लालपूर्जा लिँदा लाग्‍ने राजश्‍वमा ५० प्रतिशत छुट दिइँदै

काठमाडौं । सरकारले अव्यवस्थित भूमिहीन बसोबासीहरुलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । सरकारले लाजपूर्जा बाँड्दै गर्दा ऐलानी जग्गाधनी तथा भूमिहीनले जग्गाको मूल्यकै हाराहारीमा लाजपूर्जाको राजस्व तिर्नुपरेको भन्दै घटाउन माग गरेका थिए । 

सरकारले लाखौंको संख्यामा रहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र स्वबासीहरूको समस्या समाधान गर्न एकसाथ जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने तयारी थालेको छ । अहिलेसम्म नौ लाख ८१ हजार भूमिहीन परिवारको लगत संकलन भइसकेको छ । 

यस्तै, जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा नाप नक्सांकन गरेको बताइएको छ । भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वन ऐन, २०७६ संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

५६ नापी कार्यलयमा मेरो कित्ता प्रणाली लागू

सरकारले हालसम्म ५६ नापी कार्यालयबाट नेलिस र मेरो कित्ता प्रणाली लागू गरी अनलाइन सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाएको छ । यस्तै, ४१ बैंक तथा ६ स्थानीय तहहरुलाई नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिष्टर उतास सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

देशभरका मालपोतमध्ये ९० मालपोत कार्यालयमा भू–सेवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याई सेवाग्राहीले घरैबाट वा नजिकको भू–सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

आवास तथा शहरी विकास

सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणअन्तर्गत एक लाख ६२ हजार ७२० लाभग्राहीका लागि सुरक्षित भवन निर्माण सम्पन्‍न भइसकेको छ । देशका विभिन्‍न स्थानमा ३६ वटा बस्तीहरुमा एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएको छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा थप ३५ स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्‍न भएको र ३८ वटा सरकारी कार्यालय भवन निर्माण कार्य जारी रहेको बताइएको छ । देशभर १४ वटा सभाहल निर्माण सम्पन्‍न भएका छन् भने १६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

०७२ को भूकम्पबाट क्षति भएका कुल ९२० वटा पुरातात्विक सम्पदामध्ये हालसम्म ७२६ वटा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र बाँकी सम्पदाको पनुर्निर्माण कार्य निरन्तर भइरहेको बताइएको छ ।