पुँजी जुटाउने हो । यदि सरकाले कानुनी सहजता नगरे निजी क्षेत्रले ठूला परियोजनामा काम गर्न सक्दैन, ल्यान्ड पुलिङको कन्सेप्‍टमा सरकारले निर्माण गर्न लागेका शहरी परियोजनमा हामीले काम गर्ने हो ।’

सरकारले ल्यान्डपुलिङ निजी क्षेत्रले पनि गर्न पाउने गरी ऐन कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । अब लाइसेन्स बेगर कुनै पनि रियल इस्टेट कम्पनीले कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गर्नु जरुरी छ ।

‘साना टुक्रे आयोजनाहरुले व्यवस्थित बसोबास र सहर बस्दैन । त्यसका लागि ठूलो पुँजीको कम्पनी चाहिन्छ’ लोहनीले भने, ‘कुनै एउटा ठूलो कम्पनीले काम गरेर देखाएपछि अरु व्यवसायीले पनि सिक्छन्, जिल्ला–जिल्लामा पनि स–साना कम्पनी मर्ज भएर ठूलो पुँजीका कम्पनी बनाउन सकिन्छ ।’

ठूलो पुँजीको लगानी कम्पनी स्थापना गरेपछि रियल इस्टेट तथा शहरी विकास आयोनामा लगानी गर्न बैंककै भर पर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्‍वास गरिएको छ । अहिले राष्‍ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रलाई अनुत्पातक भनेर बैंकको कर्जा लगानीमा कडाई गर्दै आएको छ । बैंकले ऋण लगानीमा कडाई गर्दा घरजग्गा कारोबारमा समेत सुस्तता आएको छ ।

कहिले बैंकमा तरलता नहुने, ब्याजदर पनि तलमाथि भइरहने र रियल इस्टेटमा कर्जा प्रवाहमा पनि कडाई भइरहँदा घरजग्गा व्यवसाय धरापमा परेको व्यवसायीको ठहर छ । सरकार नै घरजग्गा व्यवसायप्रति अत्यन्तै असहिष्णु देखिएपछि आफ्नै लगानी कम्पनी खोल्न कस्सिएको महासंघले बताएको छ । 

अब आफैले स्थापना गरेको ५० अर्बको पब्लिक कम्पनीले साना–ठूला सबै रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई आवश्यक पुँजी लगानी जुटाइदिने छ । यो कम्पनीले समस्यामा परेका घरजग्गा व्यवसायीलाई समेत उद्धार गर्ने बताइएको छ ।