जनता आवास कार्यक्रमः ४१ हजार आवास निर्माण सम्पन्न, १९ हजार अझै बाँकी

०८० फागुनसम्म प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र विशेष सरकारी वकिल कार्यालयको आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्

367B408218B985F-icon.png
407views
1EB0CEAF620D0B3-5f4b25d7ae6f7_namuna_basti_damak-jhapa_wjdjgQxS33.jpg

काठमाडौं । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ०८० फागुनसम्म ४१ ह्जार १५७ आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सरकारले यस कार्यक्रमबाट ६० हजार २७४ आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म संघीय सरकारबाट १७ हजार ३९ आवास निर्माण सम्पन्न भएका थिए । आव ०७५/७६ देखि प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने गरी हस्तान्तरण गरिएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म २४ हजार १४८ आवास निर्माण सम्पन्‍न भएको आर्थिक सर्वेक्षण ०८०/८१ मा उल्लेख छ ।

एकीकृत आधुनिक सुरक्षित बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विपदको समयमा विस्थापितलाई तत्काल स्थायी रुपमा आवास उपलब्ध गराउन देशका विभिन्‍न स्थानमा ७ इमर्जेन्सी सेल्टर निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

यस्तै, सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ०८० असारसम्म ५२ हजार ९३८ आवासमा फुसको छानालाई जस्तापाताले विस्थापन गरिएको छ । चालु आवको फागुनसम्म थप २७ हजार ९९१ आवासमा फुसको छानालाई जस्तापाताले विस्थापन गरिएकोमा ०८० फागुनसम्म यस्तो संख्या ८० हजार ९२९ पुगेको बताइएको छ ।

०८० फागुनसम्म प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र विशेष सरकारी वकिल कार्यालयको आवास निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएका छन् । संघीय संसद भवनको ७९ प्रतिशत र मन्त्री आवासको ९९ प्रतिशत काम भएको छ । यस्तै, विभिन्न शहरमा ९ सभाहल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३ सभाहल निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएका छन् । 

ठूला व्यवसायी रियल इस्टेट व्यवसायमा

साढे दुई अर्बको सिमेन्ट निर्यात

हनुमान ढोकास्थित नौ तले दरबार सर्वसाधारणका लागि खुला

भैरहवामा अधिकतम २७ करोड मूल्यांकनको जग्गालाई बैंकले दियो दुई अर्ब २० करोड ऋण !

एसवाई प्यानलको ईपीएस सिट्स बजारमा, घरको इन्सुलेशनका लागि प्रयोग गर्न सकिने

जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तह असफल, १९९ पालिकामा मात्र सम्पन्न, समन्वय गरेर काम गर्न महालेखाको सुझाव

नौ महिनामा घरजग्गा क्षेत्रमा ३२ अर्ब कर्जा प्रवाह

आइएमई ग्रुपको लगानीमा मौलाकालीमा खुल्यो 'इला होटल'

F853A36D612DD46-EPS Sheets .jpg

एसवाई प्यानलको ईपीएस सिट्स बजारमा, घरको इन्सुलेशनका लागि प्रयोग गर्न सकिने

D1A87D30557B21E-planing.jpg

जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तह असफल, १९९ पालिकामा मात्र सम्पन्न, समन्वय गरेर काम गर्न महालेखाको सुझाव

0BE5EFE210B8793-845F41975B5239A-457805888_1058533425842663_1549223094168763092_n.jpg

भूमिसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने