राष्ट्रिय सहरी नीति ०८१ः तीनवटै तहका सरकारको समन्वयमा व्यवस्थित सहरीकरण

काठमाडौं । २८ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१ मा सहर निर्माणको जिम्मेवारी तीनवटै तहका सरकारलाई दिइएको छ । नयाँ नीतिले सहरी विकासमा संघीय संरचनालाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका मातहतबाट व्यवस्थित सहरी विकासको परिकल्पना नयाँ नीतिले लिएको छ । नीतिमै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ ।

संघीय सरकारको जिम्मेवारी
(क) सहरी विकास सम्बद्ध राष्ट्रिय नीतिहरू, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

(ख) सहर तथा वस्तीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण तथा न्यूनतम सेवा सुविधाको मापदण्ड तर्जुमा

(ग) सहरी विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क, समन्वय र कार्यान्वयन

(घ) तहगत सहरी योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय

(ङ) सहरी पूर्वाधारको तहगत वर्गीकरण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निर्धारण

(च) विशिष्ट सहरी संरचना विकास

(छ) सहरी आर्थिक करिडोर, विशेष र बृहत्तर सहरी क्षेत्रहरूको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था

(ज) प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहरी व्यवस्थापनमा समन्वय, सहजीकरण र नियमन

(झ) वातावरणमैत्री र हरित प्रविधिलाई प्रोत्साहन, जलवायु अनुकूलन पद्धति विकास, कार्यान्वयन र नियमन

(अ) बहुविपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्न प्रोत्साहनका विधिहरू अवलम्बन

(ट) पूर्वाधारहरूको डिजिटल अभिलेखसहितको सहरी तथ्यांकमा आधारित निर्णय, योजना र लगानी

(ठ) जग्गा तथा आवास विकास, बसोबास क्षेत्र सुधार, सहरी पुनरोत्थान र चक्लाबन्दीलगायतका योजनाबद्ध बस्ती विकासका लागि नम्र्स र मापदण्ड निर्धारण

(ड) भौतिक विकासको नियमन, व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकास, वातावरण सुधार तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई पूर्वसर्तको रूपमा लिई रणनीतिक सहरी पूर्वाधारमा लगानी र सहलगानीका लागि आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा तथा कार्यान्वयन

(ढ) सहरी विकासका असल अभ्यास, नवप्रवर्तन, परम्परागत ज्ञान, सीपको अभिलेखीकरण, अनुसन्धान र प्रविधिलाई प्रदेश एवं स्थानीय तहमा हस्तान्तरण

(ण) सम्पदा वास्तिहरूको वर्गीकरण तथा राष्ट्रिय महत्त्वका बस्तीहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण र संवद्र्धन

(त) अन्तर तह तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि आवश्यक संयन्त्र र सहरी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास

(थ) घरजग्गा व्यवसाय नियमन गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहजीकरण

(द) सहरी क्षेत्रका प्राविधिक शब्दावलीहरूको परिभाषा तथा मानक निर्धारण

प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी
(क) राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेशको सहरी विकाससम्बन्धी नीति र कानुनको तर्जुमा र नियमन

(ख) प्रादेशिक सहरी प्रणालीको पहिचान र प्रबद्र्धनसहित प्रदेश राजधानीलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास

(ग) उत्थानशील बस्ती विकासलाई प्रोत्साहन

(घ) प्रादेशिक महत्वका सम्पदा बस्तीहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण र सम्बद्र्धन

(ड) स्थानीय तहहरूबीच एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सहरी भौतिक पूर्वाधारहरूको योजना निर्माण तथा अन्तर स्थानीय तह बृहत्तर सहरी क्षेत्र विकास

(च) सहरी तथा क्षेत्रीय विकासमा ज्ञान, अनुभव र सीपलाई पुँजीकृत गर्न एवं प्रविधि हस्तान्तरणका लागि कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन

(छ) सहरी आर्थिक करिडोर, विशेष र बृहत्तर सहरी क्षेत्रहरूको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था

स्थानीय तहको जिम्मेवारी
(क) राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीति तथा मापदण्डको अधीनमा रही मौलिक पहिचानसहितको सहरी विकाससम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्डको तर्जुमा र नियमन

(ख) स्थानीय परिवेश सुहाउँदो बस्ती विकास, सहरी योजना तथा निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा भौतिक विकासको नियमन

(ग) पहिचानमा आधारित सहरहरूको विकास

(घ) परम्परागत पूर्वाधारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न स्थानीय स्रोतसाधन, सीप र प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन

(ङ) स्थानीय सम्पदा बस्तीको अभिलेखीकरण, संरक्षण र सम्बद्र्धन

(च) आधारभूत आवास आपूर्तिको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन

(छ) सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ती जग्गा, खुला क्षेत्र एवं सामाजिक मिलन केन्द्रहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा व्यवस्थापन

(ज) सहरी भौतिक पूर्वाधारहरूको एकीकृत योजना निर्माण र समन्वयात्मक कार्यान्वयन

(झ) सहर विस्तार क्षेत्र, प्रशासनिक तथा आर्थिक केन्द्रहरूको योजनाबद्ध विकास

(ञ) नवप्रवर्तनका साथै आर्थिक र भौतिक स्रोतसाधन परिचालन गरी स्थानीय सहरी व्यवस्थापन

(ट) स्थानीय स्रोतसाधनको पहिचान, समुचित उपयोग र प्रवद्र्धनबाट सहरको आन्तरिक क्षमता वृद्धि