बीमा प्रिमियम तिरेको रकम करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गर्ने पनि सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा अनिवार्य रुपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै शहरी क्षेत्रमा निर्माण गरिने घरहरुको बीमा अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको हो ।
शहरी क्षेत्रहरुमा बिमा नगरिएका घरहरुको नक्सा स्वीकृत गर्न नहुने आयोगको ठहर छ । यो सुझाव कार्यान्वयनमा आएमा घरको नक्सासँगै बीमा पनि गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
बीमा प्रिमियम तिरेको रकम करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गर्ने पनि सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।