मन्दीले नयाँ आवास परियोजना आवेदन र स्वीकृति सुस्त

उपत्यकामा तीन वर्षमा तीवटा मात्र ठूला परियोजना स्वीकृत, ५० रोपनीभन्दा कमका पनि छिटपुटमात्रै

367B408218B985F-icon.png
433views
5E2B73ADECC216C-11B92D0F9EB41A6-5821A6A17DB5DAB-888-final.jpg

काठमाडौं । देशले महामन्दीको मार खेप्‍न थालेको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । मन्दीको असर भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोभिड महामारीमा भन्दा पनि डरलाग्दो देखिएको छ । 

मन्दीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव घरजग्गा कारोबारमा देखिएको छ । कोभिडपछि जुर्मुराएको घरजग्गा कारोबार मन्दी सुरु भएसँगै सुस्ताउँदै गएको थियो । ०७७ चैतमा ८७ हजार १८७ घरजग्गा किनबेच र आठ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजश्‍व संकलन भएको थियो ।


तर, बैंकमा तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर, कर्जा प्रवाहमा कडाई, मागमा सुस्तता, कित्ताकाटमा कडाईलगायत विभिन्‍न कारण घरजग्गा किनबेच घटेर ०७९ असोजमा २५ हजार ७८९ मा झरेको भूमि व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक छ । 

मन्दीपछि नयाँ परियोजना स्वीकृति सुस्त

०६१ सालदेखि अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभिडिए)ले ३८५ परियोजनालाई अनुमति दिएको छ । जसमा योजनावद्ध आवासीय घडेरीका १४९, सामूहिक आवासका १०२, संयुक्त आवास परियोजना १०८, कमर्सियल भवन, स्वास्थ्य संस्था, होटेललगायत रहेका छन् । 

प्लटिङ, हाउजिङ र अपार्टमेन्ट अधिकांश परियोजनाहरुले ०७७ अघि नै अनुमति लिएका हुन् । पछिल्लो समय नयाँ परियोजनाको आवेदन कम पर्न थालेको उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रवक्ता सौरभ ढकालले बताए । प्राधिकरणको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर कार्यालयको तथ्यांकले पनि अपार्टमेन्ट र गेटेड कम्युनिटी आयोजनाको स्वीकृति लिने घटेको देखिन्छ ।

०७८ यता प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालयबाट तीनवटा मात्र आयोजनाले अनुमति पाएका छन् । भक्तपुर आयूक्तको कार्यालयले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा विद्यालय भवनसहित आठ वटा र काठमाडौं आयूक्तको कार्यालयले ०७८ यता सातवटा परियोजनालाई अनुमति दिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यालयले ५० रोपनीभन्दा माथिका परियोजना स्वीकृत गर्छ । ५० रोपनीसम्मका आयोजना जिल्ला आयूक्तको कार्यालयले हेर्ने गरेको छ । त्यसैले केन्द्रिय कार्यालयबाट भन्दा जिल्ला आयूक्तको कार्यालयबाट धेरै परियोजनाले अनुमति पाएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

०७८ सालयता प्राधिकरणबाट अनुमति लिने ठूला परियोजना तीनवटा मात्रै रहेका छन् । चाँगुनारायण–२ मा ग्रिन टाउन डेभलपर्सले ७२ रोपनी क्षेत्रफलमा प्लटिङको अनुमति लिएको छ, जहाँ २०१ घडेरी बनाइँदै छ । पलासेको भाइरलवाला ग्रिन भिलेज हाउजिङ पछिल्लो समय विकसित सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । जहाँ २८४ रोपनी क्षेत्रफलमा ४ सयभन्दा बढी घडेरी तयार भएका छन् । तारकेश्वर–२ मा रावलटार विकास समाजले ९८ रोपनी क्षेत्रफलमा घडेरी विकास गर्ने अनुमति पाएको थियो । 

डिले भए निर्माणाधिन परियोजना 

कोभिड महामारीपछि घरजग्गा कारोबार बढेसँगै व्यवस्थित आवासीय घडेरी, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट परियोजना निर्माणले तिब्रता पाउन थालेको थियो । यही मौकामा धेरै व्यवसायीहरुले हाउजिङ र अपार्टमेन्टका ठूल्ठूला परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । र, कतिपयले नियामक निकायबाट अनुमति लिएर निर्माण नै सुरु गरिसकेको अवस्था पनि थियो ।  

काठमाडौं उपत्यका, बन्दिपुर, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, वीरगञ्‍ज, विराटनगर, इटहरीदेखि झापासम्म हाउजिङ अपार्टमेन्ट निर्माण सुरु भएको थियो । उपत्यका विकास प्राधिकरण र भवन निर्माण विभागमा नयाँ परियोजनाका लागि अनुमति लिन आवेदन दिने पनि धेरै हुन्थे ।

तर, परिस्थिती लामो समय एउटै रहेन । कोभिड महामारी लगत्तै देशले चरम मन्दीको सामना गर्नुपर्यो । मन्दीको सोझो असर घरजग्गा कारोबारमा परेपछि रियल इस्टेट व्यवसाय नै सुस्त बन्दै गएको व्यवसायी बताउँछन् । जसले नयाँ परियोजनाहरुको अनुमति लिने क्रम रोकिएन मात्रै, निर्माण सुरु भएका परियोजना पनि ‘होल्ड’ भएका छन् । 

मन्दीसँगै मान्छेसँग पैसा र कन्फिडेन्स दुबै नभएकोले घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदै गएको हुन सक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकाललको ठम्याई छ ।

अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार यसरी मन्दी सिर्जना हुनुमा आन्तरिक र बाह्य दुबै कारण जिम्मेवार छन् । रुस–युक्रेन युद्धको विश्‍‍वव्यापी प्रभाव, इन्धनको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला अवरोध, कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिलगायत बाह्य कारण र तरलता अभाव, चर्को ब्याज, महंगी, मागमा न्यूनता, नीतिगत कडाईलगायत आन्तरिक कारणले अर्थतन्त्र धर्मराउँदै गएको हो ।

मान्छेसँग पैसा भएर पनि अहिले घरजग्गामा लगानी गरिहाल्न डराइरहेको पद्य कोलोनीकी सेल्स म्यानेजर सुशीला सुवेदीले बताइन् । ‘ग्राहकको इन्क्वायरी नआउने होइन, आइरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘तर, अहिलेको अवस्थामा घरजग्गामा लगानी गरेर फसिने त होइन भनेर डराइरहेको देखिन्छ ।’ 

अहिले हाउजिङ र अपार्टमेन्ट डेभलपरले किस्ताबन्दी र साटफेर सुविधा ल्याएर ग्राहक आकर्षित गरिरहेका छन् । मोफसलमा भएको घरजग्गासँग काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गा साटफेर गर्न पाउने सुविधा दिँदा ग्राहक आकर्षित भएको पनि सुवेदीले बताइन् ।

‘यतिबेला मान्छे अन्यौलमा देखिइरहेका छन्, बैंक, कर्पोरेट र सरकारी जागिर खानेहरु नै धमाधम विदेशीन थालेका छन्, धेरैलाई कतै भोली यहाँको सम्पत्ती बिक्री गरेर बाहिर जानुपर्ने त होइन भन्ने पिरलो पनि देखिन्छ,’ सुवेदीले भनिन्, ‘बजारप्रति ग्राहकको आत्मविश्‍वास बढ्न नसकेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवास कर्जाको सिमा बढाइ साढे दुई करोड पुर्यायो

कस्तो आयो मौद्रिक नीति ? (पूर्णपाठ)

अपि पावरले झम्सिखेलमा १० तलाको लक्जरी अपार्टमेन्ट बनाउने

गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र घरजग्गा किनबेच घट्यो, राजश्व संकलन बढ्यो

एक वर्षमा तीन अर्ब ८५ करोडको सिमेन्ट निर्यात

एनएमबि बैंकमा ८.९२ प्रतिशत ब्याजदरमै घरकर्जा सुविधा

असारमा अपार्टमेन्ट किनबेच २४ महिनायताकै धेरै (चार्टसहित)

जेठ महिनाको तुलनामा असारमा कित्ताकाट पनि घट्यो

5BEA5C794A00A0E-kathmandu-valleyy.jpg

गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र घरजग्गा किनबेच घट्यो, राजश्व संकलन बढ्यो

9FEEB55A76AC446-BFD1856065AC322-Padhma-Colony.jpg

असारमा अपार्टमेन्ट किनबेच २४ महिनायताकै धेरै (चार्टसहित)

9A924C74B81B5BC-gandaki_province1691914550_1024.jpg

गण्डकी प्रदेशमा पनि घट्यो घर–भवनको नक्सा पास