नेपाल बैंकमा पाइन्छ ७.७० प्रतिशत ब्याजदरमै घरकर्जा

यस कर्जाको भुक्तानी अवधि ५ वर्षदेखि २५ वर्षसम्म रहेको छ । र, सेवा शुल्क ३३.३३ प्रतिशतसम्म छुट दिने बैंकले जनाएको छ ।

367B408218B985F-icon.png
1782views
C7123372B4C68B8-EF399BB436CD18C-nbl-1703250362.jpeg

काठमाडौं । सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको नेपाल बैंकले ७.७० प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा लगानी गर्ने भएको छ । बैंकले ब्याजदर घटाएर कर्जा योजनाहरू सार्वजनिक गरेको हो । 

बैंकले ७.७० प्रतिशत ब्याजदरमै घरकर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । जबकी, बिचमा घरजग्गा कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा धेरै पुगेको थियो । सर्वसुलभ आवासकर्जा योजनाअन्तर्गत ऋणीहरूले घर खरिद, नयाँ घर निर्माण, घर मर्मत–सम्भार, जीर्णोद्वार र अपार्टमेन्ट खरिदका लागि कर्जा लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।

यस कर्जाको भुक्तानी अवधि ५ वर्षदेखि २५ वर्षसम्म रहेको छ । र, सेवा शुल्क ३३.३३ प्रतिशतसम्म छुट दिने बैंकले जनाएको छ । सेवाग्राहीले पाँच लाख रुपैयाँदेखि दुई करोडसम्म आवास कर्जा पाउने बैंकको भनाई छ ।

बैंकले समृद्ध व्यवसाय कर्जा, अटो लोनलगायत विभिन्‍न कर्जाको ब्याजदरसमेत घटाएको छ । कर्जा सीमा १० करोड रुपैयाँसम्म रहेको समृद्ध व्यवसाय कर्जाको ब्याजदर ८.२८ प्रतिशत तोकेको बैंकले जनाएको छ । 

बैंकका अनुसार नयाँ गाडी खरिद गर्नका लागि अटोकर्जाको ब्याजदर ७.७८ प्रतिशत तोकिएको छ । अटो कर्जाको भुक्तानी अवधि ५ र ७ वर्ष रहेको छ ।

ठूला व्यवसायी रियल इस्टेट व्यवसायमा

साढे दुई अर्बको सिमेन्ट निर्यात

हनुमान ढोकास्थित नौ तले दरबार सर्वसाधारणका लागि खुला

भैरहवामा अधिकतम २७ करोड मूल्यांकनको जग्गालाई बैंकले दियो दुई अर्ब २० करोड ऋण !

एसवाई प्यानलको ईपीएस सिट्स बजारमा, घरको इन्सुलेशनका लागि प्रयोग गर्न सकिने

जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तह असफल, १९९ पालिकामा मात्र सम्पन्न, समन्वय गरेर काम गर्न महालेखाको सुझाव

नौ महिनामा घरजग्गा क्षेत्रमा ३२ अर्ब कर्जा प्रवाह

आइएमई ग्रुपको लगानीमा मौलाकालीमा खुल्यो 'इला होटल'

F853A36D612DD46-EPS Sheets .jpg

एसवाई प्यानलको ईपीएस सिट्स बजारमा, घरको इन्सुलेशनका लागि प्रयोग गर्न सकिने

D1A87D30557B21E-planing.jpg

जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तह असफल, १९९ पालिकामा मात्र सम्पन्न, समन्वय गरेर काम गर्न महालेखाको सुझाव

0BE5EFE210B8793-845F41975B5239A-457805888_1058533425842663_1549223094168763092_n.jpg

भूमिसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने