उपत्यकामा तीन वर्षमा तीवटा मात्र ठूला परियोजना स्वीकृत, ५० रोपनीभन्दा कमका पनि छिटपुटमात्रै
काठमाडौं । देशले महामन्दीको मार खेप्न थालेको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । मन्दीको असर भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोभिड महामारीमा भन्दा पनि डरलाग्दो देखिएको छ ।
मन्दीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव घरजग्गा कारोबारमा देखिएको छ । कोभिडपछि जुर्मुराएको घरजग्गा कारोबार मन्दी सुरु भएसँगै सुस्ताउँदै गएको थियो । ०७७ चैतमा ८७ हजार १८७ घरजग्गा किनबेच र आठ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।
तर, बैंकमा तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर, कर्जा प्रवाहमा कडाई, मागमा सुस्तता, कित्ताकाटमा कडाईलगायत विभिन्न कारण घरजग्गा किनबेच घटेर ०७९ असोजमा २५ हजार ७८९ मा झरेको भूमि व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक छ ।
मन्दीपछि नयाँ परियोजना स्वीकृति सुस्त
०६१ सालदेखि अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभिडिए)ले ३८५ परियोजनालाई अनुमति दिएको छ । जसमा योजनावद्ध आवासीय घडेरीका १४९, सामूहिक आवासका १०२, संयुक्त आवास परियोजना १०८, कमर्सियल भवन, स्वास्थ्य संस्था, होटेललगायत रहेका छन् ।
प्लटिङ, हाउजिङ र अपार्टमेन्ट अधिकांश परियोजनाहरुले ०७७ अघि नै अनुमति लिएका हुन् । पछिल्लो समय नयाँ परियोजनाको आवेदन कम पर्न थालेको उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रवक्ता सौरभ ढकालले बताए । प्राधिकरणको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर कार्यालयको तथ्यांकले पनि अपार्टमेन्ट र गेटेड कम्युनिटी आयोजनाको स्वीकृति लिने घटेको देखिन्छ ।
०७८ यता प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालयबाट तीनवटा मात्र आयोजनाले अनुमति पाएका छन् । भक्तपुर आयूक्तको कार्यालयले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा विद्यालय भवनसहित आठ वटा र काठमाडौं आयूक्तको कार्यालयले ०७८ यता सातवटा परियोजनालाई अनुमति दिएको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयले ५० रोपनीभन्दा माथिका परियोजना स्वीकृत गर्छ । ५० रोपनीसम्मका आयोजना जिल्ला आयूक्तको कार्यालयले हेर्ने गरेको छ । त्यसैले केन्द्रिय कार्यालयबाट भन्दा जिल्ला आयूक्तको कार्यालयबाट धेरै परियोजनाले अनुमति पाएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
०७८ सालयता प्राधिकरणबाट अनुमति लिने ठूला परियोजना तीनवटा मात्रै रहेका छन् । चाँगुनारायण–२ मा ग्रिन टाउन डेभलपर्सले ७२ रोपनी क्षेत्रफलमा प्लटिङको अनुमति लिएको छ, जहाँ २०१ घडेरी बनाइँदै छ । पलासेको भाइरलवाला ग्रिन भिलेज हाउजिङ पछिल्लो समय विकसित सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । जहाँ २८४ रोपनी क्षेत्रफलमा ४ सयभन्दा बढी घडेरी तयार भएका छन् । तारकेश्वर–२ मा रावलटार विकास समाजले ९८ रोपनी क्षेत्रफलमा घडेरी विकास गर्ने अनुमति पाएको थियो ।
डिले भए निर्माणाधिन परियोजना
कोभिड महामारीपछि घरजग्गा कारोबार बढेसँगै व्यवस्थित आवासीय घडेरी, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट परियोजना निर्माणले तिब्रता पाउन थालेको थियो । यही मौकामा धेरै व्यवसायीहरुले हाउजिङ र अपार्टमेन्टका ठूल्ठूला परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । र, कतिपयले नियामक निकायबाट अनुमति लिएर निर्माण नै सुरु गरिसकेको अवस्था पनि थियो ।
काठमाडौं उपत्यका, बन्दिपुर, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगर, इटहरीदेखि झापासम्म हाउजिङ अपार्टमेन्ट निर्माण सुरु भएको थियो । उपत्यका विकास प्राधिकरण र भवन निर्माण विभागमा नयाँ परियोजनाका लागि अनुमति लिन आवेदन दिने पनि धेरै हुन्थे ।
तर, परिस्थिती लामो समय एउटै रहेन । कोभिड महामारी लगत्तै देशले चरम मन्दीको सामना गर्नुपर्यो । मन्दीको सोझो असर घरजग्गा कारोबारमा परेपछि रियल इस्टेट व्यवसाय नै सुस्त बन्दै गएको व्यवसायी बताउँछन् । जसले नयाँ परियोजनाहरुको अनुमति लिने क्रम रोकिएन मात्रै, निर्माण सुरु भएका परियोजना पनि ‘होल्ड’ भएका छन् ।
मन्दीसँगै मान्छेसँग पैसा र कन्फिडेन्स दुबै नभएकोले घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदै गएको हुन सक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकाललको ठम्याई छ ।
अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार यसरी मन्दी सिर्जना हुनुमा आन्तरिक र बाह्य दुबै कारण जिम्मेवार छन् । रुस–युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी प्रभाव, इन्धनको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला अवरोध, कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिलगायत बाह्य कारण र तरलता अभाव, चर्को ब्याज, महंगी, मागमा न्यूनता, नीतिगत कडाईलगायत आन्तरिक कारणले अर्थतन्त्र धर्मराउँदै गएको हो ।
मान्छेसँग पैसा भएर पनि अहिले घरजग्गामा लगानी गरिहाल्न डराइरहेको पद्य कोलोनीकी सेल्स म्यानेजर सुशीला सुवेदीले बताइन् । ‘ग्राहकको इन्क्वायरी नआउने होइन, आइरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘तर, अहिलेको अवस्थामा घरजग्गामा लगानी गरेर फसिने त होइन भनेर डराइरहेको देखिन्छ ।’
अहिले हाउजिङ र अपार्टमेन्ट डेभलपरले किस्ताबन्दी र साटफेर सुविधा ल्याएर ग्राहक आकर्षित गरिरहेका छन् । मोफसलमा भएको घरजग्गासँग काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गा साटफेर गर्न पाउने सुविधा दिँदा ग्राहक आकर्षित भएको पनि सुवेदीले बताइन् ।
‘यतिबेला मान्छे अन्यौलमा देखिइरहेका छन्, बैंक, कर्पोरेट र सरकारी जागिर खानेहरु नै धमाधम विदेशीन थालेका छन्, धेरैलाई कतै भोली यहाँको सम्पत्ती बिक्री गरेर बाहिर जानुपर्ने त होइन भन्ने पिरलो पनि देखिन्छ,’ सुवेदीले भनिन्, ‘बजारप्रति ग्राहकको आत्मविश्वास बढ्न नसकेको देखिन्छ ।