फेरी रोकियो कित्ताकाट, जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तह अलमलमै

काठमाडौं । जग्गाको वर्गीकरण गर्न असफल स्थानीय तहहरुमा फेरी जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ । तोकिएको समयभित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेका दुई सयभन्दा धेरै स्थानीय तहहरुमा कित्ताकाट रोकिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका स्थानीय तहहरुमा भने कित्ताकाट नियमित हुने बताइएको छ । अहिले देशभर ५५३ स्थानीय तह छन्, जसमध्ये करिव आधाआधी स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण टुंग्याइसकेका छन् भने कतिपयले कृषि र गैरकृषि भूमि मात्र भनेर वर्गीकरण गरेका छन् ।

गत वर्ष भूउपयोग नियमावली ०७९ को पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले नियमावलीमा टेकेर तत्काललाई सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट खुला गरी ०८१ साउनभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न समायावधी तोकेको थियो । 

सरकारले ०७९ जेठमा भूउपयोग नियमावली जारी भएपछि देशैभर कित्ताकाट ठप्प भएको थियो । 

सरकारले कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्ने स्थानीय तहमा कित्ताकाट गर्न दिने व्यवस्था गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्नै सकेनन् । स्थानीयले आफ्नो जग्गा आवासीय वा गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न दबाब दिएपछि स्थानीय तहल अलमलमा परेका छन् । 

कित्ताकाट ठप्प हुँदा जग्गा किनबेच नै सुस्ताएको र समग्र अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको भन्दै सरकारले नियमावली संशोधन गरेर तत्काललाई सबै प्रकारका जग्गा कित्ताकाट खुलाउने र ०८१ साउन ३२ भित्र सबै स्थानीय तहहरूले वर्गीकरण टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कित्ताकाट खुलाउन घरजग्गा व्यवसायी र जग्गाधनीको पनि चर्को दबाब थियो । पछिल्लो पटक तोकिएको अवधिमा पनि जग्गा वर्गीकरण नभएपछि फेरी कित्ताकाट रोकिएको हो ।

भूउपयोग नियमावलीमा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र गरी नौ प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

भूउपयोग नियमावली जारी भएको दुई वर्ष वितिसक्दा समेत स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । जबकी, भूउपयोग नियमावली ०७९ जारी हुँदा सुरुमा ६ महिनाको मात्रै समय दिइएको थियो । अर्थात्, २३ मंसिर ०७९ भित्र सबै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण सिध्याउनुपर्ने थियो । तर, निर्धारित समयमा सयवटा स्थानीय तहले पनि जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा पनि वर्गीकरण गर्न नसकेपछि पटक पटक समय थप गरिएको थियो ।