जनता आवास कार्यक्रमः ४१ हजार आवास निर्माण सम्पन्न, १९ हजार अझै बाँकी

०८० फागुनसम्म प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र विशेष सरकारी वकिल कार्यालयको आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्

367B408218B985F-icon.png
136views
1EB0CEAF620D0B3-5f4b25d7ae6f7_namuna_basti_damak-jhapa_wjdjgQxS33.jpg

काठमाडौं । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ०८० फागुनसम्म ४१ ह्जार १५७ आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सरकारले यस कार्यक्रमबाट ६० हजार २७४ आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म संघीय सरकारबाट १७ हजार ३९ आवास निर्माण सम्पन्न भएका थिए । आव ०७५/७६ देखि प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने गरी हस्तान्तरण गरिएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म २४ हजार १४८ आवास निर्माण सम्पन्‍न भएको आर्थिक सर्वेक्षण ०८०/८१ मा उल्लेख छ ।

एकीकृत आधुनिक सुरक्षित बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विपदको समयमा विस्थापितलाई तत्काल स्थायी रुपमा आवास उपलब्ध गराउन देशका विभिन्‍न स्थानमा ७ इमर्जेन्सी सेल्टर निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

यस्तै, सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ०८० असारसम्म ५२ हजार ९३८ आवासमा फुसको छानालाई जस्तापाताले विस्थापन गरिएको छ । चालु आवको फागुनसम्म थप २७ हजार ९९१ आवासमा फुसको छानालाई जस्तापाताले विस्थापन गरिएकोमा ०८० फागुनसम्म यस्तो संख्या ८० हजार ९२९ पुगेको बताइएको छ ।

०८० फागुनसम्म प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र विशेष सरकारी वकिल कार्यालयको आवास निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएका छन् । संघीय संसद भवनको ७९ प्रतिशत र मन्त्री आवासको ९९ प्रतिशत काम भएको छ । यस्तै, विभिन्न शहरमा ९ सभाहल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३ सभाहल निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएका छन् । 

अब घरजग्गा किनबेचमा पनि ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ अनिवार्य

घरभाडालाई आम्दानी देखाएर विदेश पढ्न जानेले ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने

कोशीमा इँटा, सिमेन्ट र डन्डी उद्योग संकटमै, इँटाको ८.१%, सिमेन्टको १६.३% मात्रै क्षमता उपयोग

चालु आर्थिक वर्षमा सिमेन्ट–क्लिंकरको निर्यात चार अर्ब पुग्दै

इक्विटी डेभलपर्सको स्किमः २० हजार कमाइ हुनेले पनि घडेरी जोड्न सक्ने

सोह्रौं योजनाको लक्ष्यः योजनाबद्ध, दिगो र उत्थानशील शहरीकरण

जेठमा ३० युनिट अपार्टमेन्ट किनबेच

बागमती प्रदेशको बजेटः 'बृहत हेटौंडा सहर' बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

D2DD82ABE38BF6C-Project news.jpg

औद्योगिक सहर वीरगञ्‍जमा अपार्टमेन्ट कल्चर हुर्कन नपाउँदै मन्दीको मारमा

8D8C60A44841978-Condo-vs-apartmentttt.jpeg

सरकारी र निजी सहभागितामा सुपथ मूल्यका ५० हजार आवास निर्माण गरिने

208BB200B496595-village_prakriti_tori_hariyali_plot-3.jpg

निजी क्षेत्रले पनि जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिँदै